शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Asia Cup 2025 चे वेळापत्रक जाहीर! भारत पाकिस्तान पुन्हा एकाच गटात, 'या' दिवशी सामना
2
"जर 6 महिन्यांत मर्सिडीज अथवा बीएमडब्ल्यू हवी असेल तर..." सरन्यायाधीश गवई यांचा नव्या वकीलांना सल्ला
3
१४,२९८ पुरुषांना 'लाडकी बहीण'चा लाभ; अजित पवार म्हणाले, 'वसूल करणार, नाही दिले तर...'
4
बिहार निवडणुकीसाठी काँग्रेसची मोर्चेबांधणी, महाराष्ट्रातील या महिला खासदाराकडे सोपवली मोठी जबाबदारी
5
"आम्ही खूप दुःखी..."; दिराने वहिनीला कुंकू लावलं अन् धबधब्यात घेतली उडी, प्रेमाचा भयंकर शेवट
6
IND vs ENG : जसप्रीत बुमराहचं 'शतक'; मँचेस्टर कसोटीतील न पटण्याजोगी गोष्ट
7
"बंदुकीच्या धाकाने बांगलादेशात ढकलले जातेय...!" बांगली भाषिक मुस्लिमांवरील कारवाईवरून ओवेसी भडकले
8
IND vs ENG : यशस्वीच्या पदरी लाजिरवाणा 'भोपळा'! साई आला अन् तोही फक्त 'दर्शन' देऊन गेला
9
"सरकार निरुपयोगी यंत्रणा, चालत्या गाडीला पंक्चर करण्याचे काम..."; नितीन गडकरींनी सुनावलं
10
"राहुल गांधींच्या नशिबात कायम माफी मागणे लिहीले आहे"; केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी काँग्रेसला घेरलं, "१० वर्षांनी पुन्हा..."
11
VIDEO: अरे देवा... माकडाने ट्रेकरला मध्येच गाठलं, आधी बॅग उचकली, मग पाठीवर चढलं अन् मग...
12
धक्कादायक! या डेटिंग ॲपवरून महिलांचे हजारो फोटो लीक, प्रायव्हसी आली धोक्यात
13
'संपत्तीचे पुरावे देतो चौकशी करा'; एकनाथ खडसे म्हणाले, 'महिलांबाबत गिरीश महाजनांचे नाव पुढे का येतं?'
14
फणस खाणं महागात पडलं, ड्रिंक अँड ड्राइव्हमध्ये पकडलं; चालकांसोबत नेमकं काय घडलं?
15
१ ऑगस्टपासून लागू होणार नवे नियम, क्रेडिट कार्ड, यूपीआय, एलपीजीसह होणार हे ६ बदल, खबरदारी न घेतल्यास खिसा होणार रिकामा
16
वाल्मिक कराडचा जेलमधून माझ्यासमोर एकाला फोन आला; अंबादास दानवेंचा खळबळजनक दावा
17
सॉवरेन गोल्ड बाँडची कमाल...! ८ वर्षांत दिला २५०% परतावा, गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल
18
Raja Raghuvanshi : "राजाचा आत्मा अजूनही भटकतोय", भावाचा मोठा दावा; हत्येच्या ठिकाणी कुटुंबाने केलं असं काही...
19
Iran Terrorist Attack : Video - इराणवर मोठा दहशतवादी हल्ला; ८ जणांचा मृत्यू, १३ जखमी
20
टेलिव्हिजनवरील या अभिनेत्रीला लागला मोठा जॅकपॉट, रणबीरच्या 'रामायण'मध्ये झाली एन्ट्री

लिफ्ट करा दे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 30, 2017 04:45 IST

मुंबई महापालिकेने गच्चीपर्यंत लिफ्टला परवानगी देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर आता राज्य सरकारने लिफ्टसंदर्भातील नियमांत दुरुस्ती करून तिच्या दुर्घटनेला विमाकवच देण्यासाठी आणि कायद्यात बदल करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचे स्वागत करायला हवे.

मुंबई महापालिकेने गच्चीपर्यंत लिफ्टला परवानगी देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर आता राज्य सरकारने लिफ्टसंदर्भातील नियमांत दुरुस्ती करून तिच्या दुर्घटनेला विमाकवच देण्यासाठी आणि कायद्यात बदल करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचे स्वागत करायला हवे. इमारतीला किंवा बंगल्याला लिफ्ट असणे ही सुखासीनतेची कल्पना वाटण्याचा काळ संपून आता ती गरज बनली आहे. गगनचुंबी इमारती हे त्याचे एक कारण असले, तरी ज्येष्ठ नागरिक, मुले, आजारी-दिव्यांग व्यक्ती यांचा विचार केला तर तिची आवश्यकता सहजपणे लक्षात येते. जसजसा लिफ्टचा वापर वाढला तशा तिच्या दुर्घटना, तिची दुरुस्ती-देखभाल हे मुद्दे नियमित चर्चेत येऊ लागले. मॉल, रेल्वे स्थानके, विमानतळ अशा ठिकाणी सरकते जिने, सरकते रस्ते (वॉक वे) बसवण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. तेथे काही दुर्घटना घडल्यास विम्याचे संरक्षण मिळण्यात कायद्यातील जुन्या तरतुदींचा अडथळा येत होता. ते कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे दूर होतील. यापुढे लिफ्ट बसवताना सोसायटी, मॉल किंवा अन्य यंत्रणांना सरकारी यंत्रणांकडे अर्ज करावा लागेल. सुरक्षेचे मापदंड पाळणाºयांनाच लिफ्ट पुरवता येईल. त्यांच्या दुरुस्ती-देखभालीचे कंत्राट घेणाºयांनाही सरकारी परवाना लागेल. नियमितपणे लिफ्टची पाहणी होईल. सुरक्षेचे नियम सतत धुडकावले; तर सोसायटी, मॉल किंवा हॉटेलला दंड ठोठावला जाईल. पुन्हापुन्हा तसे घडले तर दररोज दंड भरावा लागेल. त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे लिफ्ट, सरकते जिने किंवा सरकत्या रस्त्यांच्या रचनेत परस्पर काही बदल केले तर त्याबद्दलही कारवाई होऊ शकेल. लिफ्ट किंवा सरकत्या जिन्यांत कोणतीही दुर्घटना झाली तर यापुढे ती संबंधित सरकारी यंत्रणेला कळवावी लागेल. लिफ्टसाठी अर्ज केल्यापासून ती बसवणे, तिच्या दुरुस्तीचे कंत्राट, पाहणीच्या नोंदी, अग्निशमन विभागापासून अन्य विभागांची परवानगी, तपासणी ही सर्व कागदपत्रे सांभाळून ठेवावी लागतील. अनेकदा सोसायट्यांत लिफ्टमन नसतो. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक लिफ्टचा वापर करताना गोंधळून जातात. त्यातून दुर्घटनेला निमंत्रण मिळू शकते. काही प्रसंगांत तर लिफ्ट जुन्या झाल्याचे, त्यांचे आयुर्मान संपल्याचे, क्षमता नसतानाही त्यांचा वापर सुरू असल्याचे दिसून येते आणि नंतर दोषारोपांचे सत्र सुरू राहते. त्यातून काही निष्पन्न होत नसले, तरी ज्यांच्या बाबतीच दुर्घटना घडते त्यांच्या पदरी मनस्तापाशिवाय काही पडत नाही. त्या साºयांचा साकल्याने विचार केला, तर या दुरुस्त्यांचे महत्त्व लक्षात येईल. तसे झाले तर यापुढील प्रवास अधिक सुरक्षित होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.‘

टॅग्स :GovernmentसरकारCourtन्यायालय