Lok Sabha Election 2019 : कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या...

मिलिंद कुलकर्णीलोकसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होताच राजकीय पक्षांमध्ये रणधुमाळी सुरु झाली आहे. पक्षांतरे आणि आयाराम-गयाराम नाट्ये घडू लागली आहेत. या पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमांमध्ये मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत. एक अतीशय मार्मिक संदेश सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्यानिष्ठावंत कार्यकर्तेहो, तुम्ही फक्त हाती तंबोरा घ्या...या संदेशातून लोकसभा निवडणुकीच्या उमेदवारीसाठी पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांची नावे घेत निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची अगतिकता प्रभावीपणे मांडली आहे. काँग्रेसमधून कुणी भाजपामध्ये जाते आहे, भाजपामधून कुणी काँग्रेसमध्ये तर कुणी मनसेमधून शिवसेनेमध्ये जात आहे. राष्टÑवादीचा नेता भाजपाच्या वाटेवर असल्याचे चित्र आहे. पक्ष, विचार, कार्य याच्याशी काहीही देणेघेणे नसलेली ही मंडळी केवळ स्वार्थी आणि संधीसाधू असल्यासारखी वागाताना दिसत आहे.महाराष्टÑाची सत्ता मोजक्या १००-१२५ घराण्यांभोवती केंद्रित असल्याचा आरोप नेहमी होत असतो. ही घराणीदेखील नातेसंंबंधाने जोडलेली आहेत. एका घरातील सदस्य हे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षामध्ये सक्रीय असतात, त्यामुळे केंद्र व राज्यात कोणत्याही पक्षाची सत्ता येवो, या मंडळींना कधीही अडचण येत नाही. त्यांच्या सहकारी संस्था, शिक्षण संस्था, उद्योग-व्यापार बिनबोभाट सुरु असतो. अलिकडे समाजमाधम्यांवर ही घराणी आणि त्यांच्या नातेसंबंधांवर प्रकाशझोत टाकणारी माहिती प्रसारीत होत असते. आणि शेवटी कार्यकर्त्यांना आवाहन केलेले असते की, तुम्हाला मोदी, गांधी, पवार, ठाकरे हे कुणी ओळखत नाही, तरीही तुम्ही त्यांच्यासाठी भांडतात, वाद घालतात. स्वत:च्या पोटाचे आधी बघा आणि मगच राजकारणात पडा...निवडणुका आल्या की, हा संदेश हमखास प्रसारीत होतो.अर्थात आता नेत्यांप्रमाणे कार्यकर्तेदेखील हुशार झाले आहेत. नेते टोप्या बदलतात, मग कार्यकर्त्यांनी बदलल्या तर काय हरकत आहे, असे म्हणत दिवसा एका तर रात्री दुसऱ्याच उमेदवारासाठी काम केले जाते. रात्री ढाब्यावर प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला रणनीती अवगत केली जाते. अर्थात त्यासाठी पुरेसा मोबदला घेतला जातो, हे वेगळे सांगायला नको. त्यामुळे निवडणुकीत उमेदवारदेखील सावध आणि चाणाक्ष झाले आहेत. कार्यकर्त्यांकडे किती अधिकार द्यायचे याची मर्यादा आखली गेली आहे. नातेवाईक, मित्र हा महत्त्वाचा गट, त्यानंतर संस्थेमधील कर्मचारी आणि नंतर कार्यकर्ते अशा क्रमाने जबाबदारीचे वाटप केले जाते.राजकारण हे सेवा करण्याचे साधन आहे, असे तत्त्वज्ञान अलिकडे कोणी मनावर घेत नाही. ना नेते ना कार्यकर्ते. त्यामुळे पक्षांतरावर तात्पुरती टीका होते आणि नंतर धूळ खाली बसते तसे वातावरण पूर्ववत होते.यातून राजकारणाचा दर्जा, विश्वासार्हता कमी होत आहे, याचे सोयरसूतक मात्र कुणाला राहिलेले नाही. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत प्रामाणिक, तळमळीचे लोकप्रतिनिधी नसतील, तर ते देश आणि समाजाच्यादृष्टीने हानीकारक ठरणार आहे.