राज्यात रुग्णांचे वाढते प्रमाण, डॉक्टर्स, नर्सेसचा तुटवडा आहे. खासगी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम बंद करू नका. रुग्णांकडून वारेमाप पैसा घेऊ नका, अशा विनंत्या, आर्जवे सरकारने खासगी डॉक्टरांना करून पाहिली. त्याला प्रतिसादच मिळेना म्हणून सरकारने खासगी हॉस्पिटल्समधील ८० टक्के बेड ताब्यात घेण्याचे आदेश काढले आहेत. आणीबाणीची परिस्थिती असताना मदतीला धावून जाण्याचे सोडून खासगी हॉस्पिटल्सनी रुग्णांची लूट करणे सुरू केले.
मुंबईतल्या एका खासगी हॉस्पिटलने एक दिवसाचे बिल साडेचार लाख केले. एका वॉर्डात दहा कोरोनाचे रुग्ण होते. त्यांना एका शिफ्टमध्ये तपासणारे दोन डॉक्टर्स व चार नर्सेस तेथे होत्या. त्यांनी आठ तासांत प्रत्येकी सहा पीपीई किट आणि ‘६ एन ९५’ मास्क वापरले. मात्र, या हॉस्पिटलने सर्व दहा रुग्णांकडून या साहित्याचे पैसे उकळले. अनेक खासगी हॉस्पिटल्स २ ते ३ लाख रुपये अनामत रक्कम जमा केल्याशिवाय रुग्णांना हात लावायला तयार नाहीत. ही वेळ लूट करण्याची नाही. मात्र, खासगी कार्पोरेट हॉस्पिटल्स चालकांकडून सहकार्य मिळत नाही, अशी सरकारचीच तक्रार आहे. तरीही नव्या आदेशात खासगी हॉस्पिटल्सना सरकारने भरपूर पैसे दिले आहेत.
रेटिनाच्या ऑपरेशनसाठी सरकारी यंत्रणेत १५ ते २० हजार रुपये खर्च येत असेल, तर नव्या आदेशात ७० हजार रुपये सरकार देणार आहे. मात्र, नफ्यात होणारा तोटा खासगी हॉस्पिटल्सना नको आहे. हे अडवणुकीचे धोरण आणि शासकीय आरोग्य व्यवस्था मजबूत न करण्याची शासकीय अधिकाऱ्यांची स्वार्थी अनास्था आजच्या परिस्थितीला कारण आहे. सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील विसंवादाने सरकारी आरोग्य यंत्रणा खिळखिळी केली. रुग्णांना खासगी हॉस्पिटल्सच्या दारात जाण्यासाठी मजबूर केले. हजारो कोटी खर्च करूनही दरवर्षी फक्त एक ते दोन टक्के जनतेला आरोग्यसेवा मिळते, यासारखी लाजीरवाणी गोष्ट नाही. एखादे एमआरआय मशीन सरकारी रुग्णालयात आले की, ते बंद ठेवायचे. त्याच शहरातील खासगी एमआरआयकडे रुग्ण कसे जातील यासाठी चिरीमिरी घ्यायची, हा धंदा झालाय.
अनेक सरकारी रुग्णालयांतील डॉक्टर हे रुग्णांना दुपारनंतर स्वत:च्या खासगी क्लिनिकमध्ये बोलावतात, तर बाकीचे अधिकारी औषधे, यंत्रसामग्रीच्या खरेदीत मग्न आहेत. सगळ्यांचा परिणाम राज्यातली आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे खिळखिळी होण्यात झाला आहे. कोरोनामुळे सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे पितळ उघडे पडले. डॉक्टर घडविण्यासाठी सरकार लाखो रुपये खर्च करते. मात्र, हे डॉक्टर वेळेला धावून येणार नसतील तर त्यांनी स्वत:च्या प्रोफेशनला नोबेल म्हणू नये. अनेकांनी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून मोठमोठी हॉस्पिटल्स काढली. सरकारी जमिनी, करांमध्ये सवलती, वीज बिलात माफी घेतली. मात्र, सरकारला देण्याची वेळ आली तेव्हा हात आखडते घेऊ नका. आम्ही जास्तीचे बिल घेऊ आणि त्यातील काही रक्कम मुख्यमंत्री निधीला देऊ असे प्रस्ताव देण्यापर्यंत त्यांची मजल जाते, हे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. याच खासगी हॉस्पिटल्सचे काही महत्त्वाचे प्रश्न ‘लोकमत’ने सरकारसमोर ठामपणे मांडले. त्यांची उत्तरेही आरोग्य मंत्र्यांकडून घेतली.
आता खासगी हॉस्पिटल्सच्या व्यवस्थापनांनी जे हवे ते त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. त्यासाठी रुग्णांची अडवणूक, ८० टक्के बेड देण्यास विरोध अनाठायी आहे. जर सरकारला अडचणीच्या काळात मदत करायची नसेल तर या खासगी ट्रस्टनी स्वाभिमानाने सरकारची घेतलेली सगळी मदत परत केली पाहिजे. नाममात्र दराने घेतलेल्या सरकारी जागेवर खासगी हॉस्पिटल्स उभे आहेत, त्या जागांचे आजच्या बाजार दराने सरकारला पैसेही देऊन टाकले पाहिजेत, तरच त्यांना रुग्ण नाकारण्याचा अधिकार उरतो. जे डॉक्टर सरकारी यंत्रणेमधून शिकले त्यांनी सरकारने त्यांच्यावर केलेला खर्च सरकारला परत दिला पाहिजे. अशा आणीबाणीच्या काळात माणुसकीचा आणि माणसांचा कस लागतो. आपण समाजासाठी काय करतो आणि समाज आपल्याला काय देतो, याचे मूल्यमापन करण्याची हीच ती वेळ. मात्र, हे करायचेच नसेल तर शासनाला अशा हॉस्पिटलविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. ती वेळ महाराष्ट्रातले खासगी हॉस्पिटल्स चालक येऊ देणार नाहीत, असा आम्हाला विश्वास आहे.
राज्याच्या आरोग्यसेवेचा कणा खासगी हॉस्पिटल्स आहेत. ९८ टक्के रुग्ण त्यांच्यावर अवलंबून आहेत. सरकार आणि सगळे राज्यच अडचणीत सापडलेले असताना खासगी व्यवस्थापनांनी अडवणूक करू नये. लूट करू नये. आज वेळ माणुसकी दाखविण्याची आहे. अशी संधी पुन्हा येणार नाही.