प्रारंभापासूनच वादग्रस्त ठरलेल्या अफगाणिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीचा प्रारंभिक निकाल अखेर रविवारी घोषित झाला असला, तरी त्यामुळे वाद निवळण्याऐवजी वाढण्याचीच चिन्हे दिसत आहेत. प्रारंभिक निकालानंतर विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी यांच्यापाठोपाठ द्वितीय क्रमांकाची मते घेतलेले विद्यमान मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी या निकालाला आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे. राष्ट्राध्यक्ष निवडण्यासाठी २८ सप्टेंबरला मतदान झाले होते. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या प्रारंभिक निकालानुसार, घनी यांना ५०.६४ टक्के, तर अब्दुल्ला यांना ३९.५२ टक्के मते मिळाली आहेत. वस्तुत: उभयतांना मिळालेल्या मतांमध्ये खूप फरक आहे; मात्र अफगाणिस्तानातील निवडणूक प्रक्रियेनुसार, अंतिम निकालात घनी यांची ०.६५ टक्के मते जरी कमी झाली तरी, त्यांची मतांची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी होते आणि मग मतदानाची आणखी एक फेरी अनिवार्य ठरते.
निकालाला आव्हान देण्याच्या अब्दुल्ला यांच्या घोषणेमागील गोम ही आहे. अंतिम निकाल जो काही लागायचा तो लागेल; परंतु त्यामुळे अफगाणिस्तानातील स्थिती चिघळण्याचेच अशुभ संकेत मिळत आहेत. मुळात भारत सरकार आणि स्वत: अशरफ घनी वगळता इतर कुणीही या निवडणुकीसंदर्भात फार उत्सुक नव्हते. अफगाण जनताही निवडणुकीसंदर्भात फार उत्साही नव्हती. एकूण ९६ दशलक्ष मतदारांपैकी अवघ्या १८ दशलक्ष मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. ही आकडेवारीच पुरेशी बोलकी आहे. अफगाणिस्तानातील कट्टरतावाद संपुष्टात आणून लोकशाही शासनव्यवस्था प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी स्वत:च्या खांद्यावर घेतलेल्या अमेरिकेला तर जणू काही या निवडणुकीशी काही घेणेदेणेच नव्हते. तत्कालीन सोव्हिएत रशियापाठोपाठ अफगाणिस्तानात हात पोळून घेतलेल्या अमेरिकेला आता त्या देशातून बाहेर पडण्याची प्रचंड घाई झाली आहे. त्यासाठी अमेरिकेने चक्क तालिबानसोबतच वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. त्या एकदाच्या संपवून अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून बाहेर पडायचे आहे. अमेरिका अफगाणिस्तानात शिरल्यापासून सत्तेत आलेले प्रत्येक अफगाण सरकार अमेरिकेच्या हातातले बाहुले होते. त्यामुळे एकदा का अमेरिका बाहेर पडली, की तालिबान पुन्हा अफगाणिस्तानची सत्ता ताब्यात घेणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. परिणामी राष्ट्राध्यक्षपदी कुणीही निवडून आले तरी काहीही फरक पडणार नाही, हे अमेरिकेला पुरते ठाऊक आहे. त्यामुळेच त्या देशाने राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत फार रस घेतला नाही. या संपूर्ण नाट्यात घायकुतीला आला आहे तो भारत! अमेरिकेने तालिबानला सत्तेतून बेदखल केल्यानंतर, भारताने अफगाणिस्तानात खूप मोठी गुंतवणूक केली. त्या देशाच्या संसदेची नवी इमारत बांधून देण्यापासून ते धरणे, महामार्गांच्या निर्मितीपर्यंत अनेक बाबतीत भारताचा सहभाग आहे. त्यासाठी बराच पैसाही भारताने ओतला आहे. जोपर्यंत तालिबानचा पुरता नि:पात होणार नाही, तोपर्यंत तरी अमेरिका अफगाणिस्तानातून बाहेर पडणार नाही आणि दरम्यानच्या काळात त्या देशाच्या नव्या उभारणीत सिंहाचा वाटा उचलून, अफगाण जनतेची सहानुभूती प्राप्त करीत, आपण पाकिस्तानला शह देऊ शकू, ही भारताची रणनीती होती. त्यात काही चुकीचे होते, अशातला भाग नाही. पूर्वी अफगाणिस्तानसोबत भारताचे अत्यंत सौहार्दपूर्ण संबंध होतेच! अफगाण जनतेलाही भारताबद्दल एक सुप्त आकर्षण होते; मात्र मधल्या काही दशकांत इस्लामी कट्टरतावाद वाढला आणि अफगाणिस्तान हे जणू काही भारताचे शत्रू राष्ट्र बनले. त्यामध्ये अर्थातच पाकिस्तानची मोठी भूमिका होती. हे कालचक्र उलटे फिरविण्याचा प्रयत्न भारत करीत होता; मात्र अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणामुळे भारताच्या दृष्टीने सारेच मुसळ केरात जाऊ बघत आहे.