विद्यापीठच इस्रायलला चालवायला द्या ना!

महाराष्ट्रातील ‘नीट’ परीक्षेचा गोंधळ निस्तरला जात असतानाच, मुंबई विद्यापीठातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या उत्तरपत्रिकांंचा घोटाळा प्रकाशात आला आहे. ‘नीट’चा गोंधळ निस्तरताना राज्य सरकारला राष्ट्रपतींना साकडे घालावे लागले. पण मुंबई विद्यापीठाने त्याहीपलीकडे मजल मारून परीक्षा विभागातील सुरक्षा व्यवस्था पक्की करण्यासाठी इस्त्रायली सरकारची मदत घेण्याचे ठरवले आहे. डॉक्टरेटच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याची क्षमता असलेले नवे कुलगुरू विद्यापीठाच्या नेतृत्वपदी असताना हा निर्णय घेतला गेला, हे विशेष. किंबहुना मुंबई विद्यापीठाचे केंद्र परदेशात सुरू करण्याची कल्पना याच कुलगुरूंनी मध्यंतरी मांडून इस्त्रायलचाही दौराही केला होता. त्यामुळेच बहुधा ते इस्त्रायली कार्यक्षमतेने इतके प्रभावित झाले असावेत. देशातील सर्वात पहिले विद्यापीठ म्हणून गणल्या जाणाऱ्या व ज्ञानाची प्रदीर्घ परंपरा असलेल्या मुंबई विद्यापीठाची घसरण गेले किमान पाव शतक चालूच आहे. हा नवा अभियांत्रिकी उत्तरपत्रिकांचा घोटाळा आणि त्यावर इस्त्रायली सरकारची मदत घेण्याचा तोडगा म्हणजे आता ज्ञानाची परंपरा पुरी संपून विश्वासार्हताही रसातळाला जाण्याची वेळ आली असल्याचे लक्षण आहे. अर्थात मुंबई विद्यापीठ हे अपवाद नाही. देशातील शिक्षण व्यवस्थेचा पराकोटीचा विचका झाला आहे आणि त्यास विविध काळांत सत्तेवर असलेले राजकारणी जितके जबाबदार आहेत, तितकेच अध्यापक, प्राध्यापक, शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि पालकही जबाबदार आहेत. ‘शिकायचे कशासाठी’ या मूलभूत प्रश्नापासून सुरुवात करून साऱ्या व्यवस्थेचीच २१व्या शतकाशी सुसंगत अशी पुनर्रचना केल्याविना ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्कील इंडिया’ ‘स्टार्टअप, ‘स्टँडअप’ इत्यादी आकर्षक अद्याक्षरे असलेल्या योजना नुसत्या कागदावरच राहाणार आहेत. इतका व्यापक बदल करण्यासाठी जी प्रचंड इच्छाशक्ती आणि तेवढीच सशक्त दूरदृष्टी व व्यापक समाजहिताचे भान गरजेचे असते, त्याचाच अभाव असल्याने असे घोटाळे झाल्यावर चौकशी समिती, अहवाल, पोलिसी कारवाई इत्यादी नित्याचे सोपस्कार पार पाडले जातात, तेही केवळ देखाव्यासाठी. अभियांत्रिकी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचा हा घोटाळा पोलिसांना त्यांच्या खबऱ्यांनी माहिती दिल्यामुळे उघड झाला. विद्यापीठ प्रशासनाच्या दक्षतेमुळे नाही, हे प्रथम लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यावर उपाय म्हणून १०० च्या वर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करून वा काही जणांना निलंबित करून काय हाती लागणार? उत्तरपत्रिकांवर विद्यार्थ्यांचे नाव नसते. एक विशिष्ट क्रमांक (कोड नंबर) असतो. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या नावापुढचा हा क्रमांक कोणता, हे परीक्षा विभागातील वरिष्ठांशिवाय कोणाला माहीत नसते. निदान माहीत नसायला हवे. त्यातही हजारो विद्यार्थी अभियांत्रिकी परीक्षेला बसतात. तेव्हा इतक्या हजारो उत्तरपत्रिकांतून नेमक्या काही विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका शोधून काढल्या जाणे, हे सोपे काम नाही. साहजिकच हा घोटाळा नुसत्या परीक्षा विभागातल्याच नव्हे, तर विद्यापीठातील उच्चपदस्थांच्या संगनमताने वा त्यांनी काणाडोळा केल्याविना घडणेच अशक्य आहे. तेव्हा या वरिष्ठांवर कुलगुरू काही कारवाई करणार आहेत का, आणि इतका मोठा घोटाळा होऊन विद्यापीठाची विश्वासार्हता रसातळाला पोचत असताना, त्यात आपलीही नैतिक जबाबदारी आहे, अशी निदान जाहीर कबुली तरी कुलगुरू देणार आहेत का? पण त्यांचा असा काही विचार असल्याचे दिसत नाही. अन्यथा इस्त्रायली सरकारची मदत घेण्याचा भन्नाट निर्णय त्यांनी होऊच दिला नसता. अर्थात ‘ज्ञानेश्वरां’च्या नावाने कोणी विद्यापीठ स्थापन केल्यावर तेथील ‘पदवी’ मिळवून ‘ज्ञानी’ बनल्याचा आव आणत शैक्षणिक प्रवचन देणारे मंत्री आणि ज्ञानाची झूल पांघरली म्हणजे उथळपणाचा खळखळाट ऐकू येणार नाही, अशी ठाम समजूत झालेले कुलगुरू असल्यावर यापेक्षा वेगळी अपेक्षा ती काय ठेवणार? देशातील शिक्षण व्यवस्थेची विश्वासार्हता नसताना व त्यात बदल करण्याची कोणाचीच मनोभूमिका नसताना, दहावी, बारावी वा पदवी घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांपुढे तीनच पर्याय उरतात. त्यातील पहिला म्हणजे धनवान पालकांचे पाल्य सरळ परदेश गाठतात. दुसऱ्या पर्यायात कर्ज वगैरे काढून ‘क्लासेस’ लावणे व नंतर आणखी कर्ज काढून परदेश गाठणे. हे दोन्ही पर्याय निवडणे ज्यांना अशक्य असते, त्यापैकी काही ‘घोटाळेबाजा’च्या जाळ्यात अडकतात. या तिसऱ्या स्तरावर असलेल्यांचे प्रमाण सर्वात मोठे म्हणजे कोट्यवधीत असते. हा तरुणवर्ग देशासाठी ‘डेमॉग्राफिक डिव्हिडंड’-म्हणजे वरदान-आहे, असे सांगितले जात असते. पण शिक्षणक्षेत्रातील वरील त्रिस्तरीय ‘अर्थ’व्यवस्थेमुळे हे वरदान हा शाप-म्हणजेच डेमॉग्राफिक डिझॅॅस्टर-ठरण्याचीच शक्यता जास्त आहे. अशा वेळी संपूर्ण मुंबई विद्यापीठच इस्त्रायलला चालवायला देण्याचा प्रस्तावही मंजूर झाला तरी आश्चर्य वाटण्याचे काही कारण नाही.