‘महारेरा’चा ‘महानियम’!

प्रमोटर व सदनिका खरेदीदारांमध्ये काही कारणांनी वाद झाला, बांधकाम पूर्ण होण्याची मुदत संपली किंवा प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यात आली, तर अशा स्थितीत बांधकाम पूर्ण करण्याची जबाबदारी यापुढे ‘रेरा’ प्राधिकरणावर असणार आहे. या न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. देशभरातील विकासकांनी व प्रमोटर्सनी ‘रेरा’वर टीका केली असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र रेरा हा ग्राहकांच्या हितासाठी आहे. या कायद्यांतर्गत प्रमोटर्सच्या अधिकारांवर गदा येणार नाही, हे आता पुरेसे स्पष्ट झालेले आहे. तरीही विकासक या कायद्यातून पळवाट काढू पाहत आहेत. कारण विकासकांना आपल्यावर कोणतीच बंधने नको आहेत. तकलादू विकासकांवर नियंत्रण आणण्यासह रिअल इस्टेटला उभारी देण्यासाठी सरकारने ‘रेरा’ आणल्याने साहजिकच ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. आणि आता तर प्रमोटर व सदनिका खरेदीदारांमध्ये काही कारणांनी वाद झाला, बांधकाम पूर्ण होण्याची मुदत संपली किंवा प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यात आली, तर अशा स्थितीत बांधकाम पूर्ण करण्याची जबाबदारी ‘रेरा’ प्राधिकरणावर असेल, हा ग्राहकांसाठी जणू ‘महानियम’ म्हणून समोर आला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांचे मात्र यामुळे धाबे दणाणले आहे. गृहनिर्माण तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयाचा हा मुद्दा स्वागतार्ह आणि सकारात्मक आहे. यातून ग्राहक आणि विकासक या दोघांचे हित साधले जाणार आहे. कारण आयुष्यभराची जमा पुंजी घरात गुंतविलेल्या ग्राहकांना हक्काच्या घराचा ताबा यापुढे निर्धारित वेळेत मिळण्याची खात्री निर्माण झाली आहे. ‘रेरा’मुळे विकासकांनाही आपला प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावा लागणार आहे. दोन्ही बाजूंनी या गोष्टी लाभदायक असल्या तरी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सध्याचे चित्र फारसे आशादायक नाही. अनंत अडचणींमुळे सदनिकांची खरेदी कमालीची थंडावली आहे. नवे प्रकल्प कागदावरच आहेत. अर्धवट प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता धूसर बनली आहे. गृहनिर्माण उद्योगाचा गाडा रुळावर येण्यासाठी अजून वर्षभराचा कालावधी लागू शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. नोंदणीशिवाय कोणत्याही प्रकल्पातील सदनिका विक्रीवर बंदी हा घटक तापदायक आहे, असे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. ‘महारेरा’मुळे गुंता सुटण्याऐवजी वाढतच चालल्याचेही काही व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. वस्तू आणि सेवा कराने बांधकाम व्यावसायिकांना आणखी एक धक्का दिला आहे. अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी ‘रेरा’वर असली तरी विकासक आणि ग्राहक यांच्यात भेदाभेद न करता सरकार ही जबाबदारी कशी पेलणार? हे पाहणेही आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.