शहरं
Join us  
Trending Stories
1
धुळ्यात विधानसभेला 45 हजार बोगस मतदारांचे मतदान; अनिल गोटेंकडे यादीच, गंभीर आरोप
2
जगातील ५० इस्लामिक देश एकटवणार; पहिल्यांदाच 'असं' काही घडणार, अमेरिकेची चिंता वाढली
3
Video: "इरफान... प्रामाणिक राहा..."; IND vs PAK सामन्यानंतर गौतम गंभीर कॅमेऱ्यासमोर असं का बोलला?
4
अनंत अंबानी यांच्या वनताराला क्लीनचिट; जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
5
हवाई दलात इंजिनिअर लोकेश बहिणीच्या घरी आला आणि अचानक २४व्या मजल्यावरून मारली उडी
6
सत्तापालटाच्या अवघ्या ३ दिवसांत नेपाळच्या Gen Z आंदोलकांमध्ये असंतोष; सुशीला कार्कींच्या घराबाहेर निदर्शने!
7
पाकिस्तानला धूळ चारल्यानंतर सूर्यकुमार यादवचं पत्नीसोबत जंगी सेलिब्रेशन, पाहा खास फोटो
8
Astro Tips: घर, प्लॉट विक्रीसाठी सगळे उपाय करून पाहिले? तरी निराशा? करा 'हा' प्रभावी तोडगा!
9
मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वी शिंदेसेनेला धक्का? १५ माजी नगरसेवक नाराजीची चर्चा
10
सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, वक्फ कायद्याला अभय; बोर्डात ३ गैर मुस्लीम सदस्य बनू शकतात, परंतु...
11
Acharya Devvrat: आचार्य देवव्रत यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून घेतली शपथ 
12
घाव भर गया है! परेश रावल यांचं 'हेरा फेरी ३'वर भाष्य, दिग्दर्शकासोबतचं नातं बिघडलं? म्हणाले...
13
४०% पार्ट्स होणार स्वस्त! सर्व्हिसिंगच्या बिलातही दिलासा; GST कपातीनंतर सोपा होणार कार-बाईकचा मेंटेनन्स
14
पाकिस्तान फायनलमध्ये हवीय...! प्लीज भारताने पुढला सामना बॉयकॉट करावा; पाकिस्तानी चाहत्यांची मागणी
15
"...तर माझ्या वडिलांचा जीव वाचला असता"; नवजोत सिंग यांच्या मुलाने केला गंभीर आरोप
16
शुक्र गोचर २०२५: शुक्रादित्य राजयोग; 'या' ६ राशी हात लावतील तिथे सोनं करतील!
17
ITR भरण्याची अंतिम मुदत वाढणार? सोशल मीडियावर चर्चा; आयकर विभागाने केलं स्पष्ट
18
"आपण कधी काळी तोडले गेलो, पण तेही परत मिळवू"; सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे मोठे विधान
19
टीम इंडियाने हस्तांदोलन नाकारल्याने पाकिस्तानचा तीळपापड, पत्रक जारी करत नोंदवला निषेध
20
बाबाचं लक्ष फोनमध्ये, आई चेंजिंगरूममध्ये; स्विमिंग पूलमध्ये पडलेल्या ४ वर्षांच्या मुलीकडे कुणी पाहिलच नाही अन्...

लिफ्ट करा दे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 30, 2017 04:45 IST

मुंबई महापालिकेने गच्चीपर्यंत लिफ्टला परवानगी देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर आता राज्य सरकारने लिफ्टसंदर्भातील नियमांत दुरुस्ती करून तिच्या दुर्घटनेला विमाकवच देण्यासाठी आणि कायद्यात बदल करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचे स्वागत करायला हवे.

मुंबई महापालिकेने गच्चीपर्यंत लिफ्टला परवानगी देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर आता राज्य सरकारने लिफ्टसंदर्भातील नियमांत दुरुस्ती करून तिच्या दुर्घटनेला विमाकवच देण्यासाठी आणि कायद्यात बदल करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचे स्वागत करायला हवे. इमारतीला किंवा बंगल्याला लिफ्ट असणे ही सुखासीनतेची कल्पना वाटण्याचा काळ संपून आता ती गरज बनली आहे. गगनचुंबी इमारती हे त्याचे एक कारण असले, तरी ज्येष्ठ नागरिक, मुले, आजारी-दिव्यांग व्यक्ती यांचा विचार केला तर तिची आवश्यकता सहजपणे लक्षात येते. जसजसा लिफ्टचा वापर वाढला तशा तिच्या दुर्घटना, तिची दुरुस्ती-देखभाल हे मुद्दे नियमित चर्चेत येऊ लागले. मॉल, रेल्वे स्थानके, विमानतळ अशा ठिकाणी सरकते जिने, सरकते रस्ते (वॉक वे) बसवण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. तेथे काही दुर्घटना घडल्यास विम्याचे संरक्षण मिळण्यात कायद्यातील जुन्या तरतुदींचा अडथळा येत होता. ते कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे दूर होतील. यापुढे लिफ्ट बसवताना सोसायटी, मॉल किंवा अन्य यंत्रणांना सरकारी यंत्रणांकडे अर्ज करावा लागेल. सुरक्षेचे मापदंड पाळणाºयांनाच लिफ्ट पुरवता येईल. त्यांच्या दुरुस्ती-देखभालीचे कंत्राट घेणाºयांनाही सरकारी परवाना लागेल. नियमितपणे लिफ्टची पाहणी होईल. सुरक्षेचे नियम सतत धुडकावले; तर सोसायटी, मॉल किंवा हॉटेलला दंड ठोठावला जाईल. पुन्हापुन्हा तसे घडले तर दररोज दंड भरावा लागेल. त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे लिफ्ट, सरकते जिने किंवा सरकत्या रस्त्यांच्या रचनेत परस्पर काही बदल केले तर त्याबद्दलही कारवाई होऊ शकेल. लिफ्ट किंवा सरकत्या जिन्यांत कोणतीही दुर्घटना झाली तर यापुढे ती संबंधित सरकारी यंत्रणेला कळवावी लागेल. लिफ्टसाठी अर्ज केल्यापासून ती बसवणे, तिच्या दुरुस्तीचे कंत्राट, पाहणीच्या नोंदी, अग्निशमन विभागापासून अन्य विभागांची परवानगी, तपासणी ही सर्व कागदपत्रे सांभाळून ठेवावी लागतील. अनेकदा सोसायट्यांत लिफ्टमन नसतो. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक लिफ्टचा वापर करताना गोंधळून जातात. त्यातून दुर्घटनेला निमंत्रण मिळू शकते. काही प्रसंगांत तर लिफ्ट जुन्या झाल्याचे, त्यांचे आयुर्मान संपल्याचे, क्षमता नसतानाही त्यांचा वापर सुरू असल्याचे दिसून येते आणि नंतर दोषारोपांचे सत्र सुरू राहते. त्यातून काही निष्पन्न होत नसले, तरी ज्यांच्या बाबतीच दुर्घटना घडते त्यांच्या पदरी मनस्तापाशिवाय काही पडत नाही. त्या साºयांचा साकल्याने विचार केला, तर या दुरुस्त्यांचे महत्त्व लक्षात येईल. तसे झाले तर यापुढील प्रवास अधिक सुरक्षित होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.‘

टॅग्स :GovernmentसरकारCourtन्यायालय