पोटनिवडणुकांचा धडा

अर्थमंत्री अरूण जेटली हे २०१८-१९ चा ‘निवडणूक अर्थसंकल्प’ लोकसभेत सादर करीत असतानाच राजस्थानपासून बंगालपर्यंत झालेल्या पोटनिवडणुकींमध्ये भाजपचे उमेदवार प्रचंड बहुमतांनी पराभूत होत होते. राजस्थान हा भाजपचा बालेकिल्ला. त्यात वसुंधरा राजे यांचे दीर्घकाळचे सरकार अधिकारारूढ. त्यांच्या राजकारणासाठी त्या राज्यात ‘पद्मावत’ या सिनेमाचे राजकारणही मोठ्या प्रमाणावर आयोजित झाले. तरीही अल्वार आणि अजमेर या लोकसभेच्या दोन्ही जागा काँग्रेस पक्षाने भाजपच्या उमेदवारांचा लाख-लाख मतांनी पराभव करून जिंकल्या. त्याचवेळी बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने भाजपच्या उमेदवारांचा विधानसभेच्या दोन पोटनिवडणुकीत मोठ्या मताधिक्यानिशी पराभव करीत त्यांना धूळ चारली. भाजपच्या घसरणीची सुरुवात प्रत्यक्ष गुजरातमध्ये मागील वर्षी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत झाली. गुजरातचे नरेंद्र मोदी देशाच्या पंतप्रधानपदावर असताना, त्यांचे उजवे हात असणारे अमित शहा हे पक्षाध्यक्षही गुजराती असताना आणि विधानसभेत १५० जागा मिळतील याची खात्री ते दोघेही पक्षाला देत असताना त्यांच्या पक्षाला केवळ ९९ जागा मिळविता आल्या आणि काँग्रेसचे त्या विधानसभेतील संख्याबळ २० सभासदांनी वाढले. त्याचवेळी हिमाचल प्रदेशात झालेली विधानसभेची निवडणूक भाजपने जिंकली असली तरी त्याचे मताधिक्य ४६ टक्क्यावरून ३९ टक्क्यांपर्यंत खाली आले. विकासाच्या गर्जना आणि त्यांची जमिनीवरील अंमलबजावणी यात अंतर पडले की राजकीय पक्षाच्या स्थानाला सुरुंग लागतो ही लोकशाहीचीच परिणती आहे. त्याचवेळी एकीकडे विकासाचे अर्थकारण सांगत असताना दुसरीकडे धर्माचे छुपे समाजकारण करणे आणि समाजात दुहीचे वातावरण उभे करणे या विसंगतीचा फटकाही निवडणुकीत बसला आहे. त्यातून मोदींच्या सरकारचे प्रशासन दिवसेंदिवस एकछत्री होताना देशाला दिसले आहे. संसदेला भाव नाही, पक्षाला कोणी मोजत नाही. मंत्रिमंडळ शिक्क्यापुरते वापरले जाते आणि मोदी प्रशासनाधिकाºयांच्या मदतीने सरकार व अमित शहांच्या साहाय्याने पक्ष चालवितात. हे वास्तव देशाएवढेच पक्षाला, संघाला व जनतेलाही दिसावे असे आहे. असे राजकारण क्रमश: जनतेपासून दूरही जात असते. पोटनिवडणुकांचे आताचे निकाल ही याचीच साक्ष देणारे आहे. यापूर्वी मध्य प्रदेशात झालेल्या विधानसभा, लोकसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनेक निवडणुकाही भाजपने अशाच गमविल्या आहेत. त्यामुळे तो पक्ष राजकारण व अर्थकारणाचा नाद सोडून पुन: रामकारणाच्या मागे जाताना दिसत आहे. ४० वर्षानंतर त्याला बोफोर्स तोफांच्या खटल्याची आठवण होत आहे आणि याचवेळी गांधीजींच्या खुनाचा खटला आता उकरून काढण्याची तयारी त्याने चालविली आहे. याआधी त्याने सुभाषबाबंूच्या नावाचे राजकारणही करून पाहिले पण त्याला बंगालमध्येच साथ मिळाली नाही. गाधीजींच्या खटल्यामुळे गुजरातमध्ये गेलेले बळ आपण पुन: मिळवू शकतो की काय हे त्याला आता आजमावायचे आहे. शिवाय ‘राम’ त्यांच्या हाताशीच आहे. मात्र रामाच्या विषयाचे श्रेय मोदी आणि शहा यांना मिळण्याऐवजी ते आदित्यनाथांना मिळेल आणि तसे ते मिळणे मोदींना मानवणारे नाही. विकासाचे राजकारण करणाºयांना जात, धर्म, भाषा वगैरेंच्या कुबड्या घेऊन चालत नाही. त्यांच्या बोलण्यातला विकास जमिनीवर दिसावा लागतो आणि जनतेच्या अनुभवाला यावा लागतो. बेकारी वाढत असताना, भाववाढ आभाळाला टेकत असताना, कारखाने बंद पडत असताना आणि शेतकºयांच्या आत्महत्या वाढत असताना आर्थिक आकडेवारीचे गौडबंगाल लोकांना नुसते ऐकविण्यात अर्थ नसतो. मग राजस्थान विरोधात जात असते. बंगालचा विरोध वाढला असतो आणि गुजरात व हिमाचलसह मध्य प्रदेशातील पक्षबळ कमी होत असते. सबब विकासाला पर्याय नाही आणि तो जनतेपर्यंत नेण्याखेरीज पक्षाजवळ दुसरा मार्ग नसतो.