>> संदीप प्रधान
लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होताच महाराष्ट्रात दोन ठळक घडामोडी घडल्या. यापूर्वी माढा लोकसभा मतदारसंघातून आपली उमेदवारी जाहीर केलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या उमेदवारीनंतर सोशल मीडियावर ‘माढा... बारामतीला पाडा’, असे संदेश त्या मतदारसंघात फिरू लागले. त्यामुळे पवार यांनी आपल्या कुटुंबाची बैठक घेतली व बारामतीतून सुप्रिया सुळे, मावळमधून पार्थ अजित पवार हे निवडणूक लढवणार असले, तरी आपल्या कुटुंबात तीन तिकिटे नको, अशी भूमिका घेत माढ्यातून माघार घेतली. यापूर्वी याच पवार यांनी पार्थच्या उमेदवारीला विरोध केला होता. त्यामुळे वरकरणी पवार यांची भूमिका फार औदार्याची वाटत असली, तरी माढ्यात झालेला विरोध आणि पार्थ व अजित पवार यांचा दुराग्रह यामुळे थोरल्या पवार यांना सपशेल माघार घ्यावी लागली. येथेच हे प्रकरण थांबायला हवे होते. मात्र, पवार यांचे दुसरे पुतणे व पवार यांच्या अर्थकारणाचे केंद्रबिंदू राजेंद्र यांचे यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात उतरलेले पुत्र रोहित यांनी पवार यांनी निवडणूक लढवलीच पाहिजे, असा आग्रह सोशल मीडियातून धरला. ठाकरे कुटुंबातील राजकारणावरून पेटलेला संघर्ष महाराष्ट्राने यापूर्वी पाहिला. ‘उद्धव व राज एकवेळ राजकारण सोडतील, पण नाती तोडणार नाहीत’, असे ठणकावून सांगणारे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे गृहकलहामुळे हतबल झालेले महाराष्ट्राने पाहिले. त्या तुलनेत पवार यांनी आपल्या गृहकलहाची ‘झाकली मूठ’ ठेवली होती. मात्र, अखेर ती मूठ उघडलीच. सिंह म्हातारा झाला म्हणून छाव्यांनी त्याच्या आयाळीला हात घालावा, हे काही तितकेसे बरोबर नाही. परंतु, बाहेरच्या जगाकरिता ‘सिंह’ असलेली माणसे ही आपल्या मुलाबाळांकरिता, पुतणे, नातवंडांकरिता बाप, काका किंवा आजोबा असतात आणि अन्य घरांत जसे संघर्ष होतात तसेच ते त्यांनाही सहन करावे लागतात.
तिकडे विखे-पाटील यांच्या घरात राजकीय फूट पाडण्यात शरद पवार व देवेंद्र फडणवीस यांना यश आले. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे पुत्र सुजय यांना हवा असलेला मतदारसंघ देण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसने नकार दिला व त्यामुळे डॉक्टरी पेशा स्वीकारलेले सुजय विखे यांनी राजकारणाच्या प्रबळ इच्छेपोटी चक्क भाजपात उडी घेतली. आपण वडिलांच्या इच्छेविरुद्ध हा निर्णय घेतल्याचे सुजय यांनी कितीही सांगितले असले, तरी यापूर्वी राधाकृष्ण हेही (कदाचित) आपल्या वडिलांच्या इच्छेविरुद्ध शिवसेनेत गेले होते व कालांतराने बाळासाहेब विखे यांनाही ‘मातोश्री’वर पायधूळ झाडावी लागली होती.
महाराष्ट्रातील कुठल्याही पक्षातील यच्चयावत नेते हे निवडणुका आल्यावर आपल्या मुलामुलींचे राजकारणात बस्तान बसवण्याकरिता धडपडत असतात. जागतिकीकरणानंतर या बहुतांश नेत्यांची मुले विदेशात शिकतात. कुणी इंजिनीअर, डॉक्टर, एमबीए वगैरे होतात. मात्र, ‘शेवटी वळणाचं पाणी वळणानं जाणार’, या न्यायाने त्यांना अखेरीस राजकारण हेच करिअर का करावेसे वाटते आणि त्यांचे बापदेखील त्याकरिता का हातपाय मारत राहतात. याचे कारण बदललेल्या राजकारणात व अर्थकारणात आहे. एकेकाळी राजकीय नेत्यांचा एखादा मुलगा हा राजकारणात यायचा व बाकी सारे शिक्षण संस्था, दूध संघ, साखर कारखाने वगैरे सांभाळायचे. मात्र, आता प्रत्येक मुलगा आणि मुलगी यांना राजकारणाची तहान लागलेली आहे. त्याचे कारण गेल्या काही वर्षांत राजकीय नेत्यांनी त्यांच्याकडे जमा झालेला पैसा हा रिअल इस्टेट, फिल्म इंडस्ट्री, सरकारी कंत्राटे, फायनान्सिंग इंडस्ट्री, हॉटेल्स वगैरे उद्योगांत गुंतवलेला आहे. त्यांची वेगवेगळी मुले किंवा जावई हे उद्योग सांभाळत आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाला आपल्या उद्योगांना संरक्षणाकरिता राजकीय वरदहस्त हवा आहे. राजकारणात राहिले तर अनेक गोष्टी सहज मॅनेज करता येतात. फसवणूक झाली तर संबंधितांवर कारवाई करवून घेता येते. शिवाय, पैशांचा ओघ सुरू राहतो व त्यामुळे भांडवल खेळते राहते. केवळ, उद्योजक म्हणून पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना भेटायचे झाले, तर कित्येक महिने भेटीची वेळ मिळणार नाही. पण, आमदार किंवा खासदार असले, तर मुख्यमंत्री अथवा पंतप्रधानांना भेटता येते. आपली कामे सहज करून घेता येतात. अनेकदा मीडिया नेत्यांच्या अशा बैठकांकडे राजकीय हेतूने पाहतो. मात्र, प्रत्यक्षात त्या बैठका या केवळ व्यावसायिक हितसंबंधांकरिता असू शकतात. साहजिकच, एका मुलाला आमदारकी मिळाली, तर दुसऱ्याला खासदारकी मिळावी, याकरिता बाप धडपडू लागतात. ती या पक्षात मिळाली नाही, तर दुसऱ्या पक्षात जाऊन मिळवण्यात काहीच गैर वाटत नाही. कारण, बहुतांश पक्षांचे वैचारिक बांधीलकीशी नाते संपुष्टात आले असून पक्षांतर करणारा हाही त्या पक्षासोबत ना वैचारिक नाते जुळवायला आला आहे, ना त्याला प्रवेश देणारे नेते त्यांच्या पक्षाची वैचारिक भूमिका समजण्याकरिता वैचारिक धन देण्याच्या मन:स्थितीत आहे. त्या साऱ्यांकरिता हा ‘पॉलिटीकल बिझनेस’ आहे. जोपर्यंत त्यांचा धंदा बरकतीत आहे, त्या पक्षाकडे सत्ता आहे, तोपर्यंत ते तिकडे टिकून राहतात. पडझड दिसताच बाहेर पडतात. जेथे त्यांच्या व्यवसायांना संरक्षण मिळेल, तेथे आसरा घेतात.
राजकारणाच्या या बदलत्या स्वरूपात सर्वच पक्षांत नवा सुशिक्षित, चारित्र्यसंपन्न कार्यकर्ता पक्षात येणे जवळपास थांबले आहे. समजा, कोणी येत असेल, त्यांचा अल्पावधीत भ्रमनिरास होतो किंवा त्यांना एका मर्यादेपर्यंतच प्रगती शक्य होते. त्यातील एखाद्याने खुबीने पॉलिटीकल बिझनेस शिकून आपले एम्पायर उभे केले, तर मग त्यांच्या खानदानाची नवी सुभेदारी सुरू होते.
राजकीय पक्षांत उमेदवार निश्चित करण्याकरिता निरीक्षक म्हणून जाणारे नेतेही मतदारसंघातील क्रेडिबल कँडिडेट (चारित्र्यसंपन्न उमेदवार) व इलेक्टिव्ह मेरिट (हमखास विजयी होणारे उमेदवार) कोण, याची यादी करून पक्षश्रेष्ठींना देतात. क्रेडिबल उमेदवार नक्की विजयी होणार नाही, असे कळल्यावर व त्याच्यासमोर इलेक्टिव्ह मेरिट असलेला प्रतिस्पर्धी कोण, ते समजल्यावर कुठलेही पक्षश्रेष्ठी क्रेडिबल कँडिडेटला संधी देत नाहीत. कारण, कुठलाही पक्ष सत्तेत असेल, तरच पॉलिटीकल बिझनेस करणाऱ्या मातब्बर, धनदांडग्या मंडळींची ऊठबस पक्षात राहते. पक्षाला उतरती कळा लागल्यावर फारसे कुणी त्याकडे ढुंकूनही पाहत नाही. त्यामुळे राजकीय पक्ष हे अशा पॉलिटीकल बिझनेस करणाऱ्यांचे कन्सॉर्शियम झाले आहे. अशा पॉलिटीकल कन्सॉर्शियमच्या अध्यक्षांकरिता ‘पण, निवडून कोण येणार?’ हा राजकारणातील परवलीचा शब्द झाला असून कुटुंबाचा पॉलिटीकल बिझनेस सुखनैव सुरू राहण्याकरिता बापमंडळींची घालमेल सुरू आहे.