- डॉ. वसंत भोसले (संपादक, लोकमत कोल्हापूर)
धार्मिक भावनांची झूल पांघरून, पोटापाण्याचे बाकी प्रश्न अस्तित्वातच नाहीत, अशी भूमिका घेऊन सातत्याने सुडाचे राजकारण करता येत नाही. अयोध्येत नव्याने बांधलेल्या राममंदिर परिसरातील पाच लोकसभा मतदारसंघांत दारुण पराभव झाल्यावर हे भाजपच्या ध्यानी आले असावे. लोकशाहीत मतदारांना गृहीत धरून फार काळ व्यक्तीकेंद्रित सत्ताकारण करता येत नाही. इंदिरा गांधी यांनी अशीच चूक केली होती. त्या चुकांवर पांघरून घालण्यासाठी त्यांनी आणीबाणीसारखे टोकाचे पाऊल उचलले तेव्हाही लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी सर्वसमावेशक चळवळ उभी राहिली. त्यातून सत्तांतर घडले. त्यासाठी केलेल्या वैचारिक तडजोडीचा बांध फुटला आणि पुन्हा राष्ट्रहितासाठी त्याच मतदारांनी इंदिरा गांधींना सत्ता दिली. हा इतिहास आजच्या राजकीय नेत्यांच्या नजरेसमोर घडलेला. तेव्हाही रोजच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते.
१४० कोटी जनतेच्या भुकेचे प्रश्न सोडविणारा उत्पादक शेतकरी, कष्टाने शिक्षण घेऊन अधिक चांगल्या जीवनाची स्वप्ने पाहणारे बेरोजगारांचे तांडे, रोजगाराच्या शोधातले कष्टकरी मजूर, शेतमाल पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून सुखवस्तू मध्यमवर्गीय ग्राहकांच्याच हितासाठी घेतलेल्या अशास्त्रीय निर्णयांशी सत्ताधाऱ्यांचा काहीच संबंध नाही, असे कसे? देशाची अर्थव्यवस्था किती लाखो-कोटीची होते याचा वडापाव खाऊन भूक भागविणाऱ्याला का कळवळा वाटावा? महाराष्ट्राचे उदाहरण घेतले तर सोयाबीन, कांदा आणि कापूस ही प्रमुख पिके. शिवाय कडधान्ये, फळे आणि ऊसही! यापैकी कोणत्या पिकांच्या व्यापारवृद्धीसाठी सरकारने पावले उचलली? सोयाबीन, कापूस आणि कांदा, तांदूळ, साखर आदींच्या आयात-निर्यातीचा घोळ घालून बाजारपेठेची व्यवस्थाच खिळखिळी करून टाकली. अशा शेतकरी वर्गाने हमीभावाची मागणी केली, त्याकडे किती वर्षे दुर्लक्ष करणार?
तरुणांना सरकारी नोकर भरतीची दारे बंद. चार वर्षात बेरोजगार होण्यासाठी सैन्यभरती! वरून धार्मिक झुलीआडून एकमेकांच्या धर्मापासून धोका असल्याच्या अफवा. या सगळ्याला फाटा देऊन सर्वसमावेशक धोरणांचा आधार घेत खरेच ‘सबका साथ, सबका विकास’चे नियोजन केले असते तर भाजपला स्वबळावर बहुमत देणारी अठरावी लोकसभा अस्तित्वात आली असती. मध्य प्रदेशात ज्या पक्षाला शंभर टक्के स्वीकारले जाते, त्याच पक्षाला तमिळनाडू शंभर टक्के का नाकारतो? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा किंवा पश्चिम बंगालसारख्या बिमारू प्रांताचे प्रश्न कसे सोडवायचे?
कोणताही पक्ष सत्ताधारी असो, त्यांनी जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांना सामोरे जाऊन शाश्वत विकासाचा मार्ग धरला पाहिजे. केवळ धर्म किंवा जातींचा विचार करून मतांचे तात्कालिक राजकारण जरूर साधता येईल, पण ते पुरेसे नाही, हेच अठराव्या लोकसभेत मतदारांनी दाखवून दिले आहे. दरवेळी वेगळी घोषणा देता येईल. त्यातून धोरणाचे सातत्य राहणार नाही. परिणामी समाजाचे विघटन होऊन मतांचे त्रिशंकूकरणच होत जाईल. जनतेच्या पोटापाण्याच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ आभासी अस्मितांचे राजकारण दीर्घकाळ केले गेले की, त्याचा परिणाम काय होतो, याचा अनुभव भारतातल्या सगळ्याच राजकीय पक्षांना या निवडणुकीने दिला आहे. नव्या सत्ताधाऱ्यांनी यातून धडा घ्यावा आणि विरोधात बसणाऱ्यांनीही हा धडा विसरू नये!