अश्वनी कुमार, माजी केंद्रीय विधि आणि न्यायमंत्री
तामिळनाडू राज्य सरकार विरुद्ध तामिळनाडू राज्यपाल (एप्रिल २०२५) यांच्यातील खटल्यात न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर राष्ट्रपतींनी मागविलेल्या मतावर सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. राज्याच्या सुनिश्चित सार्वभौम कार्यात होत असलेला हस्तक्षेप आणि उच्च घटनात्मक सत्तेकडून अधिकाराचा वापर करताना परंपरेप्रमाणे शिस्त न पाळली जाणे यामुळे हा खटला महत्त्वाचा ठरेल. न्यायालयाने व्यक्त केलेले सल्लावजा मत बंधनकारक नसले तरी सार्वभौम सत्ता राबवताना राज्यांना आणि केंद्र सरकारलाही भविष्यात ते उपयोगी पडणार आहे.
राज्याच्या विधानसभेने संमत केलेली विधेयके दीर्घकाळपर्यंत विनाकारण रोखून धरल्याप्रकरणी तामिळनाडूच्या राज्यपालांना न्यायालयाने दोषी ठरवले. राज्यपालांची वर्तणूक घटनाबाह्य होती. राज्यपालांनी आपले घटनात्मक अधिकार योग्य प्रकारे आणि नि:पक्षपाती भूमिकेतून राबवणे बंधनकारक असून घटनेलाही तेच अभिप्रेत आहे असे न्यायालय म्हणू शकते. सरकारच्या परिपत्रकांना उत्तर देताना न्यायालयाने म्हटले की विधिमंडळांनी पारित केलेल्या विधेयकांना राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींनी त्यांच्याकडे संमतीसाठी सरकारकडून शिफारस आल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय देणे आवश्यक आहे.राज्यपालांच्या वर्तणुकीचा विचार करता घटनात्मक अर्थाने न्यायालयाच्या निकालाला अपवाद असूच शकत नाही. मात्र राष्ट्रपतींचे विशेषाधिकार वापरताना न्यायालयाने दिलेला तर्क लावणे आणि राज्यपालांनी राखून ठेवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेताना न्यायालयाचा सल्ला राष्ट्रपतींनी घेतला पाहिजे हे म्हणणे मात्र उचित नाही.
राष्ट्रपतींच्या विशेषाधिकारांवर न्यायालयापुढे थेट प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेला नव्हता आणि राष्ट्रपतींचे सर्व अधिकार वेगळ्य़ा पातळीवर चालत असतात. राष्ट्रपतींकडे सर्वोच्च असे सर्व अधिकार असतात. घटनात्मक कर्तव्ये योग्य रीतीने पार पाडली जातात की नाही हे राष्ट्रपती पाहतात. राज्यपाल हा राष्ट्रपतींचा राज्यातील प्रतिनिधी असल्यामुळे राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे अधिकार समकक्ष असू शकत नाहीत. राष्ट्रपतीच सर्वोच्च राहतात. या पार्श्वभूमीवरच राष्ट्रपतींनी न्यायालयाच्या निकालावर नापसंती व्यक्त करून या निर्णयामुळे उत्पन्न झालेल्या घटनात्मक मुद्द्यांवर न्यायालयाचे मत पुन्हा मागितले यात आश्चर्य नाही. राष्ट्रपतींनी हे मत मागितल्याने कार्यपालिकेच्या आणि न्यायालयांच्या घटनात्मक मर्यादांचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. प्रजासत्ताकाच्या घटनात्मक व्यवस्थेच्या दृष्टीने तो मूलभूत स्वरूपाचा आहे. न्यायालयाने लावलेल्या अवरोधांपासून राष्ट्रपतीना संरक्षण देण्यासाठी कायदेमंडळाने पुढाकार घेण्याची शक्यता यामुळे खुली झाली आहे.
राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी कलम १४२ अन्वये वापरलेले अधिकार न्यायालय सुधारू शकते किंवा बाजूला ठेवू शकते काय? हेही यातून कळणार आहे. हे १४२ वे कलम सर्वोच्च न्यायालयाला व्यापक स्वरूपाचे अधिकार देते. राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक असलेल्या विधेयकांच्या कायदेशीरपणाविषयी उपस्थित होणाऱ्या मुद्द्यांवर घटनेच्या १४३ व्या कलमानुसार राष्ट्रपतींनी मत घ्यावे, अशी सूचना करणाऱ्या न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करता येतो. यावर झालेली टीका सयुक्तिक आहे. कारण सार्वभौम अधिकार वापरताना न्यायालयाने केलेला तो अकारण हस्तक्षेप ठरतो. तामिळनाडूच्या राज्यपालांच्या वर्तणुकीपुरते हे कायदेशीर आव्हान मर्यादित नव्हते. त्या पलीकडे त्याची व्याप्ती असल्याने याची गरज निर्माण झाली. राष्ट्रपतींच्या निर्णय घेण्याच्या प्रस्थापित प्रक्रिया लक्षात घेता कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या सूचनेसह निकालातील हा भाग गैर ठरवता येऊ शकतो. स्वत:च घालून घेतलेल्या मर्यादेत राहून न्यायालय सरकारी कारभारात डोके खुपसणार नाही. घटनेने ते अधिकार पूर्णपणे कार्यपालिकेला दिले आहेत. न्यायिक अधिकारांचा वापर सांभाळून केला पाहिजे असे सरन्यायाधीश गवई यांनी अलीकडेच ऑक्सफर्ड युनियनमध्ये बोलताना म्हटले आहे. न्यायसंस्थेवर देशाचा विश्वास आहे. अधिकारांचा घटनात्मक सुवर्णमध्य न्यायालय काढू शकेल, जेणेकरून कोणत्याही एका बाजूने मनमानी झाली तर लोकशाही पणाला लागणार नाही. देशाच्या विवेकबुद्धीचे रक्षक म्हणून न्यायालयाने हा विश्वास सार्थ केला पाहिजे. निकालात सातत्य आणि नैतिक निष्ठा दिसली पाहिजे. न्यायसंस्थेचे राजकीयीकरण तसेच राजकारणाचे न्यायिकीकरण याविरुद्ध त्यांनी उभे राहिले पाहिजे. सध्याच्या काळात सतावत असलेल्या काही प्रश्नांवर सुज्ञतेतूनच उत्तरे सापडू शकतील.