महापोर्टल, जिल्हा बँका भरतीत घोळ : राज्यात ‘व्यापम’?

Mahaportal : राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांनी स्वतंत्रपणे भरती न करता शासनाच्या महाआयटी विभागाला आपल्या वर्ग ३ व ४ च्या जागांचा तपशील कळवायचा. त्यानंतर महाआयटी विभागामार्फत या सर्व कार्यालयांसाठी एकाचवेळी परीक्षा घेतली जाईल, असे हे धोरण होते.

- सुधीर लंके 
(आवृत्तीप्रमुख, लोकमत अहमदनगर)

‘मेगाभरती’मुळे सरकारी नोकऱ्यांतील ७२ हजार पदे भरली जातील असे स्वप्न दाखविले गेले. ‘महापरीक्षा’ पोर्टलमुळे लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांची भरती एकाचवेळी ऑनलाइन व पारदर्शीपणे होईल, याबाबतही मोठी जाहिरातबाजी व दावे झाले. प्रत्यक्षात या पोर्टलची जी लफडी समोर आली ती गंभीर आहेत. राज्याच्या सहकार विभागाने जिल्हा सहकारी बँकांच्या नोकरभरतीबाबतही असेच आदर्शवत धोरण ठरविले होते. मात्र, त्याही धोरणाचा चोळामोळा केला गेला आहे. १९ सप्टेंबर २०१७ रोजी ‘महापरीक्षा’ पोर्टलचा आदेश निघाला होता.

राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांनी स्वतंत्रपणे भरती न करता शासनाच्या महाआयटी विभागाला आपल्या वर्ग ३ व ४ च्या जागांचा तपशील कळवायचा. त्यानंतर महाआयटी विभागामार्फत या सर्व कार्यालयांसाठी एकाचवेळी परीक्षा घेतली जाईल, असे हे धोरण होते. त्यानुसार राज्यात तलाठी, ज्युनिअर ऑडिटर, वनरक्षक अशा विविध पदांची भरती एकाचवेळी झाली. जिल्हा परिषदांतील पदांसाठीही असे एकत्रित अर्ज मागविले गेले होते. 

या पोर्टलमागील भूमिका चांगली दिसते. ऑनलाइन अर्ज व ऑनलाइन परीक्षेमुळे लाखो उमेदवारांचा वेळ, खर्च वाचणार होता. झटपट प्रक्रिया होणार होती. अहमदनगरमधील तलाठीपदासाठी थेट चंद्रपूरमधूनच परीक्षा देता येत होती. मात्र, या परीक्षेत काही केंद्रांवर सामूहिक कॉपीचे प्रकार घडल्याची शंका अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी केलेल्या चौकशीमुळे पुढे आली आहे. तलाठी भरतीसाठी अहमदनगर जिल्ह्यात ८४ जागा होत्या. परीक्षेनंतर नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३६ उमेदवारांना जेव्हा कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलविले तेव्हा त्यांना यातील अनेक उमेदवारांच्या अर्जातील व परीक्षागृहातील छायाचित्रे, स्वाक्षऱ्या संशयास्पद दिसल्या. 

‘महाआयटी’कडे जेव्हा या उमेदवारांचे परीक्षा देतानाचे ‘सीसीटीव्ही’ फुटेज मागितले गेले तेव्हा काही उमेदवारांचे फुटेजच मिळालेले नाही. काही उमेदवारांच्या जागेवर डमी उमेदवार बसलेले दिसले. यातील अनेक उमेदवारांनी इतर जिल्ह्यांतील केंद्रांवरून नगरसाठी परीक्षा दिली. म्हणजे या घोटाळ्याची व्याप्ती एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित नाही. महाआयटी व या भरतीचे काम पाहिलेल्या युएसटी ग्लोबल (मुंबई) या संस्थेकडे सर्व उमेदवारांचे परीक्षा देतानाचे सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध नसणे हे गंभीर आहे.

खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या तक्रारीनंतर ‘महापरीक्षा पोर्टल’ बंद झाले. मात्र, या पोर्टलद्वारे झालेली भरती योग्य आहे का? याची सखोल तपासणी सरकारने केलेली नाही.असाच घोटाळा जिल्हा सहकारी बँकांच्या भरतीत आहे. जिल्हा सहकारी बँकांत राज्यात सुमारे २४ हजार पदे आहेत. ही भरतीप्रक्रिया कशी राबवायची याबाबत सहकार विभाग, नाबार्ड यांनी नियुक्त केलेल्या ‘एसएलटीएफ’ समितीने तयार केलेले धोरण राज्य सरकारने एप्रिल २०१६ मध्ये स्वीकारले. त्यानुसार बँकिंग भरतीचा अनुभव असलेल्या खासगी संस्थेमार्फत ही प्रक्रिया पारदर्शीपणे व राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय राबविण्याबाबत नियमावली ठरली. मात्र, या धोरणाचा गैरफायदा घेत सांगली, सातारा व अहमदनगर बँकेच्या भरतीत गडबडी झाल्या.

अहमदनगरला तर ‘नायबर’ नावाच्या संस्थेने परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासताना ‘सीसीटीव्ही’ यंत्रणा बंद ठेवली. परीक्षेनंतर उत्तरपत्रिकांत फेरफार केले गेले. दुसऱ्याच एजन्सीला परस्पर भरतीचे काम दिले. पदाधिकाऱ्यांचे नातेवाईक निवडले गेले. हे सर्व सहकार विभागाच्या चौकशीतच निष्पन्न झाले. मात्र, पुढे या भरतीच्या संशयास्पद उत्तरपत्रिकांची ‘फॉरेन्सिक’ तपासणी राज्याच्या माजी सहकार आयुक्तांनी एका खासगी एजन्सीकडून करून घेत पद्धतशीरपणे हा घोटाळा दडपला.

विद्यमान सहकार सचिव, सहकार आयुक्त व सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील याबाबत हाताची घडी घालून तोंडावर बोट ठेवून आहेत. आलेल्या तक्रारींवर ते चौकशीच करत नाहीत. ‘नायबर’ ही स्वयंसेवी संस्था असताना ते बँकांची भरतीप्रक्रिया कशी करू शकतात? इथपासूनच प्रश्न आहेत. नगर जिल्हा बँकेच्या भरतीत अण्णा हजारे यांची सरकारकडे लेखी तक्रार आहे; पण आता अण्णाही शांत आहेत व सरकारही. सरकारने धोरण ठरवूनही जिल्हा सहकारी बँकांच्या भरतीत असे चित्र असेल तर इतर खासगी बँकांत सगळे रान मोकळेच आहे.

गुणवंतांना डावलून भरतीत इतरांची वर्णी लागणार असेल तर भरती प्रक्रियेला अर्थच उरत नाही. मध्य प्रदेशात ‘व्यापम’ भरती घोटाळा झाला. महापोर्टल व जिल्हा बँकांच्या भरतीतही ‘व्यापम’ आहे का?  हे तपासायला हवे.  यंत्रणेने सरकारचे धोरण मोडीत काढणे म्हणजे एकप्रकारे सरकारचीच फसवणूक आहे. त्यामुळे सरकारने खोलात जाणे आवश्यक आहे.