- धर्मराज हल्लाळे
सन २०१४ च्या पराभवानंतर काँग्रेसने एकामागून एक राज्यही गमावले. भाजपा ताकदीने पुढे आली. नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी हा सामना आता होऊ शकत नाही, हा प्रचार केला गेला. राजकीय डावपेच म्हणून राहुल गांधी यांची प्रतिमा जितकी डागाळता येईल तितका टोकाचा प्रयत्न सोशल मीडियातून झाला. परिणामी काँग्रेस बहुतांश वेळा बचावात्मक प्रतिक्रियांमध्ये गुरफटून राहिली. नरेंद्र मोदींचा करिष्मा आणि लाटेवर जिकडे तिकडे कमळ उमलताना दिसले. निवडणुकांमध्ये दिलेली आश्वासने आणि विरोधकांवर केलेल्या कठोर प्रहाराने भाजपाला समर्थन मिळत गेले. अपेक्षा उंचावल्या. जणू अपेक्षांची क्रांतीच झाली. प्रत्येक वर्षी दोन कोटी रोजगार उपलब्ध करून देऊ, विदेशात दडवून ठेवलेले काळे धन शंभर दिवसात परत आणू, शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करू या लोकाभिमुख घोषणांबरोबरच आतंकवाद, नक्षलवाद आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर काँग्रेसला घेरले होते. जनतेनेही भाजपाला भरभरून मते दिली. प्रचंड बहुमताचे सरकार दिल्लीत विराजमान झाले. नक्कीच त्याचे नरेंद्र मोदी हेच मुख्य शिलेदार होते. किंबहुना २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला नव्हे तर मोदींना मतदान झाले होते. आजही जे काही वलय आहे ते मोदींभोवतीच. विशेषत: १८ ते २५ या वयोगटातील मतदारांनी भाजपाला साथ दिली. अजूनही हा वयोगट कमी-अधिक प्रमाणात मोदींच्या बरोबर असल्याचे दिसते. अनेक कुटुंबात आजोबा आणि वडिलांनी काँग्रेसला मतदान केले, परंतु मुलाचे मतदान भाजपाला झाले होते. हे भाजपाचे वर्तमान पाच वर्षांत बदलेल, असे सुरुवातीच्या काळात कोणालाही वाटले नाही. सुरुवातीच्या वर्षात तर विरोधक संपले असेच चित्र उमटत राहिले. एकामागून एक राज्य जिंकल्यानंतर काँग्रेसमुक्त भारत अशी घोषणा झाली. परंतु लोकशाहीत सरकार जितके स्थिर हवेत तितकेच विरोधकही प्रबळ असले पाहिजेत. विशेष म्हणजे ही व्यवस्था निर्माण करण्याचे काम चार वर्षात जनतेनेच केले.
नुकत्याच झालेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये त्याची झलक पाहायला मिळाली. देश एकतर्फी होणार नाही, याची काळजी जनतेने घेतली आणि प्रगल्भ लोकशाहीचे दर्शन घडविले. आता राफेलच्या मुद्यावर लोकसभेत रणकंदन सुरू आहे. भ्रष्टाचार हा मुद्दा समोर ठेवून भाजपाने सत्ता काबीज केली होती. याच मुद्यावर काँग्रेस भाजपावर थेट आरोप करीत आहे. सरकारने गडबड केलेली नाही, तर मग संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशीला संमती का देत नाही, हा सवाल आहे. आरोप-प्रत्यारोप सुरू राहतील, परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आक्रमक भूमिकेवरून बचावात्मक पवित्र्यामध्ये आणायला काँग्रेसने भाग पाडले आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या मुलाखतीत स्वत: घेतलेले निर्णय योग्य कसे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. प्रामुख्याने नोटाबंदी हा जनतेला दिलेला झटका नव्हता. सर्जिकल स्ट्राईक, कर्जमाफी, जीएसटी, आरबीआय गव्हर्नरचा राजीनामा या सर्वच मुद्यांवर खुलासा करणारी उत्तरे दिली. या उलट रोजगार, काळा पैसा, जीएसटी, नोटाबंदीचे परिणाम, सीमेवरील शहीद जवान, नक्षलवादाने घेतलेले बळी आणि राफेलचा मुद्दा पुढे करून काँग्रेसने मुलाखतीवर पाणी फेरले. दीड तास चाललेली पंतप्रधानांची मुलाखत आणि काँग्रेसची दहा मिनिटांची पत्रपरिषद ही तुलना केली तर काँग्रेस आपले मुद्दे पोहोचविण्यात यशस्वी ठरली. नक्कीच वर्षाला दोन कोटी युवकांना रोजगार मिळालेला नाही. काळा पैसा शंभर दिवसात परत आलेला नाही. १५ लाख खात्यात जमा झालेले नाहीत. नोटाबंदीने करभरणा वाढला असला तरी काळा पैशाची निर्मिती थांबली नाही. डीजिटल व्यवहाराचे वारेही पूर्वीप्रमाणेच मंद वाहत आहेत. अगदीच नोटाबंदीने प्रारंभाला खुश झालेला सर्वसामान्य वर्गही नेमका काय फायदा झाला, हे विचारत आहे. राफेलच्या मुद्यावर संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीला सरकार सामोरे जाताना दिसत नाही. त्याला आव्हान देत राहुल गांधींचा आत्मविश्वास अधिक वाढलेला दिसतो.
सरकारे येतील आणि जातील. पक्ष बदलतील. देश एकसंघ राहिला पाहिजे. लोकशाही दिवसेंदिवस अधिक मजबूत झाली पाहिजे. त्यासाठी सरकार जितके स्थिर हवे, तितकेच विरोधकही प्रबळ असले पाहिजेत. सन २०१४ च्या निवडणुकीनंतर विरोधक संपले, हा अहंकार लोकशाहीला मारक होता. आता राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक पक्षांची गरज वाटू लागली आहे. एकहाती सत्ता मिळविलेल्यांनाही लोकशाही आघाडी हवी आहे. एकतर्फी, एककल्ली कारभार न ठेवता देशातील अन् राज्यातील कारभारी वेगवेगळे करण्याची किमया मतदारांनी केली. नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी या लढाईचा निकाल कोणताही येवो, परंतु ती लढाई तोलामोलाची व्हावी, एकतर्फी नसावी, हेच सदृढ लोकशाहीचे सूत्र आहे. अर्थात राहुल गांधींकडून होणारे कठोर प्रहार आणि सरकारकडून येणारे समर्पक उत्तर हेच अपेक्षित आहे अन् ते काहीअंशी घडते आहे.