- संदीप प्रधान
महाराष्ट्राचे महामहीम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सरकारी विमानातून पायउतार व्हावे लागल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले. महाराष्ट्रात राज्यपाल विरुद्ध सरकार यांच्यातील पराकोटीच्या वादाची अन्य राज्यांसारखी परंपरा नाही. मात्र, येथे भांड्याला भांडे लागलेच नाही, असे नाही. काही राज्यपाल व सरकार, सरकारमधील मंत्री यांचा संघर्ष झाल्याची उदाहरणे आहेत. राजभवन हा वानप्रस्थाश्रम असल्याचे मानून केवळ येथील समुद्रकिनाऱ्याचा खारा वारा, बगिच्यांमधील विलोभनीय हिरवळ, दरबार हॉलमधील सोहळे यामध्ये रमणाऱ्यांचा सरकारशी संघर्ष होत नाही. मात्र, ज्यांच्यातील राजकीय, प्रशासकीय इच्छाशक्ती जागृत आहे अथवा लष्करी बाणा टिकून आहे, अशी मंडळी सरकारशी दोन हात करायला उभी राहतात. अशावेळी राज्यपाल हे केवळ शोभेचे पद नाही, यावर शिक्कामोर्तब होेते.
महाराष्ट्रात ए. आर. अंतुले हे आक्रमक मुख्यमंत्री असताना एअर चीफ मार्शल ओ. पी. मेहरा राज्यपाल होेते. त्यावेळी अंतुले यांचे सिमेंट भ्रष्टाचार प्रकरण उजेडात आले होते. भाजपचे नेते रामदास नायक हे वरचेवर राजभवनावर खेटे घालून अंतुले यांच्याबाबत तक्रारी, निवेदने देत असत. मेहरा हे त्या तक्रारींच्या आधारे राष्ट्रपतींना वरचेवर अहवाल पाठवत होते.
अखेरीस अंतुले यांना पदावरून दूर करणे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना भाग पडले. मात्र, आपला एक मुस्लीम मुख्यमंत्री अशा प्रकारे पदावरून गेला व त्यास जे जे कारणीभूत होते, त्यामध्ये मेहरा यांचे अहवाल हेही कारणीभूत असल्याने इंदिराजींनी मेहरा यांची महाराष्ट्रातून राजस्थानच्या राज्यपालपदी बदली केली. महाराष्ट्राच्या तुलनेत छोट्या राज्यात रवानगी होणे ही मेहरा यांना पदावनती वाटली. त्यामुळे महाराष्ट्रातून राजस्थानला प्रयाण करताना त्यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले होते. मेहरा यांनी त्यांच्या काळात राष्ट्रपती भवनात धाडलेला एकही मासिक अहवाल राजभवनाकडे उपलब्ध नव्हता.
अखेरीस राष्ट्रपती भवनाच्या अर्काइव्हजमधून मेहरा यांच्या अहवालाच्या प्रती मागवून घ्याव्या लागल्या. राज्यातील दोन्ही काँग्रेसच्या सरकारमध्ये गोविंदराव आदिक हे विधी व न्याय मंत्री असताना त्यांनी शिर्डी संस्थानवर सरकारी नियंत्रण आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. तत्कालीन भाजप सरकारने मोहम्मद फजल यांची राज्यपालपदी नियुक्ती केली होती. त्यावेळी आदिक यांनी फजल हे सरकारी कामकाजात लुडबूड करतात, अशी जाहीर तक्रार केली होती.
एस. एम. कृष्णा हे राज्यपाल असताना राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी डान्सबार बंदीचा निर्णय घेतला होता. याबाबतचा अध्यादेश कृष्णा यांच्याकडे आला होता. मात्र, डान्सबार चालवणाऱ्या दाक्षिणात्यांची मोठी लॉबी असून, त्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली असल्याने कृष्णा दीर्घकाळ त्या अध्यादेशावर बसून होते. यामुळे राज्यपाल व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात सुप्त संघर्ष सुरू होता. मात्र, अखेर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या विनंतीनंतर कृष्णा यांनी अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली.
राज्यपाल व सरकार यांच्यात सगळ्यात मोठा संघर्ष उभा राहिला तो डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर राज्यपाल असताना. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या विश्वासातील अलेक्झांडर यांनी महाराष्ट्रातील मागास भागातील अनुशेष दूर करण्याकरिता समन्यायी निधी वाटपाचा आदेश १५ डिसेंबर २००१ रोजी दिला. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस व शरद पवार हे अलेक्झांडर यांच्यावर नाराज झाले. अलेक्झांडर यांच्या या आदेशामुळे मराठवाडा, विदर्भ या राज्यांना उत्तम निधी प्राप्त झाला होता.
अलेक्झांडर राज्यपाल असतानाच राज्यात सर्वप्रथम शिवसेना - भाजप युती सत्तेवर येण्याची चिन्हे दिसत होती. मनोहर जोशी व गोपीनाथ मुंडे यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केला होता. मात्र, राजभवनाकडून युतीला सत्ता स्थापनेकरिता बोलावणे येत नव्हते. सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष म्हणून काँग्रेसला सत्ता स्थापनेकरिता बोलावून निवडणूकपूर्व युतीला राज्यपाल डावलणार का, असा संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी “राज्यपालांनी काँग्रेसला सत्ता स्थापनेकरिता बोलावले तर काँग्रेसच्या मंत्र्यांना मुंबईत फिरू देणार नाही”, असा इशारा देऊन अप्रत्यक्षपणे राज्यपालांनाच आव्हान दिले होते. त्याच अलेक्झांडर यांच्यासोबत पुढे शिवसेनेची इतकी गट्टी जमली की, शिवसेनेने त्यांना राज्यपालपदाची दुसरी संधी देण्याची मागणी केली.
तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी अलेक्झांडर यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. त्यामुळे काँग्रेसमधील मणिशंकर अय्यर, नटवर सिंग वगैरे मंडळींनी अलेक्झांडर यांना राष्ट्रपतीपद मिळण्यास विरोध केला आणि अखेर एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या गळ्यात माळ पडली. राष्ट्रपतीपदाच्या शर्यतीत अलेक्झांडर यांचे नाव असताना त्यांनी भारतीय विद्या भवन येथील ज्योतिष विभागातील ज्योतिषांना मध्यरात्री उठवून राजभवनावर येण्यास भाग पाडले होते.
शिवाजीराव पाटील - निलंगेकर यांच्या मुलीच्या गुणवाढ प्रकरणात जसे त्यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले तसेच तत्कालीन राज्यपाल कोणा प्रभाकर राव यांनी गुणवाढीची सूचना केल्याचे तत्कालीन कुलगुरुंनी उघड केल्याने राव यांचीही गच्छंती झाली. सी. सुब्रमण्यम हे राज्यपाल असताना गोवा मुक्कामी त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्याबाबत शेलकी प्रतिक्रिया दिली होती. त्यामुळे त्यांना तेथूनच राजीनामा देऊन चेन्नई गाठावे लागले होते.
अनेक राज्यपाल हे आपल्या राज्यातील आपले विश्वासू आयएएस अधिकारी आपल्या कार्यालयात आणतात. एस. सी. जमीर यांनी नागालँडमधून दोन पोलीस कॉन्स्टेबल सोबत आणले होते. माझे दुष्मन केवळ हे दोघेच ओळखू शकतात, त्यामुळे माझ्या सुरक्षेकरिता ते हवेच, असा आग्रह त्यांनी धरला होता. मोहम्मद फजल यांचा एक नातलग तरुण बेपत्ता झाल्याने मुंबई पोलिसांची झोप उडाली होती. अखेरीस एका पबमध्ये तो सापडला. कृष्णा यांच्या काळात रेल्वेतील एका कॉन्स्टेबलला ८०० चौ. फू. क्षेत्रफळाचा दहा टक्के कोट्यातील फ्लॅट देण्याकरिता ते अडून बसले होते. अखेर सरकारने फ्लॅट मंजूर केला. अलेक्झांडर यांच्या कार्यकाळात त्यांनी खरेदी केलेली लाल रंगाची मर्सिडीज चर्चेचा विषय ठरली होती, तर शंकर नारायणन यांच्या केरळच्या पाहुण्यांची मोटारींची सोय करताना सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यांची त्रेधा उडाली होती. राजभवन व राज्यपाल हे अशा अनेक कथा, किश्शांचे कोठार आहे.