कोणत्याही मुद्द्यावरून गदारोळ अंगवळणी पडलेल्या आपल्या देशात आता 'एक देश, एक निवडणूक' विधेयकावरून नवीन गदारोळ सुरू झाला आहे. लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका, तसेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी पार पडून, सरकारी तिजोरी, तसेच प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी व्हावा, आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचा काळ मर्यादित होऊन त्यामुळे सातत्याने विकासकामांमध्ये पडणारा खंड किमान पातळीवर यावा, या हेतूने ही सुधारणा करण्याचा मोदी सरकारचा मनोदय असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या सुधारणेमुळे कार्यक्षमता वाढीस लागेल आणि स्थैर्य लाभेल, असा युक्तिवाद विधेयकाचे समर्थक करीत आहेत.
विरोधकांना मात्र सरकारच्या मनोदयावरच शंका आहे. मोदी सरकारला देशातील लोकशाहीच्या गळ्याला नख लावून हुकूमशाही प्रस्थापित करायची आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून सरकारने हे विधेयक आणले आहे, असा आरोप विरोधक करीत आहेत. हे विधेयक हा राज्यघटनेच्या मूळ रचनेवरच हल्ला असल्याची टीका विरोधकांनी विधेयक लोकसभेत सादर झाल्यानंतर केली. एक देश, एक निवडणूक व्यवस्थेमुळे लोकशाही धोक्यात येईल असा युक्तिवाद विरोधक करीत असले तरी, प्रजासत्ताक अस्तित्वात आल्यानंतर प्रारंभी चार वेळा लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या सार्वत्रिक निवडणुका सोबतच होऊनही लोकशाही धोक्यात का आली नव्हती, राज्यघटनेच्या मूळ रचनेला धक्का का पोहोचला नव्हता, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची तसदी मात्र विरोधकांपैकी कोणीही आजवर घेतलेली नाही.
वस्तुस्थिती ही आहे, की कालौघात विभिन्न कारणांस्तव लोकसभा आणि विधानसभा मुदत संपण्यापूर्वीच विसर्जित होत गेल्याने, एकाच वेळी निवडणुकांचे चक्र विस्कळीत झाले. परिणामी अलीकडे देशात दरवर्षीच कोणत्या न कोणत्या राज्यात निवडणुका सुरूच असतात. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका नसल्या तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तर असतातच असतात! त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेसोबतच संसाधनांवरही ताण पडतो. शिवाय सततच्या निवडणुकांमुळे राजकीय पक्ष सदान्कदा निवडणुकांच्या मानसिकतेत राहत असल्याने, विकासाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होते. एक देश, एक निवडणूक व्यवस्थेमुळे देशाची वाटचाल एकचालकानुवर्ती व्यवस्थेकडे होण्याची भीती विरोधकांना वाटत आहे; पण याचा अर्थ विद्यमान सत्ताधारीच कायमस्वरूपी सत्तेत राहतील, असे विरोधकांनी गृहीत धरले आहे!
हा एक प्रकारे मतदारांच्या सद्स‌द्विवेकबुद्धीवरील अविश्वासच आहे. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या तुलनेत किती तरी शक्तिशाली असलेल्या स्व. इंदिरा गांधींचाही दारुण पराभव मतदारांनी केला होता, या वस्तुस्थितीकडे ही डोळेझाकच म्हणावी लागेल! एकत्र निवडणुका घेतल्याने प्रचारादरम्यान प्रादेशिक मुद्द्यांच्या तुलनेत राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी ठरतील आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळू शकेल, असा आणखी एक आक्षेप प्रस्तावित व्यवस्थेवर घेण्यात येतो. त्यात वरकरणी तथ्य वाटत असले तरी, एखाद्या राज्यात एकापाठोपाठ एक झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदारांनी वेगवेगळा कौल दिल्याची बरीच उदाहरणे आहेत.
एवढेच कशाला लोकसभा निवडणुकीसोबत झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकांमध्येही वेगवेगळा कौल मिळाल्याचीही उदाहरणे आहेत. त्यामुळे विरोधकांच्या या आक्षेपातही फार दम नाही. विरोधकांच्या या आक्षेपांपेक्षा, भारतासारख्या विशाल आणि प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी जी कसरत करावी लागेल, ती जास्त आव्हानात्मक ठरेल. प्रचंड संख्येने मनुष्यबळ, तसेच मतदान यंत्रांची सोय करणे, पुरेशा प्रमाणात सुरक्षा दले उपलब्ध करणे, हे खरे आव्हान असेल. एक देश, एक निवडणूक व्यवस्थेमुळे लोकशाहीच्या गळ्यालाच नख लागेल, अशी भीती विरोधक व्यक्त करीत असले तरी, अशी व्यवस्था अस्तित्वात आलीच, तर भारत हा तसा एकमेव देश असेल, अशातलाही भाग नाही.
अमेरिका, फ्रान्स, स्वीडन, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया अशा बऱ्याच देशांमध्ये पूर्वीपासून अशी व्यवस्था कार्यरत आहे आणि त्या देशांमधील लोकशाहीला आजपर्यंत तरी कोणताही धोका निर्माण झालेला नाही. किमान कागदावर तरी 'एक देश, एक निवडणूक' ही एक आदर्श व्यवस्था आहे, हे मान्य करावेच लागते; परंतु ती लागू करण्यासाठी घटनादुरुस्तीची गरज असल्याने आणि त्यासाठी आवश्यक तेवढे बहुमत संसदेच्या दोन्ही सदनांत मोदी सरकारच्या पाठीशी नसल्याने, तसेच विरोधक सरकारशी सहमत होण्याची शक्यता नसल्याने, नजीकच्या भविष्यात तरी विधेयक मंजूर होण्याची सुतराम शक्यता दृष्टिपथात नाही. त्यामुळे या व्यवस्थेवरून सुरू असलेला गदारोळ म्हणजे 'बाजारात तुरी अन्... अशातलाच प्रकार म्हणावा लागेल !