उशिरा सुचलेले शहाणपण

कमला मिल कंपाउंडमधील जळीतकांडानंतर सर्वसामान्य मुंबईकर अस्वस्थ आहे. कोसळणाºया गृहनिर्माण सोसायट्या, घसरणारी लोकल, गुदमरून टाकणारे रेल्वेपूल, तुंबलेले रस्ते असे विविध कटू अनुभव गेल्या वर्षात मुंबईकरांनी अनुभवले. धकाधकीच्या जीवनात विरंगुळा शोधण्यासाठी ज्या हॉटेल, पब, रेस्टॉरंटमध्ये बहुतांश मंडळी जातात, ती जागाही मृत्यूचा सापळा असल्याची जाणीव वर्षाच्या शेवटी कमला मिल जळीतकांडाने दिली. साकीनाका येथील आगीत बारा कामगारांच्या मृत्यूची घटना ताजी असतानाच कमला मिलमध्ये आगीचा भडका उडाला आणि चौदा जणांनी हकनाक जीव गमावला. या दोन्ही घटनांनी या महानगराचा कारभार हाकणाºया पालिका प्रशासनाचा भेसूर चेहरा मात्र पुरता उघड केला. या दुर्घटनेनंतरची तोडक कारवाई ही पालिकेच्या भ्रष्टाचाराची पावतीच होती. या घटनेनंतर अवघ्या दोन दिवसांत पाचशेहून अधिक ठिकाणी हातोडे चालविल्याचे सांगत पालिका प्रशासनाने स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. या कारवाईसाठी पालिकेला चौदा बळी हवे होते का? हा प्रश्न गंभीर आहे. साकीनाका येथील जळीतकांडातून पालिका प्रशासनाने काही बोध घेतला नाही का? कोणतीही दुर्घटना घडली की लगेच बळीचे बकरे शोधायचे आणि वेळ मारून न्यायची ही चलाखी आता मुंबईकरांनाही कळून चुकली आहे. दुर्दैवाने या वृत्तीला चाप लावू शकेल, अशी कोणतीच शक्ती आजघडीला जनतेच्या हातात नाही. भ्रष्टाचाराचा पर्यायवाचक शब्द बनलेल्या राजकारण्यांना एक वेळ मतदार म्हणून उत्तर देता येईलही, पण अधिकारी, कर्मचाºयांचा भ्रष्टाचार थांबवायचा कोणी? दलाली आणि भागीदारीत मश्गूल असणाºया राजकीय जमातीकडून अशी काही अपेक्षा बाळगणेच मूर्खपणाचे आहे. मुंबईतील विविध मिलच्या जागांवर जे अनधिकृत बांधकामांचे इमले उभे राहिले, त्यात सर्वपक्षीय नेत्यांचा सहभाग आहे. नातलग आणि आप्तस्वकीयांच्या आडून आजी-माजी उच्चपदस्थ अधिकारी स्वत:चे दुकान थाटतायत तर त्यांच्याखालचे रोजंदारीवर चिरीमिरी घेत गब्बर होताहेत. या खेळात राजकीय वर्ग मात्र कधी दलाली, कधी भागीदारी घेत शहामृगी पवित्रा स्वीकारतो. टक्केवारीच्या गणितात जोवर आपल्या गरजा भागताहेत, तोवर त्यांना कशाशीच कसलेच देणेघेणे नसते. लुटुपुटुच्या राजकीय लढाया रंगवल्या की जनता त्यात मश्गूल होते. या आभासी युद्धामागील सर्वपक्षीय सहकार मतदारराजाच्या नजरेत येतच नाही. त्यामुळे एका दुर्घटनेकडून दुसºया दुर्घटनेकडे इतकाच प्रवास जनतेच्या हाती राहतो. ज्यांच्याकडे कारभार सोपविला त्यांनी रचलेले मृत्यूचे सापळे भेदायचे असतील तर नागरिकांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. अन्यथा पालिकेला ‘कारवाई’चे अचानक सुचलेले शहाणपणच अधिक चर्चेचे ठरेल.