अखेरपर्यंत चिकटून राहू..’

राज्यपाल हा राष्ट्रपतींनी म्हणजे केंद्र सरकारने नियुक्त केलेला पदाधिकारी आहे व त्याने केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे.

मनमोहनसिंग सरकारने नेमलेल्या राज्यपालांचे राजीनामे केंद्रात स्थापन झालेल्या नरेंद्र मोदींच्या आघाडी सरकारने मागितले असतील तर तो त्या सरकारचा अधिकार आहे आणि त्या स्थितीत राजीनामे देणे, हे संबंधित राज्यपालांचे कर्तव्यही आहे. राज्यपाल हा राष्ट्रपतींनी म्हणजे केंद्र सरकारने नियुक्त केलेला पदाधिकारी आहे व त्याने केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे केंद्रातील सरकार बदलले असेल तर त्या सरकारला आपल्या मर्जीतली माणसे राज्यपालपदावर नेमण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि तो घटनामान्य आहे. गेल्या २५ वर्षांत हे झाले नसेल तर त्याचे कारण या काळात केंद्रात सत्तेवर आलेल्या एकाही सरकारला स्वत:चे बहुमत नव्हते हे आहे. आघाडी सरकारांना असलेल्या र्मयादा त्यांना होत्या आणि त्यात राज्यपालपदावरील नवी जुनी माणसे सांभाळण्याची र्मयादाही समाविष्ट होती. १९८0 पूर्वी तर केंद्रातले सरकार बदलले की ते राज्यांची सरकारेही बरखास्त करीत असत. जुन्या राज्य सरकारांनी जनतेचा विश्‍वास गमावला आहे आणि तो आमच्यावर टाकला आहे, असा युक्तिवाद त्यासाठी पुढे केला जात असे. १९७१ च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी, १९७७ च्या निवडणुकीत मोरारजी देसाईंनी आणि १९८0 च्या निवडणुकीत पुन्हा एकवार इंदिरा गांधींनी याच कारणासाठी तत्कालीन राज्य सरकारे बरखास्त केली होती. मोदी सरकारला जनतेने बहुमताने निवडून दिले असल्यामुळे व त्यांच्या पक्षाचे लोकसभेत बहुमत असल्याने त्यांच्यावर अशी कोणतीही र्मयादा नाही. त्यामुळे त्यांच्या सरकारने हवे ते राज्यपाल नेमण्याचा व जुने राज्यपाल बदलण्याचा निर्णय घेतला असेल तर तो परंपरेला व घटनेलाही धरून आहे. केंद्राचा या संबंधीचा आदेश जुन्या राज्यपालांनी मान्य करणे त्याचमुळे गरजेचेही आहे. खरी गोष्ट ही की जुन्या सरकारने केलेल्या सगळ्याच राजकीय नियुक्त्या नव्या सरकारच्या निवडीनंतर संपुष्टात यायला हव्या व तशा त्या आल्याही आहेत. केंद्रीय नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष व सदस्य, केंद्र सरकारातील सर्व आयोगांचे अध्यक्ष व सदस्य सगळे राज्यपालच नव्हे तर सगळे राजदूत, केंद्राचे संयुक्त राष्ट्र संघटनेतील प्रतिनिधी या सार्‍यांनीच या पद्धतीने आपली पदे सन्मानपूर्वक स्वत:हून सोडली पाहिजेत. पण काढून टाकेपर्यंत चिकटून राहू अशीच त्यांची किंवा त्यांच्यातील काहींची प्रतिज्ञा असेल, तर त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करणे हाच घटनेचा मार्ग आहे. नवे सरकार निवडले जाताच जुन्या सरकारच्या प्रमुखाने (पंतप्रधानाने) स्वत:हून राजीनामा देणे ही प्रथा आहे व ती या देशात आजवर काटेकोरपणे पाळली गेली आहे. हाच नियम सर्व केंद्रीय नियुक्त्यांनाही लागू आहे. नव्या सरकारला त्याची कार्यक्रमपत्रिका व त्याच्या योजना अमलात आणायच्या तर हे करणे गरजेचेही आहे. प्रशासन ही वेगळी यंत्रणा आहे व ती स्थिर आहे. तिच्यातील अधिकारी व कर्मचारी आपल्या हातातील यंत्रणेमार्फत नव्या राजकीय पदाधिकार्‍यांचे कार्यक्रम अमलात आणत असतात. ती त्यांची जबाबदारीच आहे. आपल्या देशात बांधील प्रशासन (कमिटेड अँडमिनिस्ट्रेशन) नाही. त्यामुळे सरकार बदलले तरी प्रशासन व त्यातील माणसे तीच राहतात आणि त्यामुळे लोकशाहीतील सातत्यही टिकून राहते. पण राजकीय पदाधिकारी ही वेगळी जमात आहे आणि तिने आपला कार्यकाल संपला हे ओळखणे अपेक्षित आहे. त्यांच्यातील कुणाला नव्या सरकारने ‘थांबायला’ सांगितले असेल तर गोष्ट वेगळी. प्रशासनातील व न्याययंत्रणातील नेमणुका जशा नवृत्तीपर्यंत टिकण्यासाठी असतात, तसे राजकीय नेमणुकांचे नाही. त्यातील जी पदे ‘निवडीने’ भरली जातात, तीच त्यांच्या पूर्ण कार्यकाळापर्यंतची असतात. यात सॉलिसिटर जनरल, अँटर्नी जनरल, निवडणूक आयोग इत्यादींचा समावेश होतो. मात्र, हा नियम ‘नियुक्त’ पदांना लागू नाही. राज्यपाल, राजदूत, नियोजन व अन्य आयोगांवरील पदे नियुक्त्यांच्या मार्गाने भरली जातात त्यामुळे त्यावरील सभासदांनी आपल्या पदांना चिकटून राहण्याचे कारण नाही. त्यांना उद्या पदभ्रष्ट करण्यात आले तर त्यात केंद्राचा उद्दामपणा नसून या पदाधिकार्‍यांचेच लहानपण आहे. दुर्दैव हे की या पदांवर फार नावाजलेली माणसे आहेत आणि त्यांना ही घटनात्मक व्यवस्था चांगली ठाऊक आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल डॉ. शंकरनारायणन किंवा केरळच्या शीला दीक्षित यांना हे कळत नाही असे कोण म्हणेल? बिहारच्या डी. वाय. पाटलांना जे कळते ते यांना कळत नसेल असे म्हणणे आपलेही अज्ञान दाखविणारे नाही काय?