कपिल सिब्बल, राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ
आपल्या निवडणूक प्रक्रियेच्या चिंधड्या उडाल्या आहेत. हे मी ईव्हीएमबद्दल बोलत नाही. निवडणूक आयोगाच्या वरपांगी निष्पक्ष नजरेखाली होणाऱ्या निवडणुका प्रत्यक्षात कशा होत आहेत, याविषयी बोलत आहे.
उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चावर कायद्याने मर्यादा घातली आहे. मात्र, राजकीय पक्षांवर खर्चाची कोणतीच मर्यादा नाही. हे निवडणूक कायद्यातील प्रमुख वैगुण्य आहे. परिणामत: आयोगासमोर जाहीर न करता, खर्चाची मर्यादा उमेदवार स्वतः तर ओलांडतोच, पण विशेषत: बक्कळ निधी गाठीशी असलेले राजकीय पक्ष निवडणुकीचे मैदान असमान बनवतात. केवळ नित्यनेमाने निवडणूक पार पडते, म्हणून येथील लोकशाही जोमाने बहरत असल्याची प्रौढी आपण बाह्य जगापुढे मारत असलो, तरी इथले निवडणूक विजय बव्हंशी धनसत्तेच्या जोरावरच मिळवलेले असतात, हेच वास्तव आहे.
व्यवसायात उद्योजकवर्गाचे बरेच काही पणाला लागलेले असते. सरकारकडून लाभ मिळवण्यासाठी ते भल्या बुऱ्या मार्गाने सत्तारूढ पक्षांना निधी पुरवत राहतात. आपल्याकडील एक सत्तारूढ पक्ष (आता सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केलेल्या) इलेक्टोरल बाँड योजनेद्वारा मोठमोठ्या देणग्या घेऊन गडगंज झाला होता. व्यावसायिक लोकांनीच या सर्व देणग्या दिल्या होत्या. सरकारने बहाल केलेल्या विविध लाभांच्याच बदल्यातच बहुदा त्या दिल्या गेल्या असाव्यात. दर निवडणुकीत पक्षांच्या भरमसाट खर्चाचे प्रदर्शन ओंगळवाणेच असते. त्याला आळा घालू शकणारी यंत्रणाच कायद्यात अस्तित्वात नाही. परिणामत: सर्वाधिक निधी मिळवणाऱ्या पक्षांना निवडणुकीच्या प्रक्रियेत आणि पर्यायाने निकालात अनुचित लाभ मिळतो. निवडणूक प्रक्रियेची प्रत्यक्ष हाताळणीही मनमानी बनली आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात दिसणाऱ्या मतदारांना नको-नको त्या पद्धतीने स्वतःकडे वळवले जाते. एक तर त्यांनी मतदानाला बाहेर पडूच नये, अशी व्यवस्था होते किंवा मग अटळ मोहात पाडून त्यांचे मत मिळवले जाते. काही ठिकाणी मतदार केंद्रावर लावली जाणारी अमिट शाई मतदानाला जाण्यापूर्वीच त्यांच्या बोटाला लावली जाते. चार पैशांच्या लोभाने मतदार ती लावून घेतात. त्यामुळे संभाव्य विरोधी मतदार मतदानालाच येत नाही. निवडणूक प्रक्रियेतील अशा प्रकारचा अयोग्य हस्तक्षेप रोखण्याची कोणतीही परिणामकारक यंत्रणा आज अस्तित्वात नाही. निवडणुकीपूर्वीच्या सहा महिन्यांत हजारो मतदारांची नावे मतदार यादीत घुसडली गेल्याचे अलीकडेच दिसले. काही वेळा तर हा आकडा त्यापूर्वीच्या साडेचार वर्षांत समाविष्ट केलेल्या मतदारांच्या संख्येपेक्षाही जास्त असतो. याची काटेकोर फेरतपासणी करण्यास निवडणूक आयोग नाखुश असतो.
दिल्लीमधल्या ताज्या निवडणुकीत काही इमारतींच्या पत्त्यावर भरमसाठ नावे वाढवली होती. त्या इमारतींचा आकार पाहता एवढी माणसे तिथे राहणे अशक्य होते. दुसरीकडे एका राजकीय पक्षाच्या सभासदाने, कथित स्वरूपात नियमानुसार, एक अर्ज केला आणि एका मतदारसंघातील तब्बल १८,००० मतदारांची नावे झटक्यात कमी करून घेतली. मतदार यादीतून गठ्ठ्याने नावे गाळली जात आहेत. असली घाऊक कपात थांबवू शकणारी परिणामकारक यंत्रणाही कायद्यात अस्तित्वात नाही.
निवडणुकीत सर्वांना समान संधी मिळावी, हे पाहण्याची जबाबदारी पोलिस यंत्रणेवर असते. ती यंत्रणा स्वतःच पारडे एका बाजूने झुकवत, मतांसाठी पैसे आणि चीजवस्तूंचे आमिष दाखवायला सत्ताधाऱ्यांना मुक्तद्वार देते, तेव्हा न्याय्य आणि निष्पक्ष निवडणुकीचा तत्त्वघोष हा एक फार्स बनतो. उत्तर प्रदेशातील मिल्कीपूरमधील पोटनिवडणुकीदरम्यान बोगस मतदान, हेराफेरी आणि धमकावले जाण्याच्या एकूण ५०० तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आल्या. त्यापैकी एकाही तक्रारीला आयोगाने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. काही राज्यांत निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेतल्या जातात तर इतर काही राज्यांत त्या एकाच वेळी पार पडतात. यामागे कोणतेही संयुक्तिक कारण दिसत नाही. सत्तारूढ पक्षाच्या पथ्यावर पडावे या बेतानेच असले निर्णय घेतले जातात. याशिवाय निवडणूक आयोगाने मूक प्रेक्षकाची भूमिका बजावत, आचारसंहितेचे घोर उल्लंघन करणारी विधाने करायला सत्ताधाऱ्यांना मोकळे रान दिल्याचे अलीकडे सातत्याने दिसले. नियामक संस्थाच अशा पक्षपाती असतील, तर निवडणुकीच्या निकालात जनमानसाचे खरेखुरे प्रतिबिंब कसे पडेल?
संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत समूळ संरचनात्मक परिवर्तन करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रियेची पुनर्रचना झाली पाहिजे. ही रचना सत्ताधारी पक्षाच्या हातात राहू नये, म्हणून एक संस्थात्मक चौकट तयार केली पाहिजे. न्याय्य आणि निष्पक्ष निवडणुका हा आपल्या संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आणि आपल्या पूर्वसुरींनी उराशी बाळगलेले स्वप्न आहे. त्या स्वप्नाचा चक्काचूर होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.