शहरं
Join us  
Trending Stories
1
खळबळजनक दावा! राष्ट्रवादीतील पक्षप्रवेशाचा हायव्हॉल्टेज ड्रामा; "मला टॉर्चर केले गेले, अन्..."
2
महापुरुषांचा अपमान करणाऱ्या नेत्यांची यादीच वाचली; जितेंद्र आव्हाडांनी भाजपाला सुनावलं
3
"कंगनाकडे राणी लक्ष्मीबाईसारखे शौर्य आणि...", योगी आदित्यनाथांनी उधळली स्तुतीसुमने
4
"महात्मा गांधींबाबत माहित नाही, मग त्यांना राज्यघटनेबाबतही…’’, मल्लिकार्जुन खर्गेंचा नरेंद्र मोदींवर संताप
5
"हा उद्योग केल्यावर दोन दिवस झोप लागली नाही"; रक्ताचे नमुने बदलणाऱ्या डॉक्टरने दिली कबुली
6
सरकार स्थापन होताच 25 दिवस खास तरुणांसाठी! अखेरच्या रॅलीत काय-काय बोलले पंतप्रधान मोदी?
7
महाराष्ट्रात निकाल काय? Lokniti-CSDS च्या विश्लेषकांची भविष्यवाणी; महायुतीला धक्का
8
"नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा घालवली...", मनमोहन सिंग यांची पत्रातून टीका
9
दोन मुलांच्या मृत्यूची जबाबदारी ड्रायव्हरच घेईल; ब्रिजभूषण यांची उडवाउडवीची उत्तरे
10
जम्मूमध्ये पोलीस ठाण्यावर हल्ला; लष्कराच्या १६ जवानांवर गुन्हा दाखल
11
आरोग्य सांभाळा! 'या' लोकांसाठी AC ठरू शकतो घातक; फुफ्फुसांचं होईल मोठं नुकसान
12
आमचे येथे श्रीकृपेकरून... अनंत अंबानींचं शुभमंगल 'आमची मुंबई'तच; 'असा' आहे तीन दिवसांचा सोहळा 
13
"देशात इंडिया आघाडीची त्सुनामी, वाराणसीत नरेंद्र मोदी पराभूत होणार’’ मोदींविरोधात निवडणूक लढवणाऱ्या काँग्रेस नेत्याचा दावा
14
"जितेंद्र आव्हाड मनोविकृत, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा", मंत्री गुलाबराव पाटलांची मागणी
15
OYO ला आर्थिक वर्ष २४ मध्ये १०० कोटींचा निव्वळ नफा; पहिल्यांदाच नफ्यात आली कंपनी
16
"होय, मी संन्यास घ्यायला तयार"; अजित पवारांची अट अंजली दमानियांकडून मान्य, पण...
17
“PM मोदींनी महात्मा गांधींबाबत केलेले विधान म्हणजे देशाचे दुर्दैव”; पृथ्वीराज चव्हाणांची टीका
18
अरे देवा! नवऱ्याने रील बनवण्यास केली मनाई; नाराज झालेली बायको मुलीसह झाली फरार
19
Gautam Gambhir च्या विरोधात 'दादा'? गांगुलीचा BCCI ला सल्ला अन् चाहते बुचकळ्यात!
20
TATA चा 'हा' शेअर विकून बाहेर पडतायत गुंतवणूकदार; एक्सपर्ट म्हणाले, "१३५ पर्यंत येणार..."

काश्मिरात इन्सानियतचा बळी, काश्मिरीयन मात्र अनाथ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 12, 2017 12:54 AM

कोणत्याही प्रकारचे सुसंगत काश्मीरविषयक धोरण नसेल तर सुरक्षा दले आणि उर्वरित काश्मीर हाच पर्याय शिल्लक उरतो. खवळलेल्या समुद्रातून वाट काढताना धैर्याची आवश्यकता असते

-कपिल सिब्बल(काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री)कोणत्याही प्रकारचे सुसंगत काश्मीरविषयक धोरण नसेल तर सुरक्षा दले आणि उर्वरित काश्मीर हाच पर्याय शिल्लक उरतो. खवळलेल्या समुद्रातून वाट काढताना धैर्याची आवश्यकता असते, ही वाट काढणा-या खलाशाला पाण्यातील अंतर्प्रवाहांची माहिती असणे जरुरी असते. काश्मीर खोºयात अशांतता पसरविण्यासाठी पाकिस्तान जबाबदार असल्याचा ठपका दिल्लीतील सरकार ठेवीत असते. त्यामुळे धोरणाचा अभाव असलेल्या केंद्र सरकारपाशी वाटाघाटीने प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी जागाच उरलेली नाही.काश्मिरातील अंतर्प्रवाहांचा आपण विचार करू. ८ जुलै २०१५ रोजी बुरहान वाणीचा मृत्यू झाल्यानंतर हे प्रवाह अधिक बळकट झाले त्याचा निषेध करणारे हिंसक झाले. सत्तेत असलेले आघाडी सरकार अकार्यक्षम असल्याचा संताप लोकांमध्ये होताच, त्यात या निषेधाने आणखी धग पोचवली. परस्परांपासून अगदी भिन्न विचारधारा असलेल्या दोन संधीसाधू पक्षांची काश्मिरात युती झाली आहे. सत्तेसाठी हे पक्ष एकत्र आले. त्यांचे एकत्र येणे टिकणारे नाही. आपला वापर केला जात आहे, हे खोºयातील जनतेला कळून चुकले आहे. युतीच्या किमान समान कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी काहीच करण्यात आले नाही. जे कट्टर पीडीपीचे समर्थक होते, त्यांच्यात आपण अनाथ झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यांच्या भावनांना वाट करून देणारा कुणी नाही. त्यामुळे संघर्ष करणाºयांनी ‘शत्रू’ची संगत केली. जमावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुरक्षा दलाने पूर्वी असफल ठरलेल्या जमाव नियंत्रण मार्गाचाच अवलंब केला. बुलेटचा वापर केल्याने अनेक जण मृत्यूमुखी पडले. त्यानंतर शॉट गनमधून पेलेटचा वापर केल्याने अनेकांनी प्राण गमावले. त्यामुळे जनता आणि सरकार यांच्यात अंतर पडू लागले.केंद्र सरकारने हे लक्षात घ्यायला हवे की, झालेल्या जखमा निव्वळ शब्दांनी बुजणाºया नाहीत. स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, बुलेटने किंवा दोषारोपण करून काश्मीरचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यांचे हे म्हणणे खरे होते. पण त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांवर त्यांचीच श्रद्धा नसल्याचे जाणवत होते. २०१६ सालात बुलेटचा जसा वापर करण्यात आला तसाच शिव्यांचाही वापर करण्यात आला होता. वास्तविक शब्दांना जर प्रामाणिकवृत्तीची जोड मिळाली असती तर चित्र वेगळे दिसले असते. प्रत्यक्षात इन्सानियतची हत्या करण्यात आली आणि जम्हूरियतची (लोकशाही) फसवणूक करण्यात आली. त्यामुळे काश्मिरीयतला संधीच मिळाली नाही, ते अनाथ झाले.काश्मिरातील फुटीरतावाद्यांनी तेथील तरुणार्इंना चुकीचे मार्गदर्शन केलेही असेल. लोकांना आपले विचार स्वीकारणे भाग पाडण्यातच राजकीय कौशल्य असते. पण तुम्हाला संघर्षाचाच मार्ग निवडायचा असेल तर गोष्ट वेगळी. सर्व पक्षीय शिष्टमंडळ आॅगस्ट २०१६ मध्ये जेव्हा श्रीनगरमध्ये गेले तेव्हा विभाजनवाद्यांनी त्यांना भेटण्याचे टाळले. काश्मिरात सर्वांसोबत सरकारने चर्चा करावी, या प्रतिनिधीमंडळाच्या सूचनेची सरकारने दखलच घेतली नाही.२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारने काश्मिरी जनतेशी संवादच केला नाही. गोमांसबंदी लागू करणे, स्वतंत्र ध्वज नाकारणे, सैनिक आणि पंडितांसाठी स्वतंत्र कॉलनी उभारण्याची कल्पना मांडणे, या उपायांनी राष्टÑीय भावनांना बळ मिळाले असले तरी त्यामुळे काश्मिरी जनतेत असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.पीडीपीशी आघाडी करताना हुरियत आणि पाकिस्तानसोबत चर्चेची दारे खुले ठेवण्याचा जो अजेंडा निश्चित केला होता त्याला भाजपाने तिलांजली दिली.मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्या वक्तव्याने वातावरण निवळण्यास फारशी मदत झाली नाही. काश्मिरातील अवघे ५ टक्के युवक असंतोष पसरवीत असतात. उर्वरित जनतेला शांतता हवी आहे, हे त्यांचे वक्तव्य वस्तुस्थितीपासून दूर होते. आता तर पीडीपीसमोर अस्तित्वाचे संकट उभे झाले आहे. कारण त्या पक्षाची लोकप्रियता घसरणीला लागली आहे.एका जनहित याचिकेच्याद्वारा घटनेतील कलम ३५ अ रद्द करण्याच्या प्रस्तावामुळे संघर्ष वाढला आहे. हे कलम रद्द करून काश्मीरच्या स्वतंत्र ओळखीवरच घाला घालण्यात येत आहे, असे पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला वाटते.काश्मीरबाबत सरकारजवळ निश्चित धोरण नाही. सुरक्षा दलाचे विचार, रा.स्व.संघ, पंतप्रधान कार्यालय, गृहमंत्रालय यांच्यात सुसंगतीचा अभाव जाणवतो. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत लोकांनी मतदानाकडे पाठ फिरवून केंद्र सरकारविषयी विश्वासार्हता वाटत नसल्याचे दाखवून दिले आहे. मतदारांनी आपले मत मतपेटीतूनच व्यक्त केले आहे. खोºयातील जनतेचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडू लागला आहे, हा खरे तर चिंतेचा विषय ठरावा.काश्मिरातील सध्याचा उठाव हा नेतृत्वहीन आहे. कारण पीडीपी हा पक्ष सरकारचा भाग बनला आहे. अन्य राजकीय पक्षांकडे संशयाने बघितले जात आहे. त्यामुळे अर्थपूर्ण चर्चेसाठी वावच उरलेला नाही. उलट काश्मिरातील अंतर्गत प्रवाहांना बळ मिळत आहे. अशास्थितीत सुरक्षा दल विरुद्ध उर्वरित काश्मीर हाच पर्याय शिल्लक राहावा, ही चिंतेची बाब ठरली आहे.

टॅग्स :Jammu Kashmirजम्मू काश्मिर