शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"अब की बार ४०० पार’’, या ३ एक्झिट पोलनी वर्तवला मोदी आणि एनडीएच्या बंपर विजयाचा अंदाज
2
राज्यातील ६ मतदारसंघांमध्ये लागणार सर्वाधिक धक्कादायक निकाल;'जायंट किलर' ठरू शकतात 'हे' उमेदवार
3
 ‘चाणक्य’चा मविआला धक्का, इंडिया टुडेच्या पोलनेही टेन्शन वाढवलं, महायुती जिंकणार तब्बल एवढ्या जागा
4
Exit Poll Result: बारामतीसह इतर ठिकाणीही अजित पवारांना मोठा धक्का; राष्ट्रवादीच्या जागांचा 'असा' आहे अंदाज
5
सांगली लोकसभेत मोठा धमाका होणार; कोण आघाडीवर? एक्झिट पोलचे आकडे आले समोर
6
T20 WC 24, IND vs BAN Live : हार्दिक पांड्याचा रूद्रावतार; पंतचे अर्धशतक, भारतासाठी खुशखबर
7
कोल्हापूर, हातकणंगलेत कोण आघाडीवर? महायुतीला धक्का? एक्झिट पोलमध्ये कोण आघाडीवर
8
वर्ल्ड कपसाठी पाकिस्तानचा संघ अमेरिकेत दाखल; गावस्करांना पाहून बाबरनं काय केलं? Video
9
दिल्लीत आप-काँग्रेस आघाडी, केजरीवाल यांचं सहानुभूतीचं राजकारण निष्प्रभ, भाजपा पुन्हा मारणार बाजी
10
उत्तर प्रदेशमध्ये पुन्हा मोदी लाट, राहुल-अखिलेश भुईसपाट, भाजपा पुन्हा जिंकणार रेकॉर्डब्रेक जागा 
11
Lok Sabha Election Exit Poll Results 2024: देशात 'मोदी 3.0' चीच हवा, महाराष्ट्रात मात्र 'कट टू कट' जागा
12
IND vs BAN Live : वर्ल्ड कपची तयारी सुरू! विराट कोहली आज बाकावर; रोहितसोबत संजू मैदानात
13
दिनेश कार्तिकचा क्रिकेटला 'पूर्णविराम', स्टार खेळाडूची निवृत्ती, टीम इंडियाचा खरा 'इम्पॅक्ट'
14
Exit Poll: महाराष्ट्रात मोठी उलथापालथ; महाविकास आघाडीची जोरदार मुसंडी, असे आहेत आकडे
15
IND vs BAN Live : ...म्हणून विराट कोहली सराव सामना खेळत नाही; रोहित शर्मानं सांगितलं कारण
16
Lok Sabha Election Exit Poll Results 2024 : कर्नाटकात इंडिया आघाडीला धक्का? एक्झिट पोलचे आकडे आले समोर, एनडीएसाठी खुशखबर
17
मोठी बातमी: दक्षिण भारतातील एक्झिट पोलचे आकडे समोर; कोणाला, किती जागा?
18
Exit Poll : बीडमध्ये पंकजा मुंडेंकडे आघाडी तर नगरमध्ये भाजपला मोठा धक्का!
19
शेवटच्या क्षणी काँग्रेसने विचार बदलला; 'एक्झिट पोल'बाबत इंडिया आघाडीच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
20
‘इंडिया’ आघाडी २९५ हून अधिक जागा जिंकेल, एक्झिट पोलचे आकडे येण्यापूर्वी खर्गेंचा मोठा दावा 

लिफ्ट करा दे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 30, 2017 4:44 AM

मुंबई महापालिकेने गच्चीपर्यंत लिफ्टला परवानगी देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर आता राज्य सरकारने लिफ्टसंदर्भातील नियमांत दुरुस्ती करून तिच्या दुर्घटनेला विमाकवच देण्यासाठी आणि कायद्यात बदल करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचे स्वागत करायला हवे.

मुंबई महापालिकेने गच्चीपर्यंत लिफ्टला परवानगी देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर आता राज्य सरकारने लिफ्टसंदर्भातील नियमांत दुरुस्ती करून तिच्या दुर्घटनेला विमाकवच देण्यासाठी आणि कायद्यात बदल करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचे स्वागत करायला हवे. इमारतीला किंवा बंगल्याला लिफ्ट असणे ही सुखासीनतेची कल्पना वाटण्याचा काळ संपून आता ती गरज बनली आहे. गगनचुंबी इमारती हे त्याचे एक कारण असले, तरी ज्येष्ठ नागरिक, मुले, आजारी-दिव्यांग व्यक्ती यांचा विचार केला तर तिची आवश्यकता सहजपणे लक्षात येते. जसजसा लिफ्टचा वापर वाढला तशा तिच्या दुर्घटना, तिची दुरुस्ती-देखभाल हे मुद्दे नियमित चर्चेत येऊ लागले. मॉल, रेल्वे स्थानके, विमानतळ अशा ठिकाणी सरकते जिने, सरकते रस्ते (वॉक वे) बसवण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. तेथे काही दुर्घटना घडल्यास विम्याचे संरक्षण मिळण्यात कायद्यातील जुन्या तरतुदींचा अडथळा येत होता. ते कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे दूर होतील. यापुढे लिफ्ट बसवताना सोसायटी, मॉल किंवा अन्य यंत्रणांना सरकारी यंत्रणांकडे अर्ज करावा लागेल. सुरक्षेचे मापदंड पाळणाºयांनाच लिफ्ट पुरवता येईल. त्यांच्या दुरुस्ती-देखभालीचे कंत्राट घेणाºयांनाही सरकारी परवाना लागेल. नियमितपणे लिफ्टची पाहणी होईल. सुरक्षेचे नियम सतत धुडकावले; तर सोसायटी, मॉल किंवा हॉटेलला दंड ठोठावला जाईल. पुन्हापुन्हा तसे घडले तर दररोज दंड भरावा लागेल. त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे लिफ्ट, सरकते जिने किंवा सरकत्या रस्त्यांच्या रचनेत परस्पर काही बदल केले तर त्याबद्दलही कारवाई होऊ शकेल. लिफ्ट किंवा सरकत्या जिन्यांत कोणतीही दुर्घटना झाली तर यापुढे ती संबंधित सरकारी यंत्रणेला कळवावी लागेल. लिफ्टसाठी अर्ज केल्यापासून ती बसवणे, तिच्या दुरुस्तीचे कंत्राट, पाहणीच्या नोंदी, अग्निशमन विभागापासून अन्य विभागांची परवानगी, तपासणी ही सर्व कागदपत्रे सांभाळून ठेवावी लागतील. अनेकदा सोसायट्यांत लिफ्टमन नसतो. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक लिफ्टचा वापर करताना गोंधळून जातात. त्यातून दुर्घटनेला निमंत्रण मिळू शकते. काही प्रसंगांत तर लिफ्ट जुन्या झाल्याचे, त्यांचे आयुर्मान संपल्याचे, क्षमता नसतानाही त्यांचा वापर सुरू असल्याचे दिसून येते आणि नंतर दोषारोपांचे सत्र सुरू राहते. त्यातून काही निष्पन्न होत नसले, तरी ज्यांच्या बाबतीच दुर्घटना घडते त्यांच्या पदरी मनस्तापाशिवाय काही पडत नाही. त्या साºयांचा साकल्याने विचार केला, तर या दुरुस्त्यांचे महत्त्व लक्षात येईल. तसे झाले तर यापुढील प्रवास अधिक सुरक्षित होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.‘

टॅग्स :GovernmentसरकारCourtन्यायालय