भारताच्या ७८व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्तपंतप्रधाननरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशवासीयांना केलेले उद्बोधन अनेक दृष्टींनी ऐतिहासिक होते. पंतप्रधानपदाची सलग तिसऱ्यांदा शपथ घेतल्यानंतरचे हे त्यांचे पहिले आणि एकूण अकरावे भाषण होते. याबाबतीत डाॅ. मनमोहन सिंग यांना मागे टाकून आता ते तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी १७ वेळा, तर इंदिरा गांधी यांनी १६ वेळा असे भाषण केले. मोदी यांनी गुरुवारी भाषणाच्या वेळेचा विक्रमही मोडला. ते ९८ मिनिटे बोलले.
भाषणाच्या वेळेच्या बाबतीत ते इतर सर्वांपेक्षा पुढे आहेत. त्यांच्या अकरा भाषणांच्या वेळेची सरासरी ८२ मिनिटे आहे. असो. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बदलत्या राजकीय परिस्थितीत पंतप्रधान काय बोलणार याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून होते. विशेषत: केंद्रात सत्तास्थापनेसाठी त्यांना प्रथमच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील मित्रपक्षांची मदत घ्यावी लागली असल्याने त्यांच्या धोरणात काही बदल होतो का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष होते. शहरांमध्ये राहणाऱ्यांसाठी इज ऑफ लिव्हिंग, शिक्षण क्षेत्रात नालंदा विद्यापीठाचा आदर्श, इलेक्ट्राॅनिक्स चिप व सेमीकंडक्टरचे भारतात उत्पादन, ग्लोबल गेमिंग मार्केट, स्किल इंडिया, भारतीय उत्पादनांबाबत डिझाइन इन इंडिया, डिझाइन फाॅर वर्ल्ड, हवामानबदलाचे दुष्परिणाम, ग्रीन जाॅब्ज निर्मिती व ग्रीन हायड्रोजन वापर, २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न, वैद्यक शिक्षणाचा विस्तार आणि राजकारणात एक लाख तरुणांच्या रूपाने घराणेशाही दूर करणारे नवे चेहरे, अशा विविध मुद्द्यांवर पंतप्रधान बोललेच.
तथापि, समान नागरी कायदा व एक देश-एक निवडणूक या दोन मुद्द्यांवर आपल्या समर्थकांना, तसेच भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी अजिबात निराश केले नाही, हे महत्त्वाचे. लोकसभा निवडणुकीत ‘चार सौ पार’च्या घोषणेमुळे चर्चेत आलेला समान नागरी कायदा आणि स्वत: मोदींच्या संकल्पनेतील ‘एक देश, एक निवडणूक’ या दोन बाबतीत त्यांनी हे दर्शविण्याचा प्रयत्न केला आहे की, पंतप्रधान मोदी व त्यांचा भाजप आपल्या अजेंड्यावर ठाम आहे. अर्थात, लोकसभेतील बहुमतासाठी मित्रपक्षांच्या कुबड्या घ्याव्या लागल्या असल्याने भाषा थोडी बदलली आहे.
समान नागरी कायदा अर्थात युनिफाॅर्म सिव्हिल कोडऐवजी सेक्युलर सिव्हिल कोड असा नवा शब्द पंतप्रधानांनी वापरला आहे. सध्याचा नागरी कायदा धर्माधर्मांमध्ये विभाजनाचे बीजारोपण करणारा असल्याने तो बदलायला हवा, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. सोबतच यासंदर्भातील अंतिम निर्णय सर्वांना विश्वासात घेऊनच केला जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे - तेलुगू देसम पार्टी व युनायटेड जनता दल या दोन्ही मित्रपक्षांकडून वेळोवेळी बोलून दाखविलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्याचा विचार भाजप करणार आहे. राजकीय स्पर्धेला शत्रुत्वाचे स्वरूप आल्यामुळे सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये वाढलेली कटुता दूर करणे हे मोदींपुढचे मोठे आव्हान आहे. ते पेलण्याच्या दृष्टीने त्यांनी एक पाऊल पुढे टाकले असेही म्हणता येईल.
समान नागरी कायद्याबाबत अनेकांच्या मनात काळजीची भावना आहे. एकूणच बहुसंख्याकवादाला बळी पडून हा सिव्हिल कोड आणला जात असल्याचे अनेकांना वाटते. या पार्श्वभूमीवर, एरव्ही आपल्या अजेंड्याबाबत कठोर असणारे मोदी सहमतीची भाषा बोलताहेत, हा बदल अधोरेखित करण्यासारखा आहे. अर्थातच त्याला बदलत्या राजकारणाचे संदर्भ आहेत. एक देश-एक निवडणूक या संकल्पनेबाबत मात्र अजूनही मोठी मजल गाठावी लागणार आहे. कारण, पंतप्रधानांची मनीषा आणि निवडणूक आयोगाची प्रत्यक्ष कृती यात गंभीर अंतर्विरोध आहे.
गुरुवारी पंतप्रधानांनी एक देश, एक निवडणूक या संकल्पनेचा ठाम निर्धार व्यक्त केला आणि दुसऱ्याच दिवशी आयोगाने सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचेही दोन टप्पे केले. सुरक्षेचा प्रश्न असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये तीन टप्प्यात व हरयाणात एकाच टप्प्यात निवडणुकीची घोषणा केली. आयोगाने लोकसभा निवडणूक तब्बल सात टप्प्यांमध्ये घेतली. कायदा-सुव्यवस्थेची काेणतीही समस्या नसलेल्या महाराष्ट्रात ही निवडणूक पाच टप्प्यांमध्ये झाली. एक देश, एक निवडणूक हे लक्ष्य साध्य करायचे असेल तर त्याची सुरुवात कुठून तरी करावी लागेल, हे निवडणूक आयोगाच्या नावीगावी नाही असे दिसते. अन्यथा, विधानसभेचा कालावधी लक्षात घेऊन किमान आठ-दहा राज्यांच्या निवडणुका तरी एकत्र घेण्यास आयोगाने सुरुवात केली असती.