- सचिन जवळकोटे
‘समाजकारण हाच आपला पेशा’, असं मोठ्या अभिमानानं सांगणाºया नेतेमंडळींची पिढी काळाआड गेली. आता ‘राजकारणातून अर्थकारण हाच आमचा धंदा’ असं मोठ्या गर्वानं सांगणाऱ्या धंदेवाईक नेत्यांचा काळ सुरू झाला. कधी काळी केवळ कार्यकर्त्यांना सांभाळण्यासाठी वाटली जाणारी ‘टेंडरं’ आता स्वत:च लाटून गबरगंड बनलेली मंडळी ‘खादी’च्या वेशात जनतेसमोर उजळमाथ्यानं फिरू लागली. ‘कॉन्ट्रॅक्टर कम आमदार’ अन् ‘ठेकेदार कम मेंबर’ अशी एकाच व्यक्तीची दोन रूपं आपल्या सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक दिसू लागली... कारण ‘खादीचा ठेका’च या प्रोफेशनल मक्तेदारांच्या ताब्यात गेला.
1990 : सुमारे पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वीचा काळ. ‘पक्षाची प्रतिमा अन् नेत्यांचं कर्तृत्व’ यावरच बहुतांश निवडणुका जिंकल्या जायच्या. विशेष म्हणजे निवडणुकीतील प्रचाराचा खर्च भागविण्यासाठी धनाढ्य लोकांकडून ‘फंड’ गोळा केला जायचा. यासाठी पाच वर्षे सरकारी कामं देऊन उपकृत केलेली कमर्शियल कॉन्ट्रॅक्टर मंडळीही स्वेच्छेनं कामाला यायची. जो-तो आपापल्या कुवतीप्रमाणं संबंधित उमेदवारांना गुपचूूप मदत करायचा.
1995 : मात्र हळूहळू ठेकेदारी क्षेत्रात राजकीय कार्यकर्ते शिरू लागले. कोण-कुठला अंगठा छाप टिनपाट कार्यकर्ताही एखाद्या गरजू अभियंत्याचं सर्टिफिकेट जोडून संस्था काढू लागला. याच काळात कागदोपत्री कैक लेबर सोसायट्याही उदयास आल्या. त्यांच्या तालुक्यातील गॉडफादर नेत्याचा फोन अधिका-यांना गेल्यावर वर्षाला दोन-चार कामंही या कार्यकर्त्यांना मिळू लागली. मात्र ही कामं दहा-पंधरा टक्क्यात विकून ‘घरबसल्या लक्ष्मी’ येऊ लागली. ‘टोपीचा वशिला’ हाच बिनभांडवली धंदा बनला.
2000 : चार पैसे खिशात खुळखुळू लागल्यामुळं या कार्यकर्त्यांना झटपट उत्पन्नाचा आयता खजिनाच हाती लागला. ‘कृष्णा खोरे’पासून ते ‘पीडब्ल्यूडी’पर्यंत सर्वत्र या कार्यकर्त्यांची गर्दी जागोजागी दिसू लागली. गाड्यांचीही रेलचेल वाढली. थेट अधिका-यांशी सलगी झाली. याच काळात हे कार्यकर्ते नावाजलेले स्थानिक नेते बनले. त्यामुळं आपल्या नेत्याच्या नावाचीही त्यांना गरज भासेना. त्यामुळं बाहेरच्या बाहेरच ‘टेंडर’ मॅनेज करण्यापर्यंत यांची मजल गेली. धाडस वाढत चाललं.
2005 : ज्याला ‘कन्स्ट्रक्शन’ शब्दही नीट उच्चारता येत नाही, असा कार्यकर्ता कोट्यवधींची कामं केवळ राजकीय ताकदीवर घेऊ शकतो, हे पाहून खरेखुरे कुशल अभियंते हैराण झाले. आपल्याकडे नुसती ‘क्वॉलिटी’ असून चालत नाही, तर ‘पॉलिटिकल पॉवर’ही बाळगावी लागते, हे त्यांना कळून चुकलं. यातूनच या खऱ्याखुऱ्या कॉन्ट्रॅक्टर मंडळींनीही राजकारणात भाग घेण्यास सुरुवात केली.
2010 : अनेक कॉन्ट्रॅक्टर झेडपीत शिरले. कैक ठेकेदार पालिकेत उतरले. कार्यकर्त्याला दहा टक्क्यांवर कामं देण्याऐवजी स्वत:च शंभर टक्के कामं घेण्याची नवी प्रथा सुरू झाली. ‘एका खिशात पैसा अन् दुसऱ्या हातात सत्ता’ या ताकदीवर अधिका-यांना ‘मॅनेज’ करण्याची कला जशी यांना जमली, तशीच वेळप्रसंगी प्रशासनाला दहशतीच्या ‘कंट्रोल’मध्ये ठेवण्याची क्लृप्तीही यांना सापडली.. कारण सभागृहात या अधिका-यांच्या नावानं आरडाओरडा करण्याचा अधिकारही यांना लोकशाहीत मिळाला होता.
2015 : अधिकारी तरी कुठं धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ असतात, हे हेरून त्यांच्या जुन्या भानगडी बाहेर काढण्याची धमकी दिली जाऊ लागली. पत्रकबहाद्दरांचा गवगवा जाहला. कैक अधिकारी भेदरले. सपशेल लोटांगण घालून त्यांनी आपली नोकरी टिकविण्याचा प्रयत्न केला. कामं खराब झाली तरीही ‘साम-दाम-दंड-भेद’चा वापर करून बिलं वसूल करण्याची नवी पद्धत या ‘खादीतल्या ठेकेदारां’नी अवलंबिली. ‘तेरी भी चूपऽऽ मेरी भी चूप’ ही म्हण लोकप्रिय ठरली.
2020 : कधी काळी कामाच्या बिलासाठी अधिका-यांच्या केबिनबाहेर सतराशे साठ हेलपाटे मारणारा गरीब कॉन्ट्रॅक्टर आता गबरगंड नेता बनलेला. मुजोरपणा मुरत गेलेला. अधिका-यांचे लेटरहेड अन् शिक्केही बिनधास्तपणे वापरू लागलेला. न केलेल्या कामाचीही बिलं परस्पर काढण्याचा ‘चमत्कार’ घडवू लागला. आपण कसंही वागलं तरी कुणी काही करू शकत नाही, या भ्रमात हा ‘खादीचा ठेका’ भलताच मस्तवाल बनत गेलेला. त्याचंच जिवंत उदाहरण म्हणजे परवा पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला सोलापूर महानगरपालिकेचा गुन्हा.
अकलूजची खडी..
‘विकासकामांच्या टेंडरात लोकप्रतिनिधींचा सहभाग’ ही कल्पना तशी इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सोलापुरात खूप लवकर रुजली. ‘अकलूजकरां’कडं ‘सार्वजनिक बांधकाम खातं’ कैक वर्षे होतं. राज्यातली मोठ-मोठाली कामंही त्यांच्या ‘शिवरत्न कन्स्ट्रक्शन’नं केलेली. वेळापूरजवळची खडी क्रशर फॅक्टरी आजही त्या कामांची साक्ष देत उभी राहिलेली. झेडपीत आपलं साम्राज्य अबाधित ठेवण्यासाठी याच अकलूजकरांनी कैक वर्षे लेबर सोसायटी फेडरेशनही आपल्या ताब्यात ठेवलेली.
‘हॉटेल’पेक्षा ‘बुलडोझर’ बरा..
माढ्यातही असली कामं घेण्यात ‘बंधू रमेश’ यांच्याइतकाच ‘उंदरगावच्या चव्हाणां’चाही हात कुणी धरू शकणार नाही, असं ‘निमगावच्या शिंदे घराण्याची माणसं’ मोठ्या कौतुकानं सांगतात. कदाचित ‘हॉटेल’ चालविण्यापेक्षा ‘बुलडोझर’ पळविणं अधिक चांगलं, असंही ‘धनश्री’कारांना वाटलं असावं. लगाव बत्ती...
अनगरकरांचं ‘ताटातलं वाटीत’
‘अनगरकर फॅमिली’च्या नजरेतून लाडक्या ‘क्षीरसागरां’चं मॅनेजमेंट परफेक्ट असल्यानं तालुक्यातली कामं म्हणे आपसूक त्यांच्याकडंच. अर्थात ‘ताटातलं वाटीत’. बार्शीच्या डिसले घराण्याचं ‘भाग्य’ही याच कामामुळं राजकारणात उजाडलेलं. बाकी ‘वडकबाळ’चं पाटील घराणं काय अन् मंगळवेढ्याची ‘आवताडे’ फॅमिली काय.. दोन्हीही मूळचे प्रोफेशनल बिझनेसमनच. मात्र नंतर राजकारणात उतरून त्यांनीही ‘खादी ठेक्या’चा कित्ताच गिरविलेला. काळाची गरजच होती म्हणे ती. असो.
राजकारणातही ‘बापूं’चा व्यवसाय
‘कामात कधीही राजकारण’ न आणणारी ‘सुभाषबापूं’ची देशमुख कंपनी ‘राजकारणात मात्र व्यवसाय’ वाढविण्यात यशस्वी ठरलेली. ‘कमळ’वाल्या पार्टीत ‘देशमुख प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी’ स्थिरस्थावर झाल्यानंतर ‘शहाजीं’सारखे ‘सब-कॉन्ट्रॅक्टर’ही भलतेच मोठे झालेले. वीस-बावीस वर्षांपूर्वी विधान परिषदेच्या निवडणुकीत ‘बापू गटा’नंच सर्वप्रथम ‘प्रोफेशनल पॉलिटिक्स’ सुरू केलेलं. त्यावेळच्या मेंबरांना प्रथमच ‘गांधीबाबां’ची जवळून ओळख करून दिलेली. त्याच किळसवाण्या प्रथेचा कित्ता गिरवत यंदाच्या झेडपी सभापती निवडीतही ‘धंदेवाईक राजकारणा’चा विस्फोट झालेला.
‘टेंंडरं’ घेण्यापेक्षा ‘सुपारी’ देण्यातच रममाण..
बाकी ‘उत्तर’ तालुक्यात ‘खादी ठेकेदारां’ची चलती पूर्वीपासूनच. ‘बळीरामकाका’ अन् ‘काशीद’ यांची पोहोच आजही ‘लेबर सोसायटी’पर्यंतच; मात्र कुमठ्याच्या ‘दिलीपरावां’नी ‘सिद्धनाथ कन्स्ट्रक्शन’ची झेप ति-ह्याच्या माळरानावरील कारखान्यापर्यंत नेऊन पोहोचविलेली. अक्कलकोट तालुका मात्र ‘टेंंडरं’ घेण्यापेक्षा एकमेकांची ‘सुपारी’ देण्यातच रमलेला.
जाता जाता..
सध्याच्या राजकारणातील बहुतांश प्रोफेशनल कॉन्ट्रॅक्टर मंडळींनी गेल्या काही वर्षांत ‘शुगर लॉबी’त पदार्पण केलेलं. रस्त्याच्या जाडीत ‘दीड-दोन इंचांचा गाळा’ मारण्यापेक्षा शेतकऱ्याच्या उसात ‘दीड-दोन क्विंटलचा काटा’ मारण्यात अधिक फायदा असल्याचा साक्षात्कार म्हणे काही जणांना झालाय. खरं-खोटं तेच जाणोत, एक मात्र निश्चित... खोऱ्यानं बक्कळ कमविण्यासाठी लागणारा ‘प्रोफेशनल मार्इंड सेट’ केवळ त्याच लोकांकडे असतो. बाकीचे आपले रडत-खडत जगतातच की..
(लेखक हे 'सोलापूर लोकमत' चे निवासी संपादक आहेत)