भारताची राज्यघटना देशाच्या हाती सोपविण्याच्या पूर्वसंध्येला, २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीत बोलताना राज्यघटनेचे शिल्पकार डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते - ‘राजकीय लोकशाही टिकवायची असेल, तर तिचा पाया सामाजिक लोकशाहीवर आधारित रचला गेला पाहिजे. सामाजिक लोकशाही म्हणजे अशी समाजरचना जिथे समता आहे, बंधुता आहे, परस्परांबद्दल आदर आहे.’ पंचाहत्तर वर्षांनंतर १ ऑगस्ट २०२४ ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात-सदस्यीय घटनापीठाने अनुसूचित जाती व जमातींमधील उपवर्गीकरणाला अनुकूलतेच्या माध्यमातून समाजातील दुबळ्या, खऱ्या अर्थाने वंचित घटकांना दिलासा देताना त्या विधानाचे स्मरण करून दिले.
लोकानुनयाचा मार्ग सोडून देशाच्या सर्वोच्च न्यायासनाने वास्तववादी, झालेच तर थोडी धाडसी भूमिका घेतली. या ऐतिहासिक निकालातील न्या. भूषण रामकृष्ण अर्थात बी. आर. गवई यांचे योगदान, स्पष्ट नि:स्पृह भूमिका महत्त्वाची होती. क्रिमी लेअरच्या रूपाने मागासांमधील उन्नत वर्गाऐवजी खऱ्या वंचितांना आरक्षणाच्या लाभांसाठी ते आत्यंतिक आग्रही होते. अजूनही प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात येऊ न शकलेल्या गरीब घरातील मुलांना आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या उन्नत वर्गातील मुलांशी स्पर्धा करता येणार नाही, हे त्यांचे वेधक निरीक्षण होते. याच न्या. गवई यांना बुधवारी देशाचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून राष्ट्रपती द्राैपदी मुर्मू यांनी शपथ दिली. अमरावती जिल्ह्याच्या दर्यापूर तालुक्यातील दारापूरच्या मातीतून अंकुरलेली, अमरावती शहरातील फ्रेजरपुरा, काँग्रेसनगरमध्ये फुललेली प्रतिभा देशाच्या सर्वोच्च न्यायपीठापर्यंत पोहोचली. शपथविधीनंतर न्या. गवई यांनी मातोश्री कमलताईंना केलेल्या चरणस्पर्शाचा क्षण समारंभाला उपस्थित त्यांचे सहकारी, मित्र, चाहत्यांनी डोळ्यांत साठवून ठेवला.
या नियुक्तीने देशातील कोट्यवधी दीनदुबळ्या, दलित वर्गाचा ऊर अभिमानाने भरून आला असेल. कारण, न्या. गवई यांच्यापुढे पुढच्या सहा महिन्यांत कोणते खटले सुनावणीसाठी येणार आहेत किंवा आधी त्यांनी कोणते निवाडे दिले आहेत, यापेक्षा ते कोणता वारसा चालविणार आहेत, हे अधिक महत्त्वाचे. पहिला वारसा आहे सामाजिक जबाबदारीचा. दिवंगत आंबेडकरी नेते, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे उपसभापती, लोकसभेचे खासदार तसेच बिहार, केरळ, त्रिपुराचे राज्यपाल म्हणून काम करतानाही खेड्यापाड्याचा, झोपडपट्ट्यांमधील अतिवंचितांच्या हिताचा विचार करणारे रा. सू. उपाख्य दादासाहेब गवई यांनी हे जबाबदारीचे भान मुलांमध्ये रूजवले. कमलताईंनी त्याला पैलू पाडले. यामुळेच ‘बार’ आणि ‘बेंच’वर काम करताना न्या. गवई चाकोरीबाहेरचा विचार करीत आले. काहीवेळा न्यायदानाची चाैकट मोडली. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना शिक्षा म्हणून त्यांचा एक महिन्याचा पगार पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांच्या अनाथाश्रमाला दान देताना त्यांनी परंपरेचा बाऊ केला नाही. न्या. गवई यांचा बहुमान महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा क्षण आहे.
आधी मुंबई प्रांत किंवा नंतर महाराष्ट्राचा झेंडा न्यायव्यवस्थेत सर्वोच्च स्थानी फडकविणारे न्या. हिरालाल कनिया, न्या. यशवंत चंद्रचूड, न्या. पी. एन. भगवती, न्या. एस. एच. कपाडिया आदी थोरांच्या पंक्तीत न्या. गवई यांचे नाव जोडले गेले आहे. त्यातही न्या. शरद बोबडे, न्या. उदय लळीत व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या पाठोपाठ गेल्या पाच वर्षांमध्ये सरन्यायाधीश बनणारे न्या. गवई हे चाैथे मराठी न्यायमूर्ती आहेत. वकिली किंवा न्यायदानाचे क्षेत्र करिअर म्हणून निवडू पाहणाऱ्या अनेकांसाठी गवई यांच्या नियुक्तीने प्रेरणा मिळेल. न्यायालयात तुंबून पडलेले लाखो खटले, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची रिक्तपदे, सर्वसामान्यांना न्याय मिळण्यात दिरंगाई, न्यायव्यवस्थेत पायाभूत सुविधांची कमतरता आदींची जाण त्यांच्या मुलाखतींमधून स्पष्ट झाली आहे.
न्यायाला मानवीय चेहरा देणारे, सामाजिक न्यायाचे अग्रणी, जनहित याचिकांचे संकल्पक न्या. व्ही. आर. कृष्ण अय्यर, ‘पीआयएल’ संकल्पना मुख्य प्रवाहात आणणारे व न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेचा आग्रह धरणारे न्या. पी. एन. भगवती, ‘विशाखा गाइडलाइन्स’च्या रूपाने लैंगिक छळाविरुद्ध मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करणारे न्या. जे. एस. वर्मा किंवा सामाजिक सर्वसमावेशकतेवर भर देणारे पहिले दलित सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन आदींचा वारसा न्या. भूषण गवई पुढे नेणार आहेत. यासाठी त्यांना शुभेच्छा !