आज जाट, उद्या...?

एका तथाकथित सामाजिक प्रश्नासाठी अचानक इतके भीषण आंदोलन पेटून उठावे की या आंदोलनाचा मुकाबला करण्यासाठी किंवा हिंसक आंदोलकांना शांत करण्यासाठी थेट लष्कराला पाचारण करावे लागावे हे आज हरयाणात दिसून येणारे चित्र केवळ त्या राज्यापुरते मर्यादित न राहता उद्या ते देशातील कोणत्याही किंवा अनेक राज्यांमध्ये दिसून येणारच नाही असे नाही. तसे होणे यास केवळ देशातील विभिन्न राजकीय पक्षांची अनुनयनीतीच कारणीभूत आहे यात शंका नाही. हरयाणातील जाट समाज गेल्या सहा वर्षांपासून आरक्षणाची मागणी करतो आहे. आपल्या समाजाला अन्य मागास वर्गात समाविष्ट करावे आणि सरकारी नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये त्याचा लाभ व्हावा अशी जाटांची मागणी आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाची आणि गुजरातेत पटेल समाजाची मागणीदेखील अशीच आहे. त्याशिवाय काही जाती अथवा जमाती आरक्षणाचा संवर्ग बदलून मागण्यासाठीदेखील (भटक्यांना अनुसूचित जमाती मानणे वगैरे) आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. जाटांपुरते बोलायचे तर संपुआच्या काळात त्यांना विशेष मागासवर्गीयाचा दर्जा बहाल केला जाऊन दहा टक्के आरक्षण दिले गेले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळून लावले. त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ भाजपाला लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्याही निवडणुकीत झाला. विविध जाती-जमातींचा अनुनय करून त्यांची मते पदरात पाडून घ्यायची, त्यांना आरक्षण बहाल करण्याचे कायदेही संमत करायचे पण ते करतानाच आपण केलेले कायदे सर्वोच्च न्यायालय फेटाळून लावील अशी पक्की खूणगाठ बांधून ठेवायची, हा खेळ देशातील बव्हंशी राज्यांमध्ये सारेच राजकीय पक्ष खेळत आले आहेत व आजही तो तसाच सुरू आहे. जाटांना आरक्षणाची गरज नाही असा निर्वाळा राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगानेही फार पूर्वीच देऊन ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालय तर पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिकचे आरक्षण सरळ खारीजच करून टाकीत आहे. देशात केवळ तामिळनाडू राज्यात या सीमेपेक्षाही जवळजवळ वीस टक्के अधिकचे आरक्षण अस्तित्वात आहे. पण त्यासंबंधीचे कायदे राज्यघटनेतील नवव्या परिशिष्टाच्या अंतर्गत केले गेले आहेत, कारण नवव्या परिशिष्टातील कायद्यांना तेव्हा न्यायालयीन चिकित्सेपासून संरक्षण होते. पण आता हे संरक्षण उपलब्ध नाही. याचा सरळ अर्थ जिथे पन्नास टक्क्यांची मर्यादा उल्लंघिली जाते, असे कोणतेही आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय मान्य करणार नाही. तरीही हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर विधिमंडळात आरक्षणाचे विधेयक मांडण्याची तयारी करीत आहेत, तर आंदोलकांची मागणी सरकारने अधिसूचना जारी करावी अशी आहे. उद्या ती निघेलही कदाचित पण जे लोक आधीपासून अन्य मागास जातींमध्ये आहेत ते या अधिसूचनेस न्यायालयाकडून तत्काळ स्थगिती मिळवतील व हा खेळ आहे तसाच सुरू राहील. कारण एकाच वेळी राजकीय सौदेबाजी आणि परस्परांवर कुरघोडीही करण्याची नामी संधी मिळवून देणाऱ्या आरक्षणाखेरीज अन्य कोणतेही प्रभावी माध्यम आज तरी राजकीय पक्षांना उपलब्ध नाही.