प्रेमाचा हक्क

परस्परांवर प्रेम करणा-या, वयात आलेल्या मुला-मुलींना आपले लग्न ठरविण्याचा हक्क आहे. त्याला विरोध करून त्यांना अडविण्याचा अधिकार त्यांच्या कुटुंबांना, जातींना, धर्मांना व कायद्यालाही नाही. प्रेम हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे असा मौलिक व महत्त्वाचा निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने, सगोत्री, भिन्न गोत्री, सजातीय, विजातीय आणि दोन भिन्न धर्मातल्या मुला-मुलींच्या लग्नांना विरोध करणाºया खाप पंचायतींपासून ‘लव्ह-जिहाद’चा हिडीस नारा देणाºया सर्व प्रतिगाम्यांच्या तोंडावर जबर चपराक हाणली आहे. सध्याच्या धर्मग्रस्त व जात्यंध राजकारणाचा फायदा घेत आपली बेकायदेशीर सत्ता धर्म व जातीतील लोकांवर व विशेषत: त्यातील नव्या पिढ्यांवर लादू पाहणाºया धर्म व जातींच्या पुढाºयांच्या स्वयंघोषित अधिकारांना या निर्णयाने जबर धक्का दिला असून ते मोडीत काढले आहे. अगदी अलीकडेच अशा काही पुढाºयांनी व त्यांच्या हिंस्र हस्तकांनी फेसबूकवर विजातीय व भिन्न धर्मी विवाह करू इच्छिणाºया १०२ जोडप्यांची नावे जाहीर करून त्यांची लग्ने रोखून धरण्याची धमकी दिली होती. अशा धमक्या साध्या नसतात. त्या प्रत्यक्ष खून व सामूहिक हिंसाचारापर्यंत जातात हा देशाचा अलीकडचा अनुभव आहे. खुनाची वा हिंसाचाराची धमकी देणे हा गुन्हा आहे. फेसबूकवर अशी धमकी देणाºया अपराध्यांना तात्काळ अटक करणे व त्यांना न्यायालयासमोर उभे करणे हे सरकारचे घटनादत्त कर्तव्य आहे. मात्र जाती आणि धर्माच्या अहंता पुढे आल्या की आताची धर्मग्रस्त सरकारे त्यांची नांगी टाकतानाच अधिक दिसते. उपरोक्त धमकी देणाºया एकालाही अद्याप पोलिसांनी अटक केली नाही वा त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याची कारवाईही केली नाही. पोलीस व सामाजिक सुरक्षा यंत्रणांचा हा गलथानपणा पाहिला की मनात येते, ही गुन्हेगारी पोलिसांएवढीच या सरकारांनाही चालू ठेवावी असे वाटत असावे. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकालही आताच्या प्रेमीयुगुलांना न्याय द्यायला पुरेसा नाही. या निकालाचा खाप पंचायतींवर व लव्ह-जिहादसारख्या घोषणा देणाºयांवर कितीसा परिणाम होतो या विषयीच अनेकांच्या मनात शंका आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु ती पार पाडण्याबाबत सरकारे फारशी उत्सुक नसतात ही बाब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आणि महाराष्ट्र या राज्यातील जनतेनेच अनुभवली आहे. खरे तर या संदर्भात १९५४ मध्ये झालेल्या विशेष विवाह कायद्यात दुरुस्ती करणे वा तो कायदा रद्दच करणे आता गरजेचे झाले आहे. या कायद्यातील एका तरतुदीनुसार दोन भिन्न धर्मातील युगुलाला विवाह करायचा असेल तर त्याची जाहीर नोटीस आगाऊ द्यावी लागते. अशा नोटीसीमुळे या विवाहांचा सुगावाही त्यांच्या हिंसाचारी विरोधकांना लागतो. हा कायदा धर्मनिरपेक्षता या घटनेच्या मूल्याची पायमल्ली करणारा तर आहेच शिवाय तो नागरिकांच्या निजतेच्या अधिकारालाही तुडविणारा आहे. याचा गैरफायदा हिंदूंमधील कर्मठांएवढाच मुसलमानांमधील अतिरेकी वृत्तीच्या लोकांनीही घेतला आहे. नुकतीच एका मुस्लीम तरुणीशी विवाह करणाºया हिंदू तरुणाची दिल्लीत जी हत्या झाली तो यातील दुसºया प्रकारात मोडणारा हिंसाचार आहे. याआधी विजातीय व भिन्न धर्मीय विवाह करणाºया किती मुला-मुलींना त्यांच्या खाप पंचायतींनी व धार्मिक कट्टरपथीयांनी जाळून ठार मारले याची माहिती सरकारला आहे आणि जनतेलाही आहे. असे क्रूर खून करणाºया जातीधर्माच्या अधिकाºयांना कायद्याने अद्याप हात लावल्याचे क्वचितच दिसले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या एका निर्णयाने काही खाप पंचायतींना जबर शब्दात सुनावले आहे. त्यातील काहींना त्याने शिक्षाही सुनावल्या आहेत. मात्र एवढ्यावर या हिंसाचाराला आळा बसणार नाही. त्यासाठी न्यायालयाएवढेच सरकारला सक्रिय होणे भाग आहे. टॉलस्टाय म्हणतो, माणूस स्वतंत्र म्हणून जन्माला येतो. त्याला जात, पात, धर्म, पंथ, कायदा व राज्य अशा भिंतीत जखडणे हाच मुळी माणुसकीविरुद्धचा अपराध आहे. आपला कायदा टॉलस्टायपर्यंत जाणार नाही. पण त्याला घटनेच्या कायद्यापर्यंत जाता येणे शक्य आहे की नाही ?