- प्रा. एच. एम. देसरडाकाही मोजक्या शहरांचा व गावांचा अपवाद वगळता, २०१९ चा मान्सून वेळेवर सुरू होऊन पुरेसा पडल्याखेरीज सगळ्या महाराष्ट्राला आठ-नऊ महिने अभूतपूर्व पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. खचितच हे अत्यंत भीषण जलसंकट असणार आहे. अवर्षण, पीकबुडी, पेयजलाचा थोडाफार तुटवडा ही बाब नवी नाही. तथापि, त्याचे पर्यवसान व्यापक स्तरावर दुष्काळी स्थितीत होते, तेव्हा त्याचे मूळ व मुख्य कारण निसर्गाची अवकृपा हे नसून नियोजन व धोरणाची चूक किंबहुना दिवाळखोरी हे असते. तात्पर्य, अवर्षण हा निसर्गचक्राचा भाग असतो, तर दुष्काळ हा मानवनिर्मित, (मॅनमेड) शासननिर्मित असतो. दीर्घ पल्ल्याच्या सुयोग्य धोरणाचा अभाव आणि अंमलबजावणीतील गलथानपणा याचा तो संचयी व चक्राकार परिणाम असतो. ही मूलभूत बाब नीट लक्षात घेतल्याखेरीज याचे नेमके आकलन अशक्य आहे.यासंदर्भात १९७१-७३ च्या लागोपाठ तीन वर्षांच्या तीव्र अवर्षणाची प्रकर्षाने आठवण येते. तेव्हापासून शेती प्रश्नांचा अभ्यासक धोरणनियोजन समित्यांचा सदस्य म्हणून उणीपुरी ४५ वर्षे जे चित्र डोळ्यांसमोर येते, त्यात ठळकपणे जाणवणारी बाब म्हणजे सत्तरी-ऐंशीच्या दशकात भूगर्भात पाणी होते नि समाजात माणुसकी होती. गत २५-३० वर्षांत शासन व समाजाने ती संपवली! लोभलालच, पाण्याची उधळपट्टी करणारी जीवनशैली व पीकरचनेत बदल यास मुख्यत: जबाबदार आहेत; हे नि:संदिग्धपणे मान्य केल्याखेरीज प्रचलित गर्तेतून सुटका होणे सुतराम शक्य नाही.करे कोई, भरे कोई उक्तीप्रमाणे सामान्य जनता या तथाकथित विकास खेळाची भुक्तभोगी आहे! फक्त गडी बदलले, खेळ व खेळी तीच आहे. खरेतर, आता हे सर्व जुमले व जुगाड असल्याचे सत्ताधारी पक्षाचे म्होरके मोदी-शहा-फडणवीस बिनधास्त सांगत आहेत. याचा ताजा वग म्हणजे शिर्डी येथे दस्तुरखुद्द मोदीजी यांनी केलेला दावा; ते म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजनेमुळे महाराष्ट्रातील १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली असून, आणखी नऊ हजार त्या मार्गावर आहेत!वास्तविक पाहता याचवेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आदेशानुसार राज्यातील बहुसंख्य जिल्ह्यांचा ‘दुष्काळ व टंचाई पाहणीदौरा’ पालक व इतर मंत्र्यांनी करून अहवाल सादर केले. त्या बरहुकूम आॅक्टोबरअखेर ‘दुष्काळा’ची घोषणा होणार आहे.वरील पार्श्वभूमी व परिप्रेक्ष्य समोर ठेवून ‘जलयुक्त शिवार’ या मुख्यमंत्र्यांच्या खास आवडीच्या कार्यक्रमाची समीक्षा, शहानिशा करणे सयुक्तिक होईल. २०१४-१५ ते २०१७-१८ या चार वित्तीय वर्षांत राज्य सरकारने १६ हजार गावशिवारांत जलयुक्ततहत जवळपास पाच लाख मृदसंधारण, जलसंधारण, वनीकरण इत्यादी कामे हाती घेतली. त्यातील ९० टक्के पूर्ण (?) करून सर्व गावांमध्ये केवळ पेयजलपुरवठाच नव्हे, तर २२ लाख हेक्टर सिंचन सुविधा निर्माण (!) केल्याचा जयघोष जारी आहे. यावर अर्थसंकल्प आणि सीएसआरचा निधी व लोकसहभाग वर्गणीचे मिळून अदमासे ११ हजार कोटी रुपये खर्च केले. जोडीला नदीनाले रुंदीकरण, खोलीकरण (वाचा, उद्ध्वस्तीकरण) योजनेचा सपाटा जारी आहे.फडणवीसजी, जलयुक्त शिवार राज्याच्या कपड्याचे कवित्व व आख्यायिकांची तुम्ही गेली ४ वर्षे अखंड तोंडभरून स्तुती करीत आहात. आमच्यासारखे काही अभ्यासक, कार्यकर्ते जलयुक्तच्या संकल्पनात्मक त्रुटी व भ्रष्टाचाराबाबत तुम्हाला निवेदने, अनावृत पत्र, वृत्तपत्रातील लेख एवढेच काय जनहित याचिकेमार्फत सत्य सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. मात्र, तुम्ही याचा वस्तुनिष्ठपणे विचार करण्याऐवजी बिनधास्तपणे जलयुक्तचे पोवाडे गाण्यात मश्गूल आहात! मुख्यमंत्री महोदय, आता सांगा काय आहे फलश्रुती, उपलब्धी या तुमच्या धडाकेबाज कार्यक्रमाची? यंदा महाराष्ट्रात किमान निम्म्या खेड्यापाड्यांना, लहान-मोठ्या शहरांना पिण्याच्या पाण्याच्या अभूतपूर्व टंचाईला तोंड द्यावे लागणार हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाही! होय. तुम्ही म्हणाल ‘पाऊस पडला नाही.. काय करणार?’ अर्थात हा सोयीचा बचाव आहे. हे पूर्ण सत्य नाही.राज्यात दीर्घकालीन सरासरीच्या ७७ टक्के पाऊस झाला. मराठवाड्यात ६६ टक्के पाऊस झाला. मुख्य म्हणजे प्यायला पाणी लागते तरी किती? एकूण वार्षिक सरासरीच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी. अगदी कमी पर्जन्याच्या तालुक्यांमध्येदेखील जो काय पाऊस पडला तो पेयजलाच्या गरजा भागविण्यासास पुरेसा आहे. मग ही भयानक स्थिती का ओढवली, याचा कधी तुम्ही व तुमच्या शासनयंत्रणेने विचार केला आहे का?तात्पर्य, पावसाने हुलकावणी दिली आहे, दगा नक्कीच दिला नाही. ही बाब नि:संदिग्धपणे मान्य करून पाणीनियोजन व एकंदर विकासविषयक धोरण बदलण्यासाठी सरकार व समाजाने सामूहिक प्रयत्न करणे ही आज काळाची गरज आहे. अभिनिवेश बाजूला ठेवून यावर निकोप मंथन व कृतीची गरज आहे. तृर्षात महाराष्ट्राची ही आर्त हाक आहे.(नामवंत अर्थतज्ज्ञ, माजी सदस्य, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ)
‘जलयुक्त शिवार’ बोगसगिरीचा पर्दाफाश!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 26, 2018 03:04 IST