कामगारांचे कैवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा लढा हा मनुवादी शोषणाविरोधातही होता. त्यांच्या जीवनातील १९३५नंतरच्या काळामध्ये समस्त कामगार वर्गाबद्दल त्यांना असलेल्या आपुलकीच्या भावनेचे प्रतिबिंब

- अजित सावंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा लढा हा मनुवादी शोषणाविरोधातही होता. त्यांच्या जीवनातील १९३५नंतरच्या काळामध्ये समस्त कामगार वर्गाबद्दल त्यांना असलेल्या आपुलकीच्या भावनेचे प्रतिबिंब पडलेले दिसून येते. आर्थिक विषमतेच्या वरवंट्याखाली भरडल्या जाणाऱ्या कष्टकऱ्याविषयी त्यांच्या मनामध्ये वसलेली कळकळ, स्वतंत्र मजूर पक्षाचे संस्थापक म्हणून १९४२ ते १९४६ या कालखंडात व्हॉईसरॉय मंत्रिमंडळातील मजूर मंत्री म्हणून तसेच भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार या नात्याने केलेल्या भाषणामधून, कृतीमधून व निर्णयामधून व्यक्त होताना दिसून येतो. कामगारांचे प्रश्न त्यांना आपल्या संघटनेमार्फत मांडता यावेत याकरिता १३ नोव्हेंबर, १९४३ रोजी भारतीय श्रमिक संघटना कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयकही त्यांनी विधिमंडळामध्ये मांडले. या विधेयकामध्ये कामगार संघटनांना मान्यता देण्याचे बंधन मालकांवर टाकण्यात आले होते; तसेच कामगार संघटनांनी पूर्तता करायच्या अटी नमूद केल्या होत्या.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, २६ जानेवारी १९५० रोजी आपण विसंगतीने भरलेल्या जीवनाचा स्वीकार करीत आहोत. देशाच्या राजकीय जीवनात आपण समतेचा स्वीकार केला आहे. परंतु, सामाजिक व आर्थिक जीवनातील विषमता मात्र दूर झालेली नाही. देशाच्या राजकारणामध्ये ‘एक माणूस, एक मत’ व ‘एक मत, एक मूल्य’ हे तत्त्व आपण मान्य केले असले तरी आपल्या सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थेमुळे आपण ‘एक माणूस, एक मूल्य’ हे तत्त्व मात्र अव्हेरले आहे. किती काळ आपण हे परस्परविरोधाचे जीवन जगणार आहोत? सामाजिक व आर्थिक समतेला आपण नाकारणार आहोत? सामाजिक व आर्थिक समता आपण दीर्घकाळ नाकारणार असू तर केवळ राजकीय लोकशाही धोक्यामध्ये लोटूनच आपण ते करणार आहोत. शक्य तेवढ्या लवकर आपल्याला ही विसंगती संपुष्टात आणावी लागेल; अन्यथा या विषमतेचे चटके ज्यांना सोसावे लागत आहेत ते लोक, परिश्रमपूर्वक निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही व्यवस्था उद्ध्वस्त करतील. भारताला राज्य घटनेची अमूल्य भेट देत असताना घटनेच्या शिल्पकाराचे हे उद्गार होते. देशाला प्रकाशाची वाट दाखविणाऱ्या द्रष्ट्या प्रज्ञासूर्याच्या मुखातून बाहेर पडलेले हे शब्द म्हणजे राज्यकर्त्यांना दिलेला जागरूकतेचा इशारा होता. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे १२५वे जन्मशताब्दी वर्ष साजरे करताना व संविधान दिनाच्या निमित्ताने देशाच्या संसदेमध्ये डॉ. आंबेडकरांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारी व त्यांचा गौरव करणारी भाषणे होत असताना बाबासाहेबांच्या या इशाऱ्याचे स्मरण ठेवून आपली पावले पडत आहेत का? याचा गंभीरपणे विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. ‘‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातील भारत घडविण्यासाठी आपण वचनबद्ध होऊ या,’’ असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करतात तेव्हा बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील भारतामध्ये सामाजिक व आर्थिक विषमतेला यत्किंचितही स्थान नसणे अभिप्रेत आहे. हे प्रामुख्याने त्यांनी व व अन्य राज्यकर्त्यांनी; तसेच देशातील नोकरशाह, प्रशासन, उद्योगपती व नागरिकांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आंबेडकरांनी जीवनभर केलेला संघर्ष अस्पृश्यतेविरोधात होता. हे खरे असले तरी सामाजिक व आर्थिक विषमता समूळ नष्ट करण्याची त्यांची संकल्पना ही केवळ धार्मिक व सामाजिक व्यवस्थेने माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क ज्यांना हजारो वर्षे नाकारला गेला, त्या आपल्या स्वत:च्या अस्पृश्य समाजापुरतीच मर्यादित करण्याचा प्रयत्न काही राजकीय पक्षांकडून होताना दिसतो. यातूनच बाबासाहेबांच्या ‘समते’च्या तत्त्वाला ‘समरसता’ असे गोंडस नाव देऊन बाबासाहेबांनी राज्य घटनेमध्ये समतेच्या तत्त्वाची धार बोथट करण्याचाही प्रयत्न सनातनी प्रवृत्तींकडून सुरू असतो. १९३६मध्ये आंबेडकरांनी ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष’ या पक्षाची स्थापना केली. या पक्षाच्या जाहीरनाम्यातच आंबेडकरांनी कारखान्यातील कामगारांच्या व शेतकऱ्यांच्या हिताला अनुसरून कार्यरत राहण्याची ग्वाही दिली होती. कामगारवर्गाच्या हितासाठी नोकरी, बडतर्फी व पगारवाढ यावर सरकारी नियंत्रण असावे, कामाच्या तासांवरील मर्यादा, योग्य वेतन, भरपगारी रजा तसेच बोनस, निर्वाह वेतन यासंबंधीचे कायदे करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याची हमी स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यातच देण्यात आली होती. आजारपण, बेकारी वा अपघातप्रसंगी कामगारांना साहाय्यभूत विमा योजना व कामगारांसाठी स्वस्त भाड्याच्या घरांची व्यवस्था करण्याचेही आश्वासन आंबेडकरांनी दिले होते. शेतकऱ्यांना व कामगारांना सुधारित राहणीमान लाभण्यासाठी त्यांना योग्य उत्पन्न वा कमाई व्हावी यासाठी त्यांना किमान मिळकतीची हमी देणाऱ्या मर्यादा ठरविण्याचा प्रयत्न हा पक्ष करील असेही या जाहीरनाम्यात म्हटले होते. कामगारांना वा कारागिरांना आपल्या व्यवसायात प्रावीण्य मिळवण्यास व स्वत:ची उत्पादकता वाढविण्यास साहाय्यभूत होणारे व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याचा पक्षाचा प्रयत्न असेल असे प्रतिपादन करण्यात आले होते. आज सुमारे आठ दशकांनंतरही देशातल्या कामगारवर्गाला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे पूर्ण आकलन डॉ. आंबेडकरांना झाले होते व यावर ठोस उपाय काढायला हवेत याची जाणीव त्यांना होती. याचा प्रत्यय या बाबासाहेबांनी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यावरून येतो. कामगारांना किमान वेतन, कामाच्या तासावर मर्यादा, बोनस, किफायतशीर घरे यांबाबतीत ते आग्रही होतेच; परंतु आज बहुचर्चित असलेल्या व मनमोहन सिंग सरकारच्या काळामध्ये आखलेल्या व मोदी सरकारने रुजवात घातलेल्या ‘कौशल्य विकास योजने’ची आवश्यकता बाबासाहेबांना स्वातंत्रपूर्व काळातच वाटू लागली होती हे त्यांचे द्रष्टेपणच!सप्टेंबर १९३८मध्ये मुंबई विधान मंडळामध्ये मांडण्यात आलेल्या औद्योगिक विवाद विधेयकावर तुटून पडताना आपल्या भाषणामध्ये आंबेडकर म्हणाले, ‘‘संप म्हणजे स्वातंत्र्याच्या हक्काचे दुसरे नाव! प्रत्येक मनुष्याला स्वातंत्र्याचा हक्क आहे असे कबूल करता तर प्रत्येक कामगाराला संप करण्याचा अधिकार आहे, हे तुम्हाला कबूल करावे लागेल. स्वातंत्र्याच्या हक्काइतकाच कामगारांचा संप करण्याचा हक्क पवित्र आहे. बाबासाहेबांनी या विधेयकातील सक्तीच्या तडजोडीच्या कलमाला कडाडून विरोध केला. संप करण्याचा हक्क नसल्यामुळे कामगारांना संप करण्याबद्दल शिक्षा करणे ही गोष्ट नीतीच्या वा कायद्याच्या विरुद्ध नाही असे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे मत त्यांनी ठामपणे मांडले. बाबासाहेबांची व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळामध्ये २० जुलै १९४२ रोजी कामगार मंत्री म्हणून नियुक्ती झाली. या संधीचा लाभ उठवून आंबेडकरांनी विविध परिषदा, अभ्याससत्रे व व्यासपीठांवरून केलेल्या भाषणांमधून व्यक्त केलेल्या विचारांनी, देशातील कामगारांचे हितरक्षण व कल्याणासाठीच्या धोरणाचा पाया घातला. स्थायी कामगार समितीच्या तिसऱ्या सभेच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना बाबासाहेबांनी कामगार, मालक व सरकार यांच्या त्रिपक्षीय परिषदेने एकत्रितरीत्या कामगार कल्याणाच्या योजना राबवण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली. १९५३ साली ‘मुंबई कामगार कल्याण निधी अधिनियम, १९५३ हा कायदा गठीत करण्यात आला. कामगारांचे प्रश्न त्यांना आपल्या संघटनेमार्फत मांडता यावेत याकरिता १३ नोव्हेंबर, १९४३ रोजी भारतीय श्रमिक संघटना कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयकही त्यांनी विधिमंडळामध्ये मांडले. या विधेयकामध्ये कामगार संघटनांना मान्यता देण्याचे बंधन मालकांवर टाकण्यात आले होते; तसेच कामगार संघटनांनी पूर्तता करायच्या अटी नमूद केल्या होत्या. या अटींची पूर्तता करणाऱ्या कामगार संघटनेस मालकाने मान्यता न दिल्यास तो दंडनीय गुन्हा ठरविण्याची तरतूद यात करण्यात आली होती. भारतातील कामगार चळवळीला प्रोत्साहन दणारे हे विधेयक नवसंजीवनी ठरले हे मान्य करावे लागेल. देशातील कामगारांच्या सुसह्य जीवनाचा बाबासाहेबांनी घातलेला पाया उद्ध्वस्त होईल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. कामगार कायद्यांमध्ये होत असलेल्या सुधारणा कामगारांच्या हक्कांच्या मुळावरच येत आहेत. संसद ते सरकारी उपक्रमांपर्यंत व खाजगी उपक्रमांपासून ते बहुराष्ट्रीय कंपन्यांपर्यंत बोकाळलेली कंत्राटी कामगार प्रथा तर आंबेडकरांनी मिळवून दिलेल्या किमान वेतन, भरपगारी रजा, विमा योजना, बोनस या सर्व हक्कांची पायमल्ली सध्या होत आहे. कसा घडवणार आहोत आपण महामानवाच्या स्वप्नातील भारत, हा प्रश्न आता राज्यकर्त्यांनीही स्वत:ला विचारायला हवा.