महाराष्ट्र विधानसभेने मंजूर केलेल्या लोकायुक्त विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसह आजी-माजी मंत्रीही लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतील. महाराष्ट्राने लोकायुक्त कायदा १९७१ मध्येच केला होता. त्याच्या एकच वर्ष आधी ओडिशाने लोकायुक्त कायद्यास मंजुरी दिली होती; मात्र ओडिशात त्या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास १९८३ साल उजाडले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र हेच खऱ्या अर्थाने लोकायुक्त कायदा करणारे आणि मुख्यमंत्री व आजी-माजी मंत्र्यांना त्याच्या कक्षेत आणणारे पहिले राज्य आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राचे तेव्हाचे आणि आताचे राज्यकर्ते नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहेत; परंतु कायदे केवळ मंजूर होऊन भागत नसते, तर त्यांची अंमलबजावणी महत्त्वपूर्ण असते.
विधानसभेने जे लोकायुक्त विधेयक मंजूर केले ते या कसोटीवर तपासून बघणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विद्यमान व प्रस्तावित कायद्यातील फरक, तसेच प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी समजून घेणे आवश्यक आहे. विद्यमान कायद्यान्वये लोकायुक्तांना सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईची केवळ शिफारस करता येत होती. प्रस्तावित कायद्यांतर्गत, दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार प्रकरणी कारवाई सुरु करण्याचे थेट निर्देश लोकायुक्त राज्य सरकारी तपास संस्थांना देऊ शकतील. सरकारी अधिकाऱ्यांना समन्स धाडण्याचे अधिकारही प्रस्तावित कायद्याने लोकायुक्तांना बहाल केले आहेत. त्याचप्रमाणे एखाद्या जनप्रतिनिधीच्या विरोधातील तक्रारीच्या प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास, त्या जनप्रतिनिधीचेही म्हणणे ऐकून घेऊन, त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे, तसेच त्याची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकारही लोकायुक्तांना देण्यात आले आहेत. कायद्यातील हे बदल निश्चितच स्वागतार्ह; मात्र मुख्यमंत्री व आजी-माजी मंत्र्यांना लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत आणताना, अनावश्यक संरक्षण देणे अनाकलनीय आहे.
प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदीनुसार, लोकायुक्त मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात चौकशी तर सुरु करू शकतील; पण त्यासाठी विधानसभेची परवानगी लागेल. तशा परवानगीसाठी विधिमंडळाच्या अधिवेशनापूर्वी प्रस्ताव सदर करावा लागेल आणि तो दोन-तृतियांश बहुमताने मंजूर व्हावा लागेल! एखादी व्यक्ती मुख्यमंत्री पदावर आहे याचा अर्थच त्या व्यक्तीकडे विधानसभेत बहुमत आहे. अशा व्यक्तीच्या विरोधात दोन-तृतियांश बहुमताने प्रस्ताव मंजूर होण्याची अपेक्षा करणे, म्हणजे बैलाने दूध देण्याची अपेक्षा करणेच नव्हे का? शिवाय मुख्यमंत्र्यांची चौकशी गुप्त असेल आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप अंतर्गत सुरक्षा आणि सार्वजनिक व्यवस्थेसंदर्भातील असतील, तर त्या आरोपांची चौकशीही लोकायुक्तांना करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे एखाद्या विद्यमान वा माजी मंत्र्याच्या विरोधातील तक्रारीची चौकशी करण्यापूर्वी लोकायुक्तांना राज्यपाल अथवा राज्यपालांद्वारा नियुक्त मंत्री समूहाकडून अनुमती घ्यावी लागेल. सध्याच्या राजकीय वातावरणात अशी अनुमती मिळणे जवळपास अशक्यप्रायचा मिळालीच तर विरोधी पक्षात असलेल्या माजी मंत्र्यांच्या संदर्भातच मिळू शकेल. त्यामुळे या तरतुदीचा वापर विरोधी नेत्यांना गप्प बसविण्यासाठी अथवा गळाला लावण्यासाठी होण्याचीच शक्यता अधिक!
म्हणजेच नोकरशहांना लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत आणताना, राजकीय नेत्यांसंदर्भात मात्र केवळ तसा बनावच करण्यात आला आहे, हे स्पष्टच दिसते. हा कायदा अण्णा हजारे यांच्या आग्रहास्तव करण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी अण्णांनी या विधेयकाच्या मसुद्याचे स्वागतही केले होते. या कायद्यामुळे लोकांना खऱ्या लोकशाहीचा अनुभव येईल व सत्तेचे विकेंद्रीकरण होईल, असे ते म्हणाले होते. प्रत्यक्षात कायद्यात ज्याप्रकारे राजकीय नेत्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे, ते बघू जाता अण्णांनी त्यांच्या त्या विधानाचा नक्कीच पुनर्विचार करायला हवा.
काही वर्षांपूर्वी अण्णांच्याच आग्रहास्तव माहिती अधिकाराचा कायदा करण्यात आला होता. तो अस्तित्वात येताच भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन होईल, अशी वातावरण निर्मिती त्यावेळी झाली होती. प्रत्यक्षात काय झाले? भ्रष्टाचाराचे निर्मुलन तर सोडाच, त्या कायद्याचा वापर करीत, भ्रष्टाचाऱ्यांना 'ब्लॅकमेल' करून पैसा गोळा करणारी 'व्यावसायिक माहिती अधिकार कार्यकत्यांची एक नवीच जमात गावोगावी उदयास आली! नव्या कायद्याचेही तसे काही होऊ नये, म्हणजे मिळवली। थोडक्यात काय, तर गवगवा झालेला नवा वाघही प्रत्यक्षात पडक्या दातांचा अन बोथट नखांचाच दिसतो!
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"