महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक आघाडीचा आढावा घेऊन पुढील दिशादर्शक धोरण स्पष्ट करणारे विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्पात दिशादर्शक काही दिसले नाही. यावर गांभीर्याने चर्चा होईल, अशी सत्ताधारी महायुतीकडून अपेक्षा होती. राज्याच्या आर्थिक भवितव्याचे गांभीर्य ओळखून विरोधकही सरकारला तलवारीच्या पात्यावर उभे करण्याचा निदान प्रयत्न करतील, असेही वाटले होते. प्रत्यक्षात मात्र महाराष्ट्राच्या चारशे वर्षे जुन्या इतिहासानेच अधिवेशनातल्या चर्चा-संधी खाऊन फस्त केल्या आणि भविष्य सोडाच, राज्याचे वर्तमानच किती काळवंडलेले आहे, याचेच विदारक चित्र दिसले.
राज्याच्या गळ्याशी आलेल्या मूळ प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठीच है गोंधळ, आरडाओरडा, पेटवापेटवीचे डावपेच लढवले जातात हे न समजण्याइतके लोकही आता दुधखुळे राहिलेले नाहीत. औरंगजेबाच्या कबरीवरून पेटलेला वाद थोडा शांतवण्याची चिन्हे दिसू लागली असतानाच आता दिशा सालियन प्रकरणावरचे झाकण अचानकच उघडले गेले आहे. महाराष्ट्राच्या आर्थिक वाटचालीवर नको असलेली गंभीर चर्चा टाळण्यास सत्ताधाऱ्यांना इतकी उत्तम निमित्ते मिळाली, महाराष्ट्र राज्य इतर राज्यांच्या तुलनेने काहीसे पुढारलेले असले तरी बडा घर अन् पोकळ वासा होण्यास वेळ लागणार नाही, अशीच आर्थिक स्थिती आहे.
इतिहासातील थडगी उकरत बसण्याऐवजी वर्तमान काय दर्शवित आहे आणि भविष्यात कोणती पावले उचलली पाहिजेत, याबाबत सत्ताधाऱ्यांना ठणकावून सांगण्याची संधी असताना विरोधकही विनाकारण उकरून काढलेल्या वादात अडकून पडले आहेत. राजकीय उणी-दुणी निघतील, बाकी शून्य होईल आणि महाराष्ट्राचे अर्थकारण जायबंदी होऊन पडेल. अर्थसंकल्पातील अनेक आकडे चिंताजनक आहेत. शिक्षण, आरोग्य, भांडवली गुंतवणूक, शेतीचा विकास, सिंचनाच्या सुविधा, विकासाचा असमतोल, आदी आघाडींवर जायबंदी झालेला महाराष्ट्र बरा करण्यासाठी कड़क धोरणांची गरज आहे. केवळ लाडक्या बहिणीच्या योजनेवर ३६ हजार कोटी रुपये खर्च करून वाया जाणाऱ्या उत्पन्नातून भले राजकीय लाभ होईल, पण हा व्यवहार शहाणपणाचा नाही. सिंचन, शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च त्यापेक्षा कमी आहे.
मराठवाड्याला नदीजोड प्रकल्पातून पाणी देण्याच्या योजनेला किती खर्च येणार आहे आणि त्यासाठी किती रक्कम बाजूला काढून ठेवली, हे गुलदस्त्यातच आहे. ५४ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविल्यास अडीच लाख हेक्टर शेतजमीन ओलिताखाली येणार आहे. अशा योजना हाती घेऊन त्या तडीस लावण्याची इच्छाशक्ती दिसत नाही. गोसी खुर्द प्रकल्पाची सुरुवात होऊन चाळीस वर्षे झाली. त्याच्या पूर्ततेला अजून दीड-दोन वर्षे लागतील, असे आपण सांगत असू, तर इतिहास सोडा, वर्तमान तरी काय निर्माण करणार? दररोज उठून हिंदू-मुस्लीम वादाची ठिणगी पडत राहावी, अशीच व्यूहरचना सतत होत राहाणार असेल, तर वेगाने धावणाऱ्या जागतिक अर्थकारणाची गाडी हे राज्य कधी पकडणार?-असा सवाल सर्व विधिमंडळ सदस्यांनी स्वतःलाच विचारून पाहावा. शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय आहे. बुलढाण्याचा प्रगतिशील शेतकरी पाणी-पाणी म्हणत आत्महत्या करतो, याबद्दल साथी चिंता व्यक्त करायला विधिमंडळाला वेळ नाही. पण, कबरीवरून राजकारण करण्यास बळ मात्र अमाप आहे; हे कसे? सोयाबीन, कापूस, मका, तूरडाळ आदी शेतमालाला सरकारनेच जाहीर केलेला आधारभूत भाव मिळत नाही, यावर कोणी गंभीर होत नाही. सरकारचे औद्योगिक धोरण जाहीर करणार असे सांगण्यात आले आहे.
विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र या धोरणात दिसणार आहे का? महाराष्ट्राचा विकासाचा समतोल पार ढासळून गेला आहे, याची कधी गांभीर्याने चर्चा होणार आहे का? सरकारच्या तिजोरीत येणाऱ्या रुपयातील तब्बल ५६ पैसे वेतन, कर्ज परतावा, व्याज, निवृत्ती वेतन आर्दीवर खर्च होतात. या हिशेबाने केवळ ४४ पैसे विकास कामावर खर्च करून गती पकडायची आहे. हे कसे आणि कधी होणार? विनाकारण जुने वाद उकरून काढून माथी भडकविणाऱ्यांपासून सरकारनेच जनतेला सावध करायला हवे आहे. मुख्यमंत्र्यांना अपेक्षित असलेला 'राजधर्म' याहून नक्कीच वेगळा नसेल!