करनाटकी निवडणूक

कर्नाटक विधानसभेच्या २२४ सदस्यांची निवड करण्यासाठी उद्या, शनिवारी मतदान होईल. मतदारराजा आगामी राजकारणाची दिशा स्पष्ट करणारा निर्णय देणार आहे, अशी चर्चा सर्वत्र आहे. पुढील वर्षी याच महिन्यात सतराव्या लोकसभेची निवड करण्यासाठी मतदान होत असणार आहे. तत्पूर्वी या वर्षाच्या अखेरीस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांच्या विधानसभांची निवडणूक होणार आहे. एकूणच देशाचा राजकीय कल वारंवार तपासून पाहणाऱ्या निवडणुका असल्या तरी देशाचा एकत्रित विचार करताना स्थानिक संदर्भासह होणा-या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांचे संदर्भ मर्यादितच असतात याचीदेखील नोंद घ्यायला हवी आहे. दिल्ली शहर आणि भोवताल असणा-या सातही लोकसभा मतदारसंघांत २०१४ मध्ये भाजपने एकतर्फी विजय नोंदविला होता आणि एक वर्षात दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला सपशेल पराभव पत्करावा लागला होता. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. कर्नाटकाचा निकाल हा फारसा दूरगामी नसला तरी काँग्रेससाठी फार महत्त्वाचा आहे. भाजपसाठी दक्षिणेकडील एकमेव राज्यात सत्ता हस्तगत करता येऊ शकेल, असे कर्नाटक राज्य आहे; मात्र ही निवडणूक बेमालूम, दर्जाहीन आरोपांनी गाजते आहे. फक्त निवडणुकांपुरता मर्यादित असलेला हा एकांगी दृष्टिकोन दिसून येत आहे. असे आरोप आणि प्रचार करण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आघाडीवर आहेत. पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडून अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. ते काही राजनितीत किंवा ज्याला इंग्रजीत ‘स्टेटस्मन’ म्हणता येईल, असे व्यक्तिमत्त्व नाही. जातीय समीकरणे मांडत, विद्वेषाची भाषा वापरत राजकीय पोळी भाजून घेण्याची खेळी ते करीत आहेत. कर्नाटक राज्याची आजची आर्थिक स्थिती कशी आहे, साधनसंपत्तीची उपलब्धता किती आहे आणि ती अधिक मोठ्या प्रमाणात कशी उभी करता येईल, राज्याचा मोठा विभाग कोरडवाहू शेतीचा आहे, असमतोल विकासाचा गंभीर मुद्दा आहे. बंगलोरसारख्या वाढणाºया शहराच्या असंख्य समस्या आहेत. वारंवार दुष्काळाचे चटके बसतात, सिंचनाच्या सुविधा, आदी विषय महत्त्वाचे आहेत. उद्याचा मुख्यमंत्री कोणीही असू शकेल. येडियुरप्पा असले काय किंवा सिद्धरामय्यांना पुन्हा संधी मिळाली काय, तरी या गंभीर प्रश्नांना कर्नाटक राज्याच्या जनतेला सामोरे जावे लागणार आहे. निवडणुकीत मांडायची भूमिका हा एकप्रकारे ‘चुनावी जुमला’ असतो, अशी जाहीर वाच्यता करणाºयांकडून अपेक्षा ठेवणे गैर आहेच. देशाचे पंतप्रधान पदावर विराजमान असणाºया व्यक्तीने आर्थिक धोरणे, विकासाची दिशा, काँग्रेसने वारंवार जी भूमिका निभावली आणि विकासाचे मॉडेल मांडले, त्याच्या मर्यादा, आदींवर खूप सुंदर मांडणी करता येऊ शकते; पण त्यांना टिपू सुलतानची जयंती कशी काय साजरी करता, असा जाहीर सवाल करावा असे वाटते. करिआप्पा यांचा अपमानच झाला, त्यांना सन्मान दिला गेला नाही, असेही सांगण्यात आले. वास्तविक, संघराज्यीय व्यवस्थेत एखाद्या राज्याची वाटचाल कशी हवी याची सुंदर मांडणी करता येऊ शकते. त्यातून विकासाचे मॉडेल उभे राहू शकते, हे सांगण्याची उत्तम संधी आहे. कर्नाटकी राजकारणाचीसुद्धा एक परंपरा आहे. या राज्यानेही अनेक क्षेत्रांत योगदान दिले आहे. अनेक आदर्श निर्माण केले आहेत. त्या राज्याची निवडणूक म्हणजे नाटकी बोलण्याची प्रयोगशाळा नाही. निवडणुका या गांभीर्याने घेण्याची बाब आहे, हे सांगण्याची संधी देशाचे किंवा राज्याचे नेतृत्व करणाºयांसाठी असते. ती मात्र गमावली आहे, १५ मे रोजी एखादा किंवा दोन पक्ष एकत्र येऊन सत्ताधारी होतील; मात्र लोकशाहीचे नाटकी राजकारणाने धिंडवडे उडविले आहेत.