केंद्र सरकारने गतवर्षी कृषिक्षेत्राविषयी तीन नवे कायदे अध्यादेशाद्वारे लागू केले. संसदेने त्यास बहुमताने मान्यता दिली. त्यावरून पंजाब, हरयाना आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून आंदोलन सुरू ठेवले आहे. दिल्लीत जाऊन या कायद्यांना विरोध करताना शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेवरच अडविण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षांनी स्थापन केलेल्या महाविकास आघाडीनेदेखील या कायद्यांना विरोध दर्शविला आहे. शिवाय या कायद्यांची राज्यात अंमलबजावणी करणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्याची पुढची पायरी म्हणून केंद्र सरकारने आणलेल्या तिन्ही कायद्यांना पर्याय देणारा कायदा करून महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी करण्याचा विचार महाविकास आघाडी सरकार करीत आहे. त्यासाठी मंत्री पातळीवर एक उपसमितीदेखील नियुक्त केली आहे.
महाराष्ट्राचे एक वेगळे वैशिष्ट्य की, राज्यात बाजार समित्या, सहकारी जिल्हा बँका आणि गावपातळीवर विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांचे जाळे आहे. नाबार्डने केलेली कोणतीही योजना याच यंत्रणेमार्फत राज्यात राबविली जाते. शिवाय बाजार समित्या शेतमालाचा घाऊक बाजार मोठ्या प्रमाणावर करतात. त्या पूर्णत: शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किफायतशीर भाव देण्यात यशस्वी झाल्या नसल्या तरी एक व्यवस्था आहे; पण त्याचा अधिक फायदा व्यापारीवर्गाला होतो, असा आजवर अनुभव आहे. जिल्हा सहकारी बँकांद्वारे कृषिक्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात अर्थपुरवठा करण्यात येतो. त्या सहकारी कायद्यात मोठ्या प्रमाणात बदल करून या बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आणण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आखले आहे. या धोरणासही महाविकास आघाडी सरकारने विरोध करण्याचे ठरविले आहे.
महाराष्ट्रात शेतीचे प्रामुख्याने चार विभाग आहेत. विदर्भात मुख्य पीक कापूस, धान आणि संत्री आहे. मराठवाड्यात सोयाबीन आणि कडधान्ये आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस, भात, फळबागा आहेत. कोकणात फळ लागवड आणि भाताची शेती आहे. उत्तर महाराष्ट्रात ऊस, द्राक्षे, केळी, आदी नगदी पिके आहेत. शिवाय कांदा उत्पादनही चांगले होते. यापैकी ऐंशी टक्के क्षेत्र पावसाच्या पाण्यावर आहे. मान्सूनचा पाऊस चांगला झाला तरच महाराष्ट्राची शेती उत्तम होते, अन्यथा कोरडवाहू शेतकरी अडचणीत येतो. यापैकी ऊस, फळ लागवड, भात, केळी, आदी निवडक पिकांचा विकास व विस्तार झाला आहे. कापूस उत्पादक, कडधान्ये, भाजीपाला करणाऱ्या शेतकरी वर्गाकडे महाराष्ट्र सरकारचे नेहमीच दुर्लक्ष झाले आहे.
परिणामी उत्पादकता वाढली नाही, प्रक्रिया उद्योगांची भरभराट झाली नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचा त्यांना लाभ मिळत नाही. ज्वारी, बाजरी, धान, आदी पिकांची हेळसांडच होते. त्यामुळे कोरडवाहू शेतीवर अवलंबून राहणारा शेतकरी अधिकच गरीब राहिला आहे. दूध आणि पशुधन उत्पादनातही सुसूत्रता नाही. सहकाराऐवजी खासगी क्षेत्राची दूध धंद्यात मक्तेदारी आहे; पण त्यात नेकीने, पारदर्शी व्यवसाय करणाऱ्या फार कमी कंपन्या आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही आणि ग्राहकांना चांगले दूध मिळत नाही. महाराष्ट्राने नव्या कायद्यांना विरोध करण्याचा निर्धार पक्का केला असेल, तर कृषी आणि सहकार क्षेत्रातील चुका दुरुस्त कराव्या लागतील. एकेकाळी या क्षेत्राला राज्य सरकार प्राधान्य देत होते.
आता ते धोरण राहिलेले नाही. सहकार वाचला पाहिजे म्हणत असताना याच सरकारमधील अनेक नेत्यांचा सहकारी संस्था कधी एकदा मोडतील आणि त्या कमी दामामध्ये आपल्या ताब्यात मिळविता येतील, असा व्यवहार असतो. अनेक जिल्हा बँकांचे व्यवहार गैरप्रकाराने अडचणीत आले. राज्यातील अनेक जिल्हा सहकारी बँकांवर प्रशासक नेमण्याची नामुष्की आली होती. एवढेच नव्हे तर राज्याच्या शिखर बँकेवरही प्रशासक नेमला होता. हे महाराष्ट्राला शोभनीय नाही. कृषी क्षेत्राचीदेखील हीच अवस्था आहे. निवडक पिकांना आणि शेतकरीवर्गाला राज्य सरकारच्या धोरणांचा लाभ होत राहतो.
सोयाबीन, कापूस, धान, ज्वारी, कडधान्ये, आदी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असताना त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होते. शिवाय किमान किफायतशीर भाव मिळण्याचे धोरण या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यांत शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही, ही प्रमुख तक्रार आहे. या कायद्यांना विरोध करताना कंपनी शेती किंवा गटशेती करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण महाराष्ट्र स्वीकारणार आहे का? हे आव्हान पेलण्याची धमक महाविकास आघाडीचे सरकार दाखविणार आहे का? याची उत्तरे द्यावी लागतील, तरच स्वतंत्र कायद्याला अर्थ आहे.