ज्ञानाच्या कोंडीचा उद्योग !

प्रथम हैदराबाद, नंतर दिल्ली, पुढे नालंदा, कानपूर, अलाहाबाद, कोलकाता आणि कानपूर येथील विद्यापीठांत घुसलेल्या राजकारणाने साऱ्या देशाचे शैक्षणिक पर्यावरण पार बिघडवून टाकले आहे. संघप्रणीत विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते मोदींच्या सत्ताकाळात नको तेवढे उत्साहात आहेत आणि संघाच्या विचारापासून दूर असणाऱ्यांची वैचारिक नाकेबंदी करण्याचा त्यांनी चंग बांधला आहे. दुर्दैव याचे की त्यांच्या या धुडगुसाला केंद्र सरकारची साथ आहे. प्रथम पुण्याची एफटीटीआय ही संस्था अशा राजकीय हस्तक्षेपापायी रसातळाला गेली. नंतर रोहित वेमुला या दलित विद्यार्थ्यावर लादलेल्या आत्महत्त्येने हैदराबादचे विद्यापीठ विस्कळित झाले. नालंदा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु व देशातील सध्याचे एकमेव नोबेल विजेते डॉ. अमर्त्य सेन यांचा नको तसा पाणउतारा स्मृती इराणी या संशयित पदवीधर मंत्रीणबार्इंनी करून त्यांना घालविले. परिणामी त्या ऐतिहासिक महत्त्वाचे विद्यापीठ नासले. दिल्ली विद्यापीठात डाव्या विचारांची स्टुडण्ट्स फेडरेशन आणि विद्यार्थी परिषद यांच्यात गेले काही महिने सरळसरळ हाणामारी सुरू आहे आणि सरकारने त्यातल्या डाव्या विचारांच्या काही तरुणांना तुरुंगातही पाठविण्याचा अविचार केला आहे. (त्यातून उदयाला आलेले कन्हैयाकुमारचे बुलंद नेतृत्व, त्याला अद्याप थोपविता आले नाही ही बाब वेगळी) कानपुरातही डावे-उजवे हा राडा झाला व तोच अलाहाबाद आणि कोलकात्यातही झाला. विद्यापीठ हे विचारांचे केंद्र आहे. सर्व विचारांची चर्चा करणारे ते खुले व्यासपीठ आहे. त्यावर विविध विचारसरणींची माणसे येणार व त्यांचे विचार ती विद्यार्थ्यांसमोर मांडणार. विद्यार्थी त्यांना प्रश्न विचारणार आणि त्यांची उत्तरे त्यांना द्यावीही लागणार. सध्याच्या राजकारणाने शैक्षणिक क्षेत्रातले हे खुलेपण मोडीत काढून केवळ एकच एक भगवा विचार विद्यार्थ्यांसमोर जाईल अशी व्यवस्था, आपण नेमलेल्या कुलगुरूंमार्फत करून घेण्याचा धडाका चालविला आहे. त्यातून आताच्या संघर्षाला विद्यापीठाच्या पातळीवर तोंड लागले आहे. संघ विचार विरुद्ध सगळे विचारप्रवाह असा हा वाद आहे. दिल्ली विद्यापीठाने संघाच्या प्रवक्त्यांची व्याख्याने होऊ दिली आणि डाव्यांची होणार नाहीत याची व्यवस्था केली. आपली राजकीय विचारसरणी मान्य करणारी माणसेच कुलगुरुपदावर नेमण्याच्या प्रयत्नात इतर विद्वानांना सरकारने विद्यापीठाबाहेर ठेवण्याचा केलेला हा प्रयत्न आहे. अगदी अलीकडे नागपूर विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघाने डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांना व्याख्यानाचे निमंत्रण दिले. ते त्यांनीही स्वीकारले. मात्र ऐनवेळी त्या विद्यापीठाचे संघनिष्ठ कुलगुरु सिद्धार्थविनायक काणे यांनी काही तांत्रिक कारण पुढे करून येचुरींच्या कार्यक्रमाचे आयोजनच रद्द करण्याचा आदेश काढला. समाजाने व विशेषत: तरुण वर्गाने सारे विचार प्रवाह समजून घेतले पाहिजेत व त्यातून आपली भूमिका निश्चित केली पाहिजे हा इतिहास व परंपरा यांनी मान्य केलेला ज्ञानमार्ग आहे. सध्याचा प्रकार त्याच्या उलट जाणारा व तरुणांनी एकच एक भगवा विचार ऐकावा असे सांगणारा आहे. भारतीय समाजाचे सामर्थ्यच त्याच्या बहुविधतेत आहे. बहुविधता टिकवूनही एकात्मता राखायची हे त्याच्या राष्ट्रीयत्वाचे खरे स्वरूप आहे. या स्थितीत साऱ्या आकाशाला एकच एक भगवा रंग फासण्याची सरकारची व त्याच्यासोबत असलेल्या संघटनांची मानसिकता या बहुविधतेच्या व राष्ट्रीयत्वाच्या विरुद्ध दिशेने जाणारी आहे. साऱ्या भूमिकांना एका चौकटीत बसवण्याचा साऱ्या व्यासपीठांनी एकच एक संदेश लोकांपर्यंत पोहचवावा, असा आग्रह धरण्याचा प्रकार देशाला एकात्म बनविण्याऐवजी एकरूपी बनवित असतो. असे एकरूपीपण समाजाला मान्य होणारे नसते. त्याचमुळे चंदिगड विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात भाषण करताना देशाचे उपराष्ट्रपती डॉ. हमीद अन्सारी यांनी ‘देशातील विद्यापीठात सध्या सुरू असलेल्या एकरंगी व्यवहारावर व त्यातून निर्माण झालेल्या असंतोषावर’ कठोर प्रहार केले आहेत. डॉ. अन्सारी हे वैज्ञानिक आहेत आणि त्यांच्या संशोधन कार्याचा गौरव साऱ्या जगाने केला आहे. कोणत्याही वैज्ञानिकाला ज्ञानाची कोंडी मान्य होणारी नाही. शिवाय विकासाचा मार्ग नेहमीच प्रशस्त असावा अशी त्याची भूमिका असते. डॉ. अन्सारी यांच्या उद््गारांचा सरकार व त्याच्या सहयोग्यांवर किती परिणाम होतो हे कळायला मार्ग नाही. सरकार व त्याच्या पाठीशी असलेला संघ परिवार देशावर नेमका एकारलेला व एकरंगी संस्कार घडविण्याच्या उद्देशानेच कामाला लागला असेल तर अन्सारी यांच्या वक्तव्याचा त्याच्यावर फारसा परिणाम होण्याची शक्यताही नाही. गजेंद्र चौहान व पहलाज निहलानी यांच्या सरकारने केलेल्या नियुक्त्या आणि त्याची विद्यार्थी वर्गात उमटलेली प्रतिक्रिया ही एकारलेपणा विरुद्ध सर्वसमावेशकता याच बाबीची साक्ष देणारी ठरली. त्या दोन घटनांनी हात पोळल्यानंतरही सरकार शैक्षणिक क्षेत्रात असाच हस्तक्षेप करणार असेल आणि त्यातील ज्ञानमार्गाची कोंडी अशीच चालविणार असेल तर अन्सारींच्या उपदेशाकडे ते दुर्लक्षच करणार हे उघड आहे. मात्र त्यांच्या भाषणाने ज्ञानाला धारदार एकारलेपण चढविण्याच्या राजकारणाच्या उद्योगाकडे साऱ्यांचे लक्ष वेधले तरी ते पुरेसे ठरणार आहे.