शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दोन दिवसात भारताच्या किती जहाजांनी पार केली होर्मुझची सामुद्रधुनी; केंद्र सरकारने सांगितली सद्यस्थिती
2
सांगली जिल्ह्यात दोन खासदार, नऊ आमदार होतील; चंद्रकांत पाटील यांचे सूचक वक्तव्य 
3
अशोक खरातसोबत नेत्यांचे संबंध; शरद पवार म्हणाले, 'आमच्यातील लोकप्रतिनिधी जाऊन जे काही...'
4
Thane Crime: खासगी बोलण्याचा बहाणा, हॉटेलमध्ये नेले आणि नर्सवर दोन वेळा बलात्कार
5
बंदूक नव्हे आता अक्कल पाजळणार! भारताविरोधात असीम मुनीरचा कांड; पाकिस्तानचा नवा कुरापती प्लॅन
6
Latest Marathi News LIVE Updates:इराणच्या हल्ल्यात चार इस्रायली नागरिकांचा मृत्यू, इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली मिळाले मृतेदह
7
IPL 2026, MI vs RR : हार्दिक पांड्या खेळणार का? MI कोच म्हणाले, तो काही दुखापतग्रस्त नव्हता, तर...
8
सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा दिला, पण प्रचार करणार की नाही, शरद पवारांनी मांडली भूमिका; काँग्रेसबद्दल काय बोलले?
9
‘त्या’ घटनेतील तिसरी हत्या पोलिस व सुरक्षारक्षकांच्या डोळ्यासमोर; व्हिडिओ व्हायरल
10
तृणमूल काँग्रेस की भाजप? यंदा मतदारांचा कौल कुणाला? धक्कादायक ओपिनियन पोल समोर...
11
टॉर्चर करून करून पिता-पुत्राला मारलेले! तामिळनाडूच्या गाजलेल्या 'कस्टोडियल डेथ' प्रकरणात ९ पोलिसांना मृत्यूदंडाची शिक्षा
12
एकेकाळी १४०० एकर जमिनीचे मालक, आता मोहफुले वेचून जगण्याची वेळ; गोंड राजाच्या वंशजांची बिकट परिस्थिती
13
KKR च्या ताफ्यातून एकाच वेळी दोन्ही मिस्ट्री स्पिनर 'गायब'! अजिंक्य रहाणेनं सांगितलं त्यामागचं कारण
14
"शस्त्रसंधी करणे म्हणजे शत्रूंना आणखी गुन्हे करण्यासाठी...", इराणने ट्रम्प यांचा प्रस्ताव धुडकावला
15
Ekana Stadium: एकाना स्टेडियममध्ये पाण्याची एक बॉटल किती रुपयांना मिळते? किंमत ऐकून चक्रावून जाल!
16
बायको अधिकारी बनली अन् पतीला विसरली; अडीच वर्षांनी वाद मिटला, ज्योती-आलोक पुन्हा झाले एकत्र
17
नात्यांचा मोठा पेच! २५ वर्षांनंतर पती पुन्हा प्रकटला, पत्नीचे दीरासोबत लग्न लावले गेले; तिने आता काय करायचे?
18
मायलेज, पॉवर अन् फीचर्सनी सुसज्ज..; फक्त 6 लाखांत घरी घेऊन या लग्झरी सेडान कार
19
ना होर्मुझ खुला करणार, ना ४५ दिवसांचा युद्धविराम होणार! इराणनं प्रस्ताव धुडकावला; आता अमेरिका काय करणार?
20
नवीन घर झाल्यानंतर गौरव मोरेची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाला, "ताडपत्रीच्या घरातून..."
Daily Top 2Weekly Top 5

लिफ्ट करा दे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 30, 2017 04:45 IST

मुंबई महापालिकेने गच्चीपर्यंत लिफ्टला परवानगी देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर आता राज्य सरकारने लिफ्टसंदर्भातील नियमांत दुरुस्ती करून तिच्या दुर्घटनेला विमाकवच देण्यासाठी आणि कायद्यात बदल करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचे स्वागत करायला हवे.

मुंबई महापालिकेने गच्चीपर्यंत लिफ्टला परवानगी देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर आता राज्य सरकारने लिफ्टसंदर्भातील नियमांत दुरुस्ती करून तिच्या दुर्घटनेला विमाकवच देण्यासाठी आणि कायद्यात बदल करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचे स्वागत करायला हवे. इमारतीला किंवा बंगल्याला लिफ्ट असणे ही सुखासीनतेची कल्पना वाटण्याचा काळ संपून आता ती गरज बनली आहे. गगनचुंबी इमारती हे त्याचे एक कारण असले, तरी ज्येष्ठ नागरिक, मुले, आजारी-दिव्यांग व्यक्ती यांचा विचार केला तर तिची आवश्यकता सहजपणे लक्षात येते. जसजसा लिफ्टचा वापर वाढला तशा तिच्या दुर्घटना, तिची दुरुस्ती-देखभाल हे मुद्दे नियमित चर्चेत येऊ लागले. मॉल, रेल्वे स्थानके, विमानतळ अशा ठिकाणी सरकते जिने, सरकते रस्ते (वॉक वे) बसवण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. तेथे काही दुर्घटना घडल्यास विम्याचे संरक्षण मिळण्यात कायद्यातील जुन्या तरतुदींचा अडथळा येत होता. ते कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे दूर होतील. यापुढे लिफ्ट बसवताना सोसायटी, मॉल किंवा अन्य यंत्रणांना सरकारी यंत्रणांकडे अर्ज करावा लागेल. सुरक्षेचे मापदंड पाळणाºयांनाच लिफ्ट पुरवता येईल. त्यांच्या दुरुस्ती-देखभालीचे कंत्राट घेणाºयांनाही सरकारी परवाना लागेल. नियमितपणे लिफ्टची पाहणी होईल. सुरक्षेचे नियम सतत धुडकावले; तर सोसायटी, मॉल किंवा हॉटेलला दंड ठोठावला जाईल. पुन्हापुन्हा तसे घडले तर दररोज दंड भरावा लागेल. त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे लिफ्ट, सरकते जिने किंवा सरकत्या रस्त्यांच्या रचनेत परस्पर काही बदल केले तर त्याबद्दलही कारवाई होऊ शकेल. लिफ्ट किंवा सरकत्या जिन्यांत कोणतीही दुर्घटना झाली तर यापुढे ती संबंधित सरकारी यंत्रणेला कळवावी लागेल. लिफ्टसाठी अर्ज केल्यापासून ती बसवणे, तिच्या दुरुस्तीचे कंत्राट, पाहणीच्या नोंदी, अग्निशमन विभागापासून अन्य विभागांची परवानगी, तपासणी ही सर्व कागदपत्रे सांभाळून ठेवावी लागतील. अनेकदा सोसायट्यांत लिफ्टमन नसतो. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक लिफ्टचा वापर करताना गोंधळून जातात. त्यातून दुर्घटनेला निमंत्रण मिळू शकते. काही प्रसंगांत तर लिफ्ट जुन्या झाल्याचे, त्यांचे आयुर्मान संपल्याचे, क्षमता नसतानाही त्यांचा वापर सुरू असल्याचे दिसून येते आणि नंतर दोषारोपांचे सत्र सुरू राहते. त्यातून काही निष्पन्न होत नसले, तरी ज्यांच्या बाबतीच दुर्घटना घडते त्यांच्या पदरी मनस्तापाशिवाय काही पडत नाही. त्या साºयांचा साकल्याने विचार केला, तर या दुरुस्त्यांचे महत्त्व लक्षात येईल. तसे झाले तर यापुढील प्रवास अधिक सुरक्षित होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.‘

टॅग्स :GovernmentसरकारCourtन्यायालय