न्यायाधीशांना न्याय

उभय वर्गांची मागणी तशी एकसारखीच असताना, प्रदीर्घकाळ या मागणीसाठी निवेदनांपासून आंदोलनांपर्यंत सारे मार्ग चोखाळून बसलेल्या सेवानिवृत्त जवानांना न्यायपालिकेतून निवृत्त झालेल्या उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांनी मागे टाकले आहे. ‘समान पद, समान निवृत्तीवेतन’ या मागणीसाठी देशातील निवृत्त जवान गेल्या अनेक वर्षांपासून झगडा देत आहेत. आजवर केन्द्रात सत्तेत आलेल्या प्रत्येक पक्षाने या मागणीमागील तत्त्वाची तोंड भरून प्रशंसा करीत ती तत्काळ पूर्ण करण्याची आश्वासनेही दिली आहेत, पण त्यापैकी कोणीही आपले आश्वासन पुरे केलेले नाही. केन्द्रातील विद्यमान रालोआ सरकारचे नेते पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी हेदेखील याला अपवाद नाहीत. त्यांनी तर आपल्या बहुतेक प्रचार सभांमधून जवानांच्या या मागणीचा उल्लेख केला होता व ती सत्तेत येताक्षणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात सत्ता येऊन पंधरा महिने होत आले, पण सरकार या मागणीला फाटे फोडण्यात धन्यता मानीत आहे. त्या तुलनेत निवृत्त न्यायाधीशांची मागणी तशी अलीकडची. देशभरातील उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची निवड दोन पद्धतीने केली जाते. न्यायिक सेवेतील अधिकाऱ्यांना बढती दिली जाऊन आणि वकील संघटनेतील अनुभवी वकिलांची थेट निवड केली जाऊन. दोन्ही मार्गांनी न्यायिक सेवेत दाखल झालेल्या न्यायाधीशांच्या निवृत्तीवेतनात मात्र तफावत असते. पदोन्नती प्राप्त करुन न्यायाधीश झालेल्यांच्या वेतनात सेवाकाळ सुरू असताना नियमित वृद्धी होत असल्याने त्यांचे निवृत्तीवेतन सरळ सेवा प्रवेशी न्यायाधीशांच्या तुलनेत अधिक भरते. ही तफावत दूर केली जावी अशी मागणी अर्थातच सरळ सेवेत दाखल होऊन निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांची होती, हे उघड आहे. तिच्यासाठी त्यांनी मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिकादेखील दाखल केली होती आणि तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी सदर मागणी मान्य करण्याचे आदेशही सरकारला दिले होते. आता याच आदेशाची पूर्तता केन्द्रीय मंत्रिमंडळाने केली आहे. जे न्यायाधीश वकील संघटनेमधून म्हणजे ‘बार’मधून थेट न्यायिक सेवेत दाखल होतील त्यांचा त्याअगोदरचा दहा वर्षांचा वकिली व्यवसाय न्यायिक सेवेत गृहीत धरुन त्याआधारे त्यांचे निवृत्तीवेतन निर्धारित केले जावे, असा हा निर्णय आहे व त्यावर संसदेचे शिक्कामोर्तब हा केवळ एक उपचार आहे.