न्यायाधीश न्या. जस्ती चेलमेश्वर यांच्या प्रकरणावरून न्यायालयानं होती, तीही घालविली!

सर्वोच्च न्यायालयात सर्व आलबेल नाही, याचे संकेत अलीकडच्या काळात अनेकदा मिळाले होते. पूर्वी झालेले व न पटणारे निकाल शालीन पद्धतीने रद्द करण्याची न्यायालयीन प्रथा आहे. पण दुस-या न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालांवर न्यायासनावर बसून जाहीर टीका करण्याचे प्रकार हल्ली लागोपाठ घडले. खरे तर न्यायाधीशांनी त्यांच्या निकालपत्रांंतून बोलायचे असते. पण ते सोडून अवांतर बोलणारेच न्यायाधीश हल्ली पाहायला मिळतात. या कलुषित वातावरणात भर पडावी असे धक्कादायक प्रकार गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात घडले. निमित्त झाले दोन फौजदारी जनहित याचिकांचे. न्यायालयात दरवर्षी हजारो याचिका येत असतात. परंतु या याचिका खुद्द सरन्यायाधीशांच्या सचोटीवर दुरान्वयाने संशय घेणा-या होत्या. खरं तर त्यात तसा थेट आरोप नव्हता. पण तसा समज करून घेतला गेला. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील संघटनेत दोन तट पूर्वीपासून आहेतच. पण या याचिकांमुळे न्यायाधीशांमध्येही परस्परांवरील अविश्वासाचे आणि मतभेदाचे बीज पेरले गेले. ‘कॉलेजियम’च्या कामावरून सरन्यायाधीशांशी फारसे सख्य नसलेले ज्येष्ठताक्रमातील दुसºया क्रमांचे न्यायाधीश न्या. जस्ती चेलमेश्वर यांच्यापुढे यापैकी एक याचिका आली. त्यांनी सर्वात ज्येष्ठ अशा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या याचिकेवर सुनावणी करावी, असा आदेश दिला. यामुळे जणू सरन्यायाधीशांच्या शेपटावर पाय पडला. त्यांनी लगेच दुसºया दिवशी निवडक चार न्यायाधीशांना बरोबर घेऊन एक घटनापीठ बसविले. खंडपीठांची रचना करणे, त्यावरील न्यायाधीश ठरविणे व एकूणच कोणत्या न्यायाधीशाने कोणते काम करावे हे ठरविणे हा फक्त सरन्यायाधीशांचाच अधिकार आहे, असे त्यांनी या घटनापीठाकरवी जाहीर करवून घेतले. वस्तुत: तसे करणे अनाठायी होते. कारण सरन्यायाधीश प्रशासकीय बाबींमध्ये प्रमुख असतात, हे सर्वमान्य तत्त्व आहे. परंतु न्या. चेलमेश्वर यांनी दिलेला आदेश निष्प्रभ करण्यासाठी सरन्यायाधीशांना हे करावेसे वाटले यावरूनच ते या याचिकांनी निष्कारण किती अस्वस्थ झाले होते, हेच दिसते. बरे हे करत असताना त्यांनी आक्षेपार्ह आदेशास थेट हात घातला नाही. तो अन्वयार्थाने रद्द होईल, अशी व्यवस्था केली. हेच त्यांना प्रशासकीय अधिकारात पडद्यामागूनही करता आले असते. पण ते न्यायासनावर बसून केले गेल्याने न्यायाधीशांमधील विसंवाद चव्हाट्यावर आला. नंतर यापैकी एका याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी तीन न्यायाधीशांचे एक विशेष पीठ घाईगर्दीने नेमले गेले. या विशेष पीठाने याचिका फेटाळताना याचिकाकर्ते व त्यांचे वकील यांच्या वर्तनाबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी नोंदविली. परंतु त्यांना न्यायालयीन बेअदबीबद्दल अद्दल घडविण्याचे धारिष्ट्य त्यांनी दाखविले नाही. एरवी न्यायालयात दाखल होणारी शेकडो प्रकरणे वर्षानुवर्षे पडून असतात व नंतर ती कालौघात निरर्थक ठरून संपुष्टात येतात. या याचिकांचीही तशीच गत करणे शक्य होते. पण त्यांची ज्या पद्धतीने तत्परतेने दखल घेतली गेली त्यावरून ‘खाई त्याला खवखवे’ असा संशय घेतला गेला. सरतेशेवटी ज्या बोटचेपे पद्धतीने या प्रकरणावर पडदा टाकला गेला त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने थोडी फार शिल्लक असलेली आब व प्रतिष्ठाही गमावली. उचापतखोर पक्षकार आणि त्यांचे वकील आपले अंतस्थ हेतू साध्य करून घेण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करून सहीसलामत सुटू शकतात, हा यातून गेलेला संदेश निकोप न्यायव्यवस्थेसाठी निश्चितच भूषणावह नाही.