- ॲड असीम सरोदे
निवृत्त झाल्यावरही नागरिकांसाठी कार्यरत राहणाऱ्या उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संपूर्ण भारतातील नावे आठविण्याचा प्रयत्न केला, तर 4 ते 5 जणांची नावेच पुढे येतील. त्यातील अग्रणी नाव म्हणजे न्या. परशुराम बाबाराव (पी.बी.) सावंत सर. न्यायालयात न्याय मिळत नाही तेथे श्रीमंत लोकांनीच जावे अशी नकारात्मक भूमिका मांडणारे निवृत्त सरन्यायाधीश नुकतेच आपण बघितले. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयात जावे, न्यायासाठी जाऊन मूलभूत हक्कांचे विषय मांडावेत, योग्य गोष्टीसाठी कायद्याच्या भिंतीवर संपूर्ण तयारीसह धडक द्यावी, लोकशाही यंत्रणांना सकारात्मक हस्तक्षेपातून सक्रिय करावे असा नागरी प्रक्रियांना उभारी देणारा विचार न्या. सावंत मांडायचे.
न्यायिक सुधारणांसाठी आग्रही मत मांडणारे, आरक्षणाबाबत ५० टक्क्यांची मर्यादा ठरविणाऱ्या निर्णयांमधील एक सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती, कधीही फोन केला की त्वरित कायद्याचा अन्वयार्थ बरोबर की चूक याबद्दल कन्फर्मेशन देणारा न्यायस्तंभ आता आमच्यात नाही याचे अनेकांना वाईट वाटले आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांचं निधन झालं. पुण्यातील राहत्या घरी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. पुण्यातील पहिली एल्गार परिषद पी. बी. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली होती. पी. बी. सावंत यांची अतिशय कडक शिस्तीचे न्यायमूर्ती म्हणून ओळख होती.
न्यायाधीश, वकील, सामाजिक परिवर्तनाची आस असलेला एक आदर्श नागरिक कसा असतो हे सावंत यांच्याकडे बघून लक्षात येत होते. निवडणूक बिनखर्चाची व्हावी आणि सेवाभावी कार्यकर्ते संसदेत असावेत असे पी. बी. सावंत यांचे मत होते. निवडणूक पद्धतीमध्ये बदल घडून ती बिनखर्चाची व्हावी आणि सेवाभावी वृत्तीचे कार्यकर्ते संसदेमध्ये प्रतिनिधी असावेत असे मत मांडणारा इतर कुणी निवृत्त न्यायमूर्ती कुणीही दाखवावा. त्यांनी दिलेल्या सामाजिक, आर्थिक प्रश्नांवरील निर्णयांमुळे त्याबाबत नंतर संसदेला कायदे करावे लागले. वर्ल्ड प्रेस कौन्सिल, लंडन व प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या विषयावर नेमके मत त्यांनी तयार केले होते.
भारतीय वर्तमानपत्रांचा सन्मान करण्यासाठी १६ नोव्हेंबर हा दिवस नॅशनल प्रेस दिवस म्हणून साजरा करण्यात यावा असा आदेश पी.बी. सावंत प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष असताना काढला होता. त्यांनी माहिती अधिकारी संकल्पना अधिकृतरीत्या मांडली. २००२ च्या गुजरात दंगलीच्या चौकशीसाठी न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्णा अय्यर यांच्या अध्यक्षतेखालील भारतीय पीपल्स ट्रिब्यूनलमध्ये सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती होसबेट सुरेश यांच्यासोबत या सगळ्या दंगलीबाबत अहवाल त्यांनी तयार केला.
तत्कालीन मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत चौकशी करण्यासाठी पी.बी. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली सावंत कमिशनची स्थापना करण्यात आली होती. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत तयार करण्यात आलेल्या समन्वय समितीचे ते अध्यक्ष. जून १९८२ मध्ये एअर इंडियाच्या विमान अपघाताची चौकशी पी.बी. सावंत यांच्या मार्फत झाली होती. मंडल कमिशन लागू झाल्यानंतर त्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आणि एक महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयाने दिला.
आरक्षणाबाबतचा महत्त्वाचा ऐतिहासिक इंदिरा साहनी खटला ज्याच्या माध्यमातून आरक्षणावर ५० टक्क्यांची अट बसविण्यात आली, क्रीमिलेअर वर्गवारी ठरवण्यात आली. हा निर्णय देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे ते न्यायाधीश होते. मोठमोठी पुस्तके लिहिणारे अनेक न्यायाधीश असतील; पण लोकांसाठी छोट्या पुस्तिका लिहून लोकशाही, संविधान, मूलभूत हक्क अशा बाबतीत नागरिकांना सजग करणारे ते लोकांमधील न्यायाधीश होते. कायदा व न्याय यांच्यापर्यंत लोक पोहोचावे यासाठी धडपडणारे न्या. सावंत म्हणजे अनेकांसाठी एक न्यायाधार होते. लोकशाहीचे विचार जिवंत ठेवा हाच त्यांचा संदेश होता.
(लेखक ज्येष्ठ वकील व संविधान अभ्यासक आहेत)