शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वऱ्हाडाचा टेम्पो उलटला, एक ठार, २५ जखमी; अहमदपूर तालुक्यातील घटना
2
भारतानं PoK ताब्यात घ्यावा, तेथील जनतेचीच इच्छा; आता केव्हाही आत घुसू शकतो 'हिंदुस्तान', शाहबाज यांचा खेळ फसला!
3
भिवंडीत खासगी बसला अपघात; आठ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू, १० ते १२ जण जखमी
4
सुरक्षेत त्रुटी, गृहमंत्री राजीनामा देणार का? पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेसचे सरकारला 6 प्रश्न...
5
भारताच्या कारवाईनं पाकिस्तान घाबरला; मित्र देशांकडे मदत मागायला गेला, मिळाला मोठा झटका!
6
पत्नीला प्रियकरासोबत नको त्या अवस्थेत बघितलं, पतीनं १० दिवसांनंतर टोकाचं पाऊल उचललं; मग मेहुणीला केला फोन अन्... 
7
"काश्मीर सुरक्षित नाही हे पहलगाम हल्ल्यानंतर समोर आलं"; जयंत पाटलांचा केंद्र सरकारवर निशाणा
8
२०८० पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री राहिले तरीही आम्हाला अडचण नाही- रामदास कदम
9
अखेर निर्णय झाला! सिंधू पाणी करार स्थगित, पाकिस्तानला एक थेंबही पाणी मिळणार नाही...
10
CSK च्या बालेकिल्ल्यात १७ वर्षांनी 'सूर्योदय'! SRH नं 'करो वा मरो' प्रवासातील पहिली लढाई जिंकली
11
'हिंसाचार पसरवण्यासाठी वारंवार धर्माचा वापर…'; पहलगाम हल्ल्यानं व्यथित बंगाली शिक्षकानं इस्लाम सोडला
12
वैष्णवीदेवीचे तिकीट न मिळाल्याने काही तास अधीच पहलगाम साेडले, पुण्यात पोहोचल्यावर हल्ल्याचे वृत्त धडकले...!
13
“२०३४ पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री असतील”; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मोठे भाकित
14
पहलगाम हल्ला: २३२ प्रवाशांना घेऊन तिसरे विमान महाराष्ट्रात! आतापर्यंत ८०० प्रवासी सुखरूप परत
15
पहलगाम हल्ल्याचा राग काढला; लातूरची लेक ज्योती पवारने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला..!!
16
अमरावती: १५ वर्षीय मुलीची किडनी 'फेल', वडिलांनी लेकीसाठी केली किडनी दान; शस्त्रक्रिया यशस्वी!
17
देश दु:खात असताना सत्कार करून घ्यायला भाजप नेत्यांना लाज कशी वाटत नाही?- अतुल लोंढे
18
मासेमारीला कृषीचा दर्जा देण्याचा फार काही फायदा नाही, योजना फसवीच- काँग्रेसची टीका
19
पहलगाम हल्ला: अमेरिकेचा मोठा निर्णय, गुप्तचर यंत्रणेने दिली गॅरंटी; भारताला खंबीर समर्थन
20
पहलगाम हल्ल्यातील संशयित खेचरवाला ताब्यात; याने विचारलेला धर्म, महिला पर्यटकाचा दावा

लिफ्ट करा दे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 30, 2017 04:45 IST

मुंबई महापालिकेने गच्चीपर्यंत लिफ्टला परवानगी देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर आता राज्य सरकारने लिफ्टसंदर्भातील नियमांत दुरुस्ती करून तिच्या दुर्घटनेला विमाकवच देण्यासाठी आणि कायद्यात बदल करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचे स्वागत करायला हवे.

मुंबई महापालिकेने गच्चीपर्यंत लिफ्टला परवानगी देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर आता राज्य सरकारने लिफ्टसंदर्भातील नियमांत दुरुस्ती करून तिच्या दुर्घटनेला विमाकवच देण्यासाठी आणि कायद्यात बदल करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचे स्वागत करायला हवे. इमारतीला किंवा बंगल्याला लिफ्ट असणे ही सुखासीनतेची कल्पना वाटण्याचा काळ संपून आता ती गरज बनली आहे. गगनचुंबी इमारती हे त्याचे एक कारण असले, तरी ज्येष्ठ नागरिक, मुले, आजारी-दिव्यांग व्यक्ती यांचा विचार केला तर तिची आवश्यकता सहजपणे लक्षात येते. जसजसा लिफ्टचा वापर वाढला तशा तिच्या दुर्घटना, तिची दुरुस्ती-देखभाल हे मुद्दे नियमित चर्चेत येऊ लागले. मॉल, रेल्वे स्थानके, विमानतळ अशा ठिकाणी सरकते जिने, सरकते रस्ते (वॉक वे) बसवण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. तेथे काही दुर्घटना घडल्यास विम्याचे संरक्षण मिळण्यात कायद्यातील जुन्या तरतुदींचा अडथळा येत होता. ते कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे दूर होतील. यापुढे लिफ्ट बसवताना सोसायटी, मॉल किंवा अन्य यंत्रणांना सरकारी यंत्रणांकडे अर्ज करावा लागेल. सुरक्षेचे मापदंड पाळणाºयांनाच लिफ्ट पुरवता येईल. त्यांच्या दुरुस्ती-देखभालीचे कंत्राट घेणाºयांनाही सरकारी परवाना लागेल. नियमितपणे लिफ्टची पाहणी होईल. सुरक्षेचे नियम सतत धुडकावले; तर सोसायटी, मॉल किंवा हॉटेलला दंड ठोठावला जाईल. पुन्हापुन्हा तसे घडले तर दररोज दंड भरावा लागेल. त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे लिफ्ट, सरकते जिने किंवा सरकत्या रस्त्यांच्या रचनेत परस्पर काही बदल केले तर त्याबद्दलही कारवाई होऊ शकेल. लिफ्ट किंवा सरकत्या जिन्यांत कोणतीही दुर्घटना झाली तर यापुढे ती संबंधित सरकारी यंत्रणेला कळवावी लागेल. लिफ्टसाठी अर्ज केल्यापासून ती बसवणे, तिच्या दुरुस्तीचे कंत्राट, पाहणीच्या नोंदी, अग्निशमन विभागापासून अन्य विभागांची परवानगी, तपासणी ही सर्व कागदपत्रे सांभाळून ठेवावी लागतील. अनेकदा सोसायट्यांत लिफ्टमन नसतो. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक लिफ्टचा वापर करताना गोंधळून जातात. त्यातून दुर्घटनेला निमंत्रण मिळू शकते. काही प्रसंगांत तर लिफ्ट जुन्या झाल्याचे, त्यांचे आयुर्मान संपल्याचे, क्षमता नसतानाही त्यांचा वापर सुरू असल्याचे दिसून येते आणि नंतर दोषारोपांचे सत्र सुरू राहते. त्यातून काही निष्पन्न होत नसले, तरी ज्यांच्या बाबतीच दुर्घटना घडते त्यांच्या पदरी मनस्तापाशिवाय काही पडत नाही. त्या साºयांचा साकल्याने विचार केला, तर या दुरुस्त्यांचे महत्त्व लक्षात येईल. तसे झाले तर यापुढील प्रवास अधिक सुरक्षित होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.‘

टॅग्स :GovernmentसरकारCourtन्यायालय