सध्याच्या कोळसा संकटाबाबत केंद्रीय कोळसा सचिव अनिल स्वरूप यांच्याशी लोकमत समूहाचे वरिष्ठ संपादक शरद गुप्ता यांनी केलेली बातचीत.
कोळसा क्षेत्राच्या अडचणी नेमक्या काय आहेत? सातत्याने कोळसा कमी का पडतो?
एकतर तथाकथित कोळसा घोटाळ्यानंतर सर्व खाणी लिलावाच्या माध्यमातून दिल्या जात आहेत. त्यात कोळसा पुरवणारी सर्वात मोठी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेडवर जवळपास वर्षभर चेअरमनच नेमला गेला नव्हता. त्यामुळे महत्त्वाचे निर्णय रखडले. शिवाय कोळसा वाहून नेणाऱ्या रेल्वे वाघिणीही कमी पडत आहेत.
“तथाकथित घोटाळा” असा शब्दप्रयोग करता ?
हा घोटाळा नव्हताच. तत्कालीन महालेखापाल विनोद राय यांनी केलेली ती हिशेबातली गडबड होती. कोल इंडियाद्वारे विकल्या जाणाऱ्या कोळशाचा बाजारभाव आणि उत्पादन खर्चाची सरासरी याचा हिशेब घालून त्यांनी संभाव्य लाभ १.८ लाख कोटी सांगितला. जो बरोबर नव्हता.कोळसा किती खोलवरून काढला जात आहे, वाहतूक किती लांबवर करावी लागणार आहे आणि खाणीमध्ये कोळसा किती आहे, अशा अनेक गोष्टींवर कोळसा काढण्यासाठी येणारा खर्च अवलंबून असतो. त्यांनी सगळा हिशेब १९५ रुपये प्रतिटन फायद्याच्या हिशेबाने केला. वास्तवात उत्पादन खर्च चारशे रुपयांपासून ३,५०० रुपये प्रतिटन इतका असतो. याची सरासरी काढून हिशेब करणे योग्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी काढलेला नफ्याचा आकडा अवास्तव फुगला.
हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वीकारला ?
विनोद राय यांनी २००४ पासूनची मोजदाद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने तर १९९० च्या दशकात झालेल्या कोळसा खाण वाटपाचे करारही रद्द केले. त्याचा मोठा परिणाम कोळसा उत्पादनावर झाला.
परंतु आपण तर कोळसा खाणींचे लिलाव केले. त्यातून सरकारला किती पैसा मिळाला?
प्रारंभीच्या उत्साहामुळे लिलावाची एकूण रक्कम १.८ लाख कोटीपर्यंत पोहोचली. मात्र कालांतराने हे आकडे अवास्तव असल्याचे बोली लावणाऱ्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे माझ्या कार्यकाळात लिलाव रकमेच्या केवळ दहा टक्के इतकेच पैसे सरकारला मिळाले.
सरकारला ५० हजार कोटीसुद्धा मिळालेले नाहीत. म्हणजे कोळसा घोटाळा झालाच नव्हता?
काही कंपन्यांना फायदा झाला असण्याची शक्यता आहे. परंतु महालेखापालांनी आपल्या अहवालात जी लाभाची आकडेवारी मांडली, ते वास्तवात केवळ अशक्य होते. महालेखापालांनी आपला अहवाल संसदेत सादर करायचा असतो. त्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केल्याने त्यांचा मनसुबा उघड झालाच होता.
कोळसा उत्पादनावर याचा काय परिणाम झाला?
सर्वोच्च न्यायालयाने २०४ कोळसा ब्लॉक्सचे वाटप रद्द करून टाकले होते. त्यावेळी ४६ कोटी टन कोळशाचे उत्पादन होत होते. त्यातला नऊ कोटी टन कोळसा या खाणीतून येत असे.
आज कोळशाचा तुटवड्याचे कारण हेच आहे का?
तेव्हापासून आजपर्यंत विजेची मागणी सातत्याने वाढली आहे. पण २०१८ ते २०२० या काळात कोळशाचा पुरवठा मात्र ६० कोटी टनावर स्थिर राहिला. कोळसा उत्पादनातील वाढीचा दर २०१४-१५ मध्ये नऊ टक्के होता. हा वेग कायम राहिला असता, तर आज कोल इंडिया लिमिटेडचे उत्पादन ८५ ते ९० कोटी टन इतके असते. मग कोळसा संकट निर्माण झालेच नसते.
कोल इंडियासमोर आर्थिक संकटही आहे काय?
२०१४-१५ मध्ये कोल इंडियाकडे असलेला ३५ हजार कोटींचा राखीव निधी सरकारने लाभांश वाटपात खर्च केला. आज केवळ आठ हजार कोटीचा राखीव निधी आहे; त्यापैकी बरेच पैसे देणेकऱ्यांनी थकवलेलेच आहेत. त्यामुळे खाणी सुरू करता येत नाहीत आणि कोळसा संकट सरत नाही.
तत्कालीन कोळसा सचिव एच. सी. गुप्ता यांना नुकतीच शिक्षा फर्मावली गेली ?
खरेतर न्यायालयाच्या आदेशात खासगी कंपनीच्या आकड्यांवर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत; एच. सी. गुप्तांवर नाही. परंतु कोळसा खाण वाटप समितीचे अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांना जबाबदार धरले गेले. त्यांना शिक्षा दिली जात असेल तर समितीच्या इतर सदस्यांनाही शिक्षा मिळाली पाहिजे. कारण त्या निर्णयात तेही सहभागी होते.
या प्रकरणाचा नोकरशाहीवर काय परिणाम झाला?
यानंतर अधिकाऱ्यांनी फायलींवर निर्णय घेणेच बंद करून टाकले. कोणी जबाबदारी घ्यायलाच तयार होत नव्हते. कारण एच. सी. गुप्ता यांच्याप्रमाणे शिक्षा भोगायची कोणाचीच तयारी नव्हती. आता केंद्र सरकारने नियमावलीत दुरुस्ती केली आहे. एखाद्या निर्णयाचा लाभ एखाद्या अधिकाऱ्याला व्यक्तिगत स्तरावर झाला आहे हे सिद्ध होत नाही, तोवर त्याला शिक्षा होऊ शकत नाही.
कोळसा घोटाळ्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम झाला?
कोळशाचे भाव वाढले. आपल्याला लागणाऱ्या कोळशाच्या जवळपास २० टक्के कोळसा महागड्या दराने आयात केला जात आहे. वीज उत्पादन कंपन्या आणि पोलाद कंपन्यांचा उत्पादन खर्च खूपच वाढला. त्यामुळे अनेकांना आपापल्या उद्योगाला टाळे ठोकावे लागले.