- गुरचरण दास(ज्येष्ठ विचारवंत आणि स्तंभलेखक)भारतात सध्या विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. प्रत्येक वेळी निवडणुका आल्या की माझे मन खिन्न होते. प्रामाणिक, स्वतंत्र विचारांचे, सुधारणावादी विचारांचे उदारमतवादी असे राज्यकर्ते निवडून देण्याऐवजी पुन्हा एकदा आपण गुन्हेगार, भ्रष्टाचारी, लोकानुनयी धोरणे राबविणारे व राजकीय घराणेशाहीतील लोक निवडून देणार का? असा उदासवाणा विचार मनात येतो. तामिळनाडूमध्ये झालेले शशिकला प्रकरण व अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धक्कादायक विजयाने या वेळच्या निवडणुकांना स्वच्छ, उदारमतवादी निवडून न येण्याच्या परंपरेला अधिक गडद झालर मिळाली आहे. यावर उपाय म्हणून पूर्वी एकदा मी भारतात पूर्णपणे वेगळा असा उदारमतवादी राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा आग्रह धरला होता. २१व्या शतकातील तरुणांच्या, आकांक्षावादी भारताला आर्थिक धोरणांसाठी अधिकारीशाहीपेक्षा बाजारांवर अधिक विश्वास ठेवणाऱ्या आणि शासनसंस्थांच्या सुधारणांना प्राधान्य देणाऱ्या धर्मनिरपेक्ष पक्षाची नक्कीच गरज आहे. असा पक्ष लगेच निवडणुका जिंकू शकणार नाही. पण तो शासनव्यवस्थेतील सुधारणांचा विषय मुख्यत्वे चर्चेत आणेल. शिवाय हळूहळू का होईना; पण असा पक्ष मतदारांना हे पटवून देऊ शकेल की, लोकांचे जीवनमान उंचावणे आणि विकासाची फळे तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी खुली बाजारव्यवस्था आणि नियम-कायद्यांनुसार चालणारी शासनयंत्रणा हाच एकमेव समंजस मार्ग आहे.हाच विचार घेऊन माझे मित्र संजीव सभलोक यांनी ‘स्वर्ण भारत पार्टी’ नावाचा एक खऱ्या अर्थाने उदारमतवादी राजकीय पक्ष सन २०१३मध्ये स्थापन केला. पण त्याला लोकांकडून फारसा पाठिंबा मिळाला नाही.असे का व्हावे याचा विचार केल्यावर जो निष्कर्ष निघाला तो धक्कादायक आहे. खऱ्या अर्थाने उदारमतवादी सिद्धांतांवर आधारित पक्षही कोणत्या तरी वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षाच्या कुबड्या घेतल्याखेरीज निवडणुकांमध्ये विजय मिळवू शकत नाही. निवडणुकीच्या राजकारणात कमी दराने वीज व अन्न देण्याचे आश्वासन देणारा लोकानुनयी उमेदवार खासगी उद्योग आणि स्पर्धेची भलामण करणाऱ्या उदारमतवादी उमेदवाराचा पराभव करणार हे ठरलेले आहे. खुली अर्थव्यवस्था हे मते मिळविण्याचे चलनी नाणे नाही. कारण यातील बाजारशक्तींचा ‘अदृश्य हात’ मतदारांना दिसत नाही, उलट सरकारचा देणारा हात स्पष्टपणे दिसतो. पण हाच उदारमतवादी डाव्या विचारसरणीचा असेल तर त्याच्या विजयाच्या शक्यता दुणावतात कारण तोही सरकारने लोककल्याणकारी योजना राबविण्याच्या बाजूने असतो. काँग्रेस हा असाच डावीकडे झुकलेला उदारमतवादी पक्ष आहे व त्याने लोकांना असे आयते घास भरविण्याचे राजकारण केले म्हणूनच तो पक्ष कित्येक दशके सत्तेवर कायम राहू शकला. जो खरा उदारमतवादी असतो, तो आर्थिक स्वातंत्र्य देत त्या स्वातंत्र्यात प्रत्येकाला आपला उत्कर्ष करण्याची संधी देत असतो. अशा व्यवस्थेमध्ये सरकारने फक्त प्रत्येकाला खुल्या आणि पारदर्शी बाजारव्यवस्थेत आपापले हित साध्य करून घेता येण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करून देणे अपेक्षित असते. त्यानंतर समाजाचे एकूणच जीवनमान उंचावण्यास ‘अदृश्य हाता’ची मदत होते व लोक प्रतिष्ठित मध्यमवर्गी आयुष्याच्या स्तरापर्यंत आपले जीवन उंचावू शकतात. अशा उदारमतवादी विचारांचा पाया ज्याने रचला त्या अॅडॅम स्मिथनेच हा ‘अदृश्य हात’ शब्द प्रथम वापरला. अॅडॅम स्मिथने असा अर्थशास्त्रीय सिद्धांत मांडला की, मुक्त बाजारपेठेच्या व्यवस्थेत जेव्हा प्रत्येक व्यक्ती आपले हित जपतो तेव्हा त्याचा सामूहिक परिणाम म्हणून एक ‘अदृश्य हात’ काम करतो आणि समाजाचे कल्याण साधले जाते. व्यापार-उदिमामध्ये सरकारपेक्षा बाजारशक्तीच कशा चांगल्या ठरतात हे मतदारांना समजावून सांगता येत नसल्याने उदारमतवादी म्हणून स्थापन झालेल्या पक्षांनाही मते मिळविण्यासाठी एखाद्या समाजवर्गाशी किंवा संस्कृतीशी बांधिलकी सांगणाऱ्या पक्षांशी हातमिळवणी करावी लागते. अमेरिकेत यातून ‘लिबरल रिपब्लिकन’ किंवा ’कॉन्झर्व्हेटिव्ह डेमोक्रॅट््स’ उदयाला आले. या दोघांमुळेही त्यांच्या पक्षांना आपापली आर्थिक धोरणे बदलावी लागली. पण याची किंंमत म्हणून त्यांना ख्रिश्चनांचा गर्भपातविरोधी अजेंडा, रिपब्लिकनांची ‘गन लॉबी’ आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अकार्यक्षम व ताठर संघटनांशी जुळवून घ्यावे लागले. ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांना बाजाराभिमुख आर्थिक धोरणे आपल्या पक्षाच्या व देशाच्या गळी उतरविण्यासाठी हुजूर पक्षातील परंपरावाद्यांना खूश ठेवावे लागले. अशाच प्रकारे टोनी ब्लेअर यांना सरकारने हस्तक्षेप करण्याऐवजी बाजारशक्ती अधिक विश्वासार्ह ठरतात हे मजूर पक्षास शिकवावे लागले. जर्मनीत होऊन गेलेले अॅदेनॉर व एऱ्हार्ड हे खरे तर हाडाचे उदारमतवादी. पण त्यांनाही महायुद्धानंतर जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेस चमत्कार वाटावा अशी नवसंजीवनी देण्यासाठी ख्रिश्चन डेमोक्रॅट््सचा प्रोटेस्टंटपणा सहन करावा लागला. भारतातही अनेक उदारमतवादी मोदींच्या विकासाच्या अजेंड्याला पाठिंबा देतात; पण त्यांना भाजपाचा हिंदुत्ववाद मान्य नाही. मोदींना सन २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत एवढे आश्चर्यकारक यश मिळाले कारण मोठ्या आकांक्षा असलेल्या तरुण पिढीला किंवा काँग्रेसच्या लोकानुनयी धोरणांनी भ्रमनिरास झालेल्यांना त्यांचे ‘कमाल शासन; पण किमान सरकार’ हे उदारमतवादी विचार मनाला भिडले. तरीही मार्गारेट थॅचर यांच्याप्रमाणे मोदींना, आर्थिक व संस्थागत सुधारणांशी बांधिलकी मानणारा ‘क्लासिकल लिबरल’ म्हणता येणार नाही. मोदी ‘विकासा’चे आश्वासन पूर्ण करू शकतील का, याचे एवढ्यात मूल्यमापन करता येणार नाही. पण एवढे मात्र नक्की की त्यांना उदारमतवाद्यांचा पाठिंबा टिकवून ठेवायचा असेल तर त्यांना पक्षातील संस्कृतिरक्षकांना लगाम घालावा लागेल. तसेही हिंदुत्वाचा पुरस्कार पुरेशा जोमाने करत नाहीत म्हणून भाजपातील सांस्कृतिक उजवे मोदींवर नाराज आहेतच. पण तरीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना मतदारांनी का निवडून द्यावे? सन २०१४मध्ये लोकसभेवर निवडून गेलेल्या सदस्यांपैकी शंभराहून अधिक सदस्यांवर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत. ‘व्हेन क्राइम पेज’ या नव्या पुस्तकात मिलन वैष्णव लिहितात, निवडणुकीसाठी लागणारा बख्खळ पैसा गुन्हेगारच खर्च करू शकतात व राजकीय पक्षांच्या तिजोऱ्याही तेच भरू शकतात. कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित प्रश्न असेल तर तो सोडवून घेण्यासाठी लोक पोलिसांपेक्षा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आमदार-खासदारांना अधिक पसंती देतात.गेल्या तीन शतकांत राजकारणाकडून जे काही चांगले झाले ते उदारमतवादी विचारसरणीनेच झाले. २० व्या शतकात राजकीय वादविवादात हाच विचार वरचढ ठरला. याच विचाराने भारताला वसाहतवादी साम्राज्याकडून स्वातंत्र्य मिळवून दिले. जगभरात साम्यवादाचा पाडावही याच विचारसरणीने झाला. भारताच्या आर्थिक सुधारणांनाही त्यानेच गती दिली. पण या सुधारणांचे श्रेय उदारमतवादी उघडपणे घेत नसल्याने आपल्याला चोरीछुप्या पद्धतीने सुधारणा करत राहावे लागते. उदारमतवादी हे कोणी साधुसंत नव्हेत. पण समृद्धी आणि सुशासन साध्य करण्याच्या तर्कसंगत धोरणांना पाठिंबा देण्याच्या ऐवजी लोक अजूनही वंश, जात, धर्म याआधारे केल्या जाणाऱ्या भावनाप्रधान आवाहनामागे धावून मतदान करतात ही खरोखरी लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
उदारमतवादी हरतात व लोकानुनयी का जिंकतात?
By admin | Updated: March 10, 2017 05:40 IST