कुलदीप नय्यर
नरेंद्र मोदी हे भारताचे पंतप्रधान व्हावेत, असे मला वाटत नाही. याचे कारण वैचारिक आहे. ध्रुवीकरण घडवून आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न देशाच्या हिताचा नाही; पण मतदारांची पसंती वेगळी होती. खुल्या वातावरणात पार पडलेल्या निवडणुकीत मोदींनी राज्य करण्याचा अधिकार जिंकला आहे. आपला अजेंडा चालवायला मोदी आता मोकळे आहेत. त्यांच्याच शब्दात सांगायचे, तर ते सूडभावनेचे नव्हे, विकासाचे राजकारण करणार आहेत. हे करताना मोदींनी भारताची संकल्पना मनात ठेवली पाहिजे. काय आहे भारताची संकल्पना? ठराविक सीमांचा भारत, ठराविक विचारसरणीचा भारत अशा स्वरूपाची ही संकल्पना नाही. अर्थशास्त्र आणि राजकारणाशीही तिला काही घेणेदेणे नाही. लोकशाही, सर्वधर्मसमभाव, धर्मनिरपेक्षता ही भारताची संकल्पना आहे. संपूर्ण भारत देशच या विचारांवर उभा आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू हे समाजवादी विचारसरणीचे पुरस्कर्ते होते. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला. नेहरूंपासून मनमोहनसिंग यांच्यापर्यंत सत्तेत आलेल्या प्रत्येक नेत्याने भारताच्या संकल्पनेशी छेडछाड केली. आता ध्येयवाद मागे पडला. तरुणांना नोकरीची अधिक चिंता वाटते. त्यामुळे जुनी मूल्ये मागे पडली आहेत. आजचे नवे राज्यकर्ते हे लोकशाही पद्धतीने सत्तेवर आले आहेत; पण त्यांनी प्रचारासाठी साधने वापरताना तारतम्य बाळगले नाही. एका अंदाजानुसार, सर्व राजकीय पक्षांनी मिळून सर्व उमेदवारांच्या प्रचारासाठी पाच लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हा सर्व पैसा कॉर्पोरेट जगताने पुरवला, असे म्हटले जाते. अशा स्थितीत नवे पंतप्रधान विशेष काही करू शकतील, अशी स्थिती नाही. हे नेते स्वातंत्र्य लढ्यापासून दूर राहिलेले आहेत. आजच्या पिढीला स्वातंत्र्यसैनिकांनी केलेल्या त्यागाची कल्पना नाही. हे स्वातंत्र्य प्राप्त करताना ब्रिटिशांनी केलेल्या अनन्वित अत्याचारांची त्यांना जाणीव नाही. जालियनवाला बाग येथे ब्रिटिश सत्ताधीशांनी नागरिकांची क्रूर कत्तल केली, आपल्या पूर्वजांनी आपले सर्व लक्ष स्वातंत्र्य प्राप्त करण्याकडे वेधले होते. लंडन येथे स्थायिक झालेल्या माझ्या मित्राने सुचवले, की ब्रिटिशांच्या अत्याचारापासून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी ज्या नागरिकांनी जालियनवाला बाग येथे विहिरीत उड्या मारून आत्मसमर्पण केले, त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ भारत सरकारने एक दिवस सुट्टी जाहीर करावी. यामुळे तरुण पिढीला या बलिदानाची आठवण सदैव होत राहील. आपल्या पूर्वजांनी केलेल्या या बलिदानाचे ऋण नवे सरकार कसे फेडणार आहे? तेव्हाच्या ब्रिटिश सरकारने भारताची जी लूट केली, त्याची वसुली आजच्या ब्रिटिश सरकारकडून आपण करू शकणार नाही; पण आपल्या इतिहासाची जी साधने लंडनच्या व्हिक्टोरिया आणि अल्बर्ट वस्तुसंग्रहालयात ठेवलेली आहेत, ती परत मिळवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कारण ती तेथे धूळ खात पडली आहेत. ती साधने केव्हा परत मिळतील, असा प्रश्न मी वस्तुसंग्रहालयाच्या व्यवस्थापकाला विचारला होता. त्यावर ‘केवळ पाच टक्के साधने भारताला परत करण्यात आली आहेत आणि उर्वरित साधने मिळण्यासाठी वाट पहावी लागेल,’ असे त्यांनी मला सांगितले होते. लंडनमध्ये भारतीय राजदूत म्हणून काम करताना कोहिनूर हिरा भारताला परत मिळावा, यासाठी मी बरेच प्रयत्न केले. हा हिरा हैदराबादच्या गोवळकोंडा खाणीतून मिळाला होता. तो महाराजा रणजितसिंगाकडून इंग्रजांनी मिळविला. सध्या तो राणीच्या मुकुटामध्ये बसविण्यात आला आहे. राज्यसभेत असताना मी हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला होता; पण तत्कालीन परराष्टÑमंत्री भाजपाचे जसवंतसिंह यांनी ‘मी हा प्रश्न उपस्थित करू नये, कारण त्यामुळे भारत-ब्रिटन संबंधांवर परिणाम होईल,’ असे मला सांगितले होते. नवे सरकार ही चूक दुरुस्त करील, असा मला विश्वास वाटतो. भारतात ब्रिटिशांचे राज्य येण्यापूर्वी जी मूल्ये समाजात रुजलेली होती, त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याची संधी नव्या सरकारला मिळाली आहे. बंगालचा पहिला गव्हर्नर जनरल कुख्यात रॉबर्ट क्लाईव्ह आणि त्याचा वारस वॉरन हेस्टिंग्ज यांनी भारतातून केलेल्या लुटीची गुंतवणूक ब्रिटनमध्ये केलेली आहे. लंडनचे प्रसिद्ध सोमरसेट हाऊस हे क्लाईव्हने भारतातून केलेल्या लुटीतूनच उभे राहिले आहे. क्लाईव्हला या अपराधीपणाच्या भावनेने एवढे पछाडले, की त्याने शेवटी आत्महत्या केली. हेस्टिंग्ज यांच्याविरुद्धही ब्रिटिश सरकारने महाभियोग चालविला होता. भारतावर सत्ता गाजवण्यासाठी ब्रिटिशांनी ‘फोडा आणि झोडा’ नीतीचा वापर केला. धर्माच्या आधारावर लोकांमध्ये वाद निर्माण करून त्यात मध्यस्थी करण्याचा प्रकारही ब्रिटिशांनी केला. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत काही राजकीय पक्षांनी हिंदू आणि मुसलमानांमध्ये धर्माच्या आधारावर ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. या राजकीय पक्षांनी लक्षात ठेवावे, की लोकशाहीने पाश्चात्त्य राष्टÑांमध्ये आपले पाय पक्के रोवले आहेत; पण भारतात सत्ता स्थापन करण्यासाठी अनेक परकीय राष्टÑे उत्सुक आहेत. कारण, भारत हा ‘सोने की चिडिया’ म्हणून ओळखला जातो. आपल्या देशाचे ऐक्य कायम ठेवण्यासाठी आणि देशाच्या राजकीय व्यवस्थेवरील सामान्य माणसाचा विश्वास दृढमूल करण्यासाठी आपण देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीमागील मूल्यांकडे जायला हवे. सर्व धर्म आणि जातींची माणसे कायद्याच्या दृष्टिकोनातून समान आहेत, हीच ती मूल्ये आहेत. लोकसभेसमोर प्रलंबित असलेले लोकपाल विधेयक दोन्ही सभागृहे मंजूर करतील, अशी मला आशा वाटते. उत्तरदायित्वाची भावना वरिष्ठांनीदेखील जपायला हवी. पराभूत झालेल्या मंत्र्यांच्या विरोधात सूडभावनेने कारवाई होऊ नये. तसेच त्यांना त्रासही देऊ नये. दारिद्र्यात कुजत पडलेल्या ३० कोटी जनतेचे उत्थान हा नव्या सरकारपुढील अग्रक्रम असायला हवा. सार्‍या युरोपची लोकसंख्या जेवढी आहे, तेवढे ३० कोटी लोक भारतात उपाशीपोटी झोपी जातात, ही वस्तुस्थिती आहे. सर्वत्र समानता आणण्याच्या उद्दिष्टापासून ही अवस्था फार दूर आहे. ही समानता कशी प्रस्थापित करता येईल, याकडे नव्या सत्ताधीशांना लक्ष पुरवावे लागेल. त्यांची पावले त्या दिशेने लवकर अग्रेसर व्हायला हवीत. सरकारच्या प्रत्येक विभागात व राजकीय पक्षातही भ्रष्टाचार माजला आहे. तो या नव्या प्रक्रियेत सहन केला जाऊ नये.
(लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)