फ्रान्सकडून खरेदी करावयाच्या राफेल या लढाऊ विमानाच्या एकूणच सौद्यात तपशीलवार लक्ष ठेवायला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला नकार हा मोदी सरकारचा विजय नाही. ही चौकशी रीतसर चालेल व ती पूर्णही होईल. मात्र तो मंत्रिमंडळाच्या व सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात येणारा विषय असल्याने आम्ही त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, एवढेच न्यायालयाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सरकारने सुटकेचा नि:श्वास सोडण्यात अर्थ नाही. हा सौदा मोदी सरकारने फ्रान्सच्या सरकारशी आरंभी केला तेव्हा त्यात कुणीही मध्यस्थ नव्हता. त्या वेळी ही विमाने देशाला प्रत्येकी ५०० कोटी रुपयांना मिळणार होती. अंबानींचा त्यात शिरकाव झाल्यानंतर त्यांची प्रत्येकी किंमत १६०० कोटी रुपये झाली आहे. पूर्वी १२६ विमानांसाठी झालेला हा सौदाही आता २६ विमानांवर आला आहे. ही विमाने संरक्षण खात्याची गरज म्हणून विकत घेण्याचा व्यवहार मनोहर पर्रीकर हे देशाचे संरक्षणमंत्री असताना झाला. आता त्यांची जागा निर्मला सीतारामन् यांनी घेतली आहे. याच काळात या विमानांच्या किमती तीनपटींहून अधिक वाढल्याचे व त्यांची संख्या कमी झाल्याचे देशाला कळले आहे. स्वाभाविकच त्यात काही काळेबेरे असल्याचा संशय व आरोप विरोधी पक्षांनी सरकारवर केला. शिवाय देशातील कायदेतज्ज्ञ माणसेही त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागायला गेली. या सौद्याच्या प्रत्येक टप्प्याची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली व्हावी, अशी त्यांची मागणी होती. परंतु संरक्षण खाते व त्याचे आर्थिक व्यवहार हा सरकारचा अधिकार असून आपण त्याचा संकोच करू इच्छित नाही, असे त्यावर त्या न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान या व्यवहाराची रीतसर चौकशी सुरू आहे आणि संसदेत त्यावर गदारोळही होत आहे.
विरोधकांच्या संशयाला बळकटी देणारी विधाने फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष होलेंडो यांनी केली आहेत आणि आताचे तिथले मॅक्रॉन सरकार जनक्षोभात अडकले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची शंका यावी असे त्यात भरपूर घडले आहे. आपण त्यात लक्ष घालणार नाही ही न्यायालयाची आताची भूमिका आहे. यातील संशयास्पद बाबी व मध्यस्थांचा हस्तक्षेप यावर आक्षेप घेणाऱ्या अनेकांवर अनिल अंबानी यांनी कोट्यवधी रुपयांचे अब्रुनुकसानीचे दावेही या काळात लावले आहेत. परिणामी त्यांच्याविषयीही देशात संशय उत्पन्न झाला आहे. सौदा पूर्ण होईल आणि विमाने देशात दाखल होतील तेव्हाही त्याविषयीचे कज्जे-खटले न्यायालयात चालणारच आहेत. बोफोर्सचा खटला जसा अनेक वर्षे चालला व काही एक न होता थांबला तसाच याचाही शेवट होईल. मात्र त्या सौद्याने राजीव गांधींच्या सरकारचा बळी घेतला ही बाब विसरता येणारी नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या पाच विधानसभांच्या निवडणुकीत मोदी सरकारच्या पक्षाचा पार धुव्वा उडाला त्याचे एक महत्त्वाचे कारण राफेल विमानांविषयी जनतेच्या मनातील संशय हेही आहे. त्यातच ‘आम्ही या विमानांच्या किमती कशा वाढल्या हे देशाला व न्यायालयाला सांगणार नाही’ असे म्हणून मोदी सरकारने हा संशय आणखी गडद करण्याचेच काम केले आहे. या निकालातील एका उल्लेखाने सरकार चांगलेच तोंडघशी पडले आहे. राफेल विमानांच्या किमतीची माहिती ‘कॅग’ला दिली व त्यावर त्यांनी दिलेल्या अहवालाची संसदेच्या लोकलेखा समितीने छाननीही केली, असा उल्लेख न्यायालयाने केला आहे. तो वस्तुस्थितीला धरून नाही, कारण असा कोणताही अहवाल अद्याप दिला गेलेला नाही. त्यामुळे सरकारने न्यायालयाची दिशाभूल करून ‘क्लीन चिट’ मिळविली, अशा नव्या आरोपाचा बार विरोधकांनी उडविला. याला राजकीय पातळीवर उत्तर देणे कठीण असल्याने सरकारने न्यायालयानेच चूक केली, असा दावा करत निकालपत्रात दुरुस्ती करून घेण्यासाठी अर्जही केला आहे. याने संशय दूर होण्याऐवजी तो आणखी वाढला आहे. भारत हा लोकशाही देश आहे आणि त्याच्या नागरिकांना सरकारचे सर्व व्यवहार समजून घेण्याचा अधिकार घटनेने दिला आहे. त्यामुळे या संशयाला जसा शेवट नाही तसा त्याच्याविषयी चालणाºया कोर्टकचेºयांनाही शेवट नाही. अशा व्यवहाराविषयी आपले नागरिक आता सावध आणि जागरूक झाले आहेत. त्यामुळे अशा व्यवहारात सरकारनेच स्वत:ला पारदर्शक राखणे व संसद आणि जनता यांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे.बोफोर्सचा बहुचर्चित खटला जसा अनेक वर्षे चालला व काही एक न होता थांबला तसाच याही प्रकरणाचा शेवट होईल. मात्र त्या सौद्याने राजीव गांधींच्या सरकारचा बळी घेतला ही बाब विसरता येणारी नाही.