शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पार्थ पवारांवर जमीन घोटाळ्याचा आरोप, CM फडणवीसांचे चौकशीचे आदेश, म्हणाले, 'अजितदादा अशा गोष्टींना...'
2
CM असताना कारपेट सोडलं नाही, आता कितीही प्रयत्न केले तरी...; फडणवीसांचा ठाकरेंवर पलटवार!
3
लोन EMI भरतानाच कमवा व्याजाएवढा परतावा! ही 'स्मार्ट इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी' माहीत आहे का?
4
“...तर मग पुढील महिन्यापासून माझ्या प्रत्येक बहिणीला २१०० रुपये द्या”; उद्धव ठाकरेंची मोठी मागणी
5
आनंद महिंद्रा RBL बँकेतील संपूर्ण हिस्सा विकणार; अवघ्या २ वर्षात कसा कमावला २७४ कोटींचा नफा
6
रशिया-युक्रेन युद्धाचा नवा केंद्रबिंदू; 'या' छोट्या शहरावर पुतिन यांचा डोळा, कारण काय?
7
हेअर फॉलला करा गुड बाय; लांब, काळ्याभोर केसांसाठी 'या' सोप्या सवयी, होईल मोठा फायदा
8
Vastu Shastra: मनी प्लांट चुकीच्या दिशेला ठेवाल, तर आयुष्यभर पश्चात्ताप कराल; पाहा योग्य दिशा!
9
घरी येत होता इलेक्ट्रिशियन, डॉक्टर पत्नी झाली फिदा; पतीला संपवण्याचा कट रचला, पण एका चुकीने...
10
बांगलादेशला कांद्याने रडवलं, भारताने निर्यात रोखली! एक किलोची किंमत ऐकून बसेल धक्का
11
भारताला रामराम? पुष्कर जोग झाला UAEचा 'गोल्डन व्हिसा'धारक, म्हणाला, "माझ्या मुलीच्या..."
12
PM मोदींनी याही वर्ल्ड कप ट्रॉफीला स्पर्श केला नाही; जिंकली मने, जाणून घ्या स्पर्श न करण्यामागचे कारण
13
काय म्हणावे याला...! कोलकातामध्ये SIR विरोधात मोर्चा काढला, दुसऱ्याच दिवशी ममता बॅनर्जींनी BLOकडून 'फॉर्म' स्वीकारला...
14
VIDEO: टीम इंडियातील ब्युटीची 'मन की बात'; थेट PM मोदींना Skin Care Routine संदर्भातील प्रश्न
15
‘वंदे मातरम्’ गीताला 150 वर्षे पूर्ण; देशभरात कार्यक्रमांचे आयोजन, गैर-इस्लामी म्हणत 'या' संघटनेचा विरोध
16
विश्वविजेत्या कन्यांचं Tata कडून खास सेलिब्रेशन...; संघातील प्रत्येक खेळाडूला देणार Sierra एसयूव्ही गिफ्ट! खास आहेत फीचर्स
17
खळबळजनक! कर्ज घेतलं, हुंड्याची प्रत्येक मागणी पूर्ण, तरी...; लेकीचा मृतदेह पाहून बापाचा टाहो
18
भारतीय महिला ‘वर्ल्ड चॅम्पियन’ कशा बनल्या? अमोल मुझुमदारांनी PM मोदींना सांगितली Untold Story
19
Numerology: प्रत्येक स्त्री ही गृहलक्ष्मी असते; पण 'या' जन्मतारखेची स्त्री ठरते 'भाग्यलक्ष्मी'!
20
Physicswallah Ltd IPO: IPO उघडण्यापूर्वीच अब्जाधीश बनले 'या' कंपनीचे मालक; किती आहे प्राईज बँड? GMP मध्ये तेजी

लिफ्ट करा दे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 30, 2017 04:45 IST

मुंबई महापालिकेने गच्चीपर्यंत लिफ्टला परवानगी देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर आता राज्य सरकारने लिफ्टसंदर्भातील नियमांत दुरुस्ती करून तिच्या दुर्घटनेला विमाकवच देण्यासाठी आणि कायद्यात बदल करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचे स्वागत करायला हवे.

मुंबई महापालिकेने गच्चीपर्यंत लिफ्टला परवानगी देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर आता राज्य सरकारने लिफ्टसंदर्भातील नियमांत दुरुस्ती करून तिच्या दुर्घटनेला विमाकवच देण्यासाठी आणि कायद्यात बदल करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचे स्वागत करायला हवे. इमारतीला किंवा बंगल्याला लिफ्ट असणे ही सुखासीनतेची कल्पना वाटण्याचा काळ संपून आता ती गरज बनली आहे. गगनचुंबी इमारती हे त्याचे एक कारण असले, तरी ज्येष्ठ नागरिक, मुले, आजारी-दिव्यांग व्यक्ती यांचा विचार केला तर तिची आवश्यकता सहजपणे लक्षात येते. जसजसा लिफ्टचा वापर वाढला तशा तिच्या दुर्घटना, तिची दुरुस्ती-देखभाल हे मुद्दे नियमित चर्चेत येऊ लागले. मॉल, रेल्वे स्थानके, विमानतळ अशा ठिकाणी सरकते जिने, सरकते रस्ते (वॉक वे) बसवण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. तेथे काही दुर्घटना घडल्यास विम्याचे संरक्षण मिळण्यात कायद्यातील जुन्या तरतुदींचा अडथळा येत होता. ते कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे दूर होतील. यापुढे लिफ्ट बसवताना सोसायटी, मॉल किंवा अन्य यंत्रणांना सरकारी यंत्रणांकडे अर्ज करावा लागेल. सुरक्षेचे मापदंड पाळणाºयांनाच लिफ्ट पुरवता येईल. त्यांच्या दुरुस्ती-देखभालीचे कंत्राट घेणाºयांनाही सरकारी परवाना लागेल. नियमितपणे लिफ्टची पाहणी होईल. सुरक्षेचे नियम सतत धुडकावले; तर सोसायटी, मॉल किंवा हॉटेलला दंड ठोठावला जाईल. पुन्हापुन्हा तसे घडले तर दररोज दंड भरावा लागेल. त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे लिफ्ट, सरकते जिने किंवा सरकत्या रस्त्यांच्या रचनेत परस्पर काही बदल केले तर त्याबद्दलही कारवाई होऊ शकेल. लिफ्ट किंवा सरकत्या जिन्यांत कोणतीही दुर्घटना झाली तर यापुढे ती संबंधित सरकारी यंत्रणेला कळवावी लागेल. लिफ्टसाठी अर्ज केल्यापासून ती बसवणे, तिच्या दुरुस्तीचे कंत्राट, पाहणीच्या नोंदी, अग्निशमन विभागापासून अन्य विभागांची परवानगी, तपासणी ही सर्व कागदपत्रे सांभाळून ठेवावी लागतील. अनेकदा सोसायट्यांत लिफ्टमन नसतो. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक लिफ्टचा वापर करताना गोंधळून जातात. त्यातून दुर्घटनेला निमंत्रण मिळू शकते. काही प्रसंगांत तर लिफ्ट जुन्या झाल्याचे, त्यांचे आयुर्मान संपल्याचे, क्षमता नसतानाही त्यांचा वापर सुरू असल्याचे दिसून येते आणि नंतर दोषारोपांचे सत्र सुरू राहते. त्यातून काही निष्पन्न होत नसले, तरी ज्यांच्या बाबतीच दुर्घटना घडते त्यांच्या पदरी मनस्तापाशिवाय काही पडत नाही. त्या साºयांचा साकल्याने विचार केला, तर या दुरुस्त्यांचे महत्त्व लक्षात येईल. तसे झाले तर यापुढील प्रवास अधिक सुरक्षित होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.‘

टॅग्स :GovernmentसरकारCourtन्यायालय