कोरोनामुळे लॉकडाऊन वाढत गेले तसे राज्यभरात अडकून पडलेल्या मजुरांचे प्रश्न बिकट बनले आहेत. अन्न आणि निवाºयासाठी लाखो लोक वणवण फिरत आहेत. हेच मजूर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यांचे देशासाठीचे योगदान दिसून येत नाही; पण त्यांच्याशिवाय कामही पूर्ण होत नाही, हे वास्तव आहे. बिनचेहºयाचे असेच मजूर जालन्यातही अडकले होते. त्यांना समजले की, भुसावळहून मध्य प्रदेशात जाण्यासाठी रेल्वे सुरूझालीय. हे कळताच ‘गड्या आपला गाव बरा’ असे म्हणत मरायचेच आहे तर आपल्या गावात जाऊन मरू, या टोकाच्या अगतिकतेतून हे सगळे जालन्याहून भुसावळपर्यंत पायी निघाले. रस्त्याने गेलो तर पोलीस अडवतील, या भीतीपोटी त्यांनी रेल्वेमार्ग निवडला. चालून थकवा आला म्हणून त्यांनी करमाडजवळ रेल्वे रुळांवरच आपली पथारी पसरली. पहाटेच्या वेळी मृत्यू त्यांच्या दिशेने मालगाडीतून आला आणि १६ मजुरांचा जीव घेऊन गेला. त्यांचे मरण त्या सुनसान रेल्वे रुळांवर लिहिले होते. त्यांनी केले ते चूक की बरोबर हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. ही वेळ त्यांच्यावर ज्या परिस्थितीने आणली तीच दुर्दैवाने केंद्र आणि राज्य प्रशासनाच्या हातून निसटत चालली आहे, हे जास्त गंभीर आहे. १३० कोटींच्या देशात अशा महामारीवेळी आखले जाणारे नियम, केले जाणारे कायदे व दिल्या जाणाºया सवलती अन्य कोणत्या देशाची नक्कल करून चालणार नाहीत.
देशपातळीवर लॉकडाऊनचा निर्णय जाहीर करताना मध्य प्रदेशात भाजपचे सरकार स्थापन करेपर्यंत केंद्राकडे वेळ होता. ज्याक्षणी तिकडे सरकार स्थापन झाले त्याक्षणी देशात लॉकडाऊन जाहीर झाला. ठिकठिकाणी अडकलेले लोक आपापल्या घरी कसे जातील, ते ज्या ठिकाणी अडकले आहेत तेथे त्यांच्या खाण्या-पिण्याचे, राहण्याचे काय? याचा विचार न करता घोषणा केली गेली. त्याचवेळी दोन दिवसांचा वेळ दिला असता तर हे लोक आपापल्या राज्यांत गेले असते. परिणामी राज्यांच्या प्रशासनावर भार पडला नसता. स्वस्त लेबर म्हणून अन्य राज्यांतील मजुरांना विविध कामांसाठी महाराष्ट्रात ठेकेदार घेऊन येतात. त्यांच्या खाण्या-पिण्याची, झोपण्याची सोय कामाच्या ठिकाणीच केली जाते. त्यामुळे त्यांचे पक्के निवारे नसतात. या महामारीत सगळेच व्यवहार बंद पडले तसे ठेकेदारही मजुरांना वाºयावर सोडून पळून गेले. सुरुवातीला सरकारने सोय करेपर्यंत स्थानिक सेवाभावी संस्था, कार्यकर्ते, एनजीओ यांनी आपापल्यापरीने त्यांच्या खाण्या-पिण्याची सोय केली. पुढे त्यांचेही स्रोत आटले. केंद्र-राज्यांमध्ये समन्वय उरला नाही. पंतप्रधानांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये सातत्याने सर्व मुख्यमंत्र्यांनी अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या राज्यात पाठविण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी केली. दुर्दैवाने त्यावर निर्णय घ्यायला केंद्राने ४० दिवस घेतले.
देशभरात अडकलेल्या मजुरांमध्ये सगळ्यात जास्त मजूर उत्तर प्रदेश, बिहार आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांतील आहेत. या तीनही राज्यांत वैद्यकीय सुविधांच्या नावाने शंख आहे. एरव्ही मतदानासाठी जाण्या-येण्याचे तिकीट देऊन या बिनचेहºयाच्या माणसांना देशभरातून बोलावून घेण्याचे काम करणारी हीच राज्ये आज त्यांना घ्यायला तयार नाहीत. घरच्याच लोकांनी पाठ फिरविल्यावर येणारे मानसिक वैफल्य जीवघेणे असते. आपले कुटुंब ज्या राज्यात आहे, जेथे आपण लहानाचे मोठे झालो, ज्या राज्याचे सण-वार आपण इथे परक्या महाराष्ट्रात टोकाच्या अस्मितेने साजरे केले, ते आपले स्वत:चे राज्य आपल्याला घ्यायला तयार नाही, हा वार या लोकांच्या जिव्हारी बसला आहे.
आपल्या राज्यांबद्दल आपण किती भरभरून बोलत होतो, हे आठवून अस्वस्थ होणारे लाखो लोक आज राज्यात आहेत. स्वत:ची राज्ये संपन्न व्हावीत किंवा आपल्या लोकांना रोजगारासाठी अन्य राज्यांत जाण्याची वेळ येऊ नये, असेही आजवर कधीही यूपी, बिहारच्या नेतृत्वांना वाटले नाही आणि आता तर त्यांना स्वत:च्या घरी येण्याचे नाकारून या राज्यांनी त्यांच्याशी असलेले भावनिक नातेही संपवून टाकले आहे. केंद्राने या मजुरांना घरी पाठविण्याचा विचार केला नाही. राज्यांनी स्वत:ची मर्यादा सांगितली आणि या सगळ्यांतून आलेली हतबलता जीव घेण्यापर्यंत गेली... ही वेळ नियोजन करून टाळता आली असती; पण ते झाले नाही हे दुर्दैव.