देरी से चल रही है

दरवाढ, लांब पल्ल्याच्या किंवा उपनगरी गाड्या वाढवणे सोयीनुसार होत असल्याने तसाही फारसा अर्थ न उरलेला रेल्वेचा अर्थसंकल्प बंद झाल्यानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी किती तरतूद होते आणि त्यातून कोणते प्रकल्प मार्गी लागतात, एवढ्यापुरतीच मुंबईच्या ७५ लाख उपनगरी प्रवाशांना उत्सुकता असते. यंदा अर्थसंकल्पी तरतूद जरी ५१ हजार कोटींची दिसत असली, तरी त्यातून उपनगरी प्रवाशांना लागलीच कोणताही दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. तीच अवस्था महाराष्ट्रातील प्रकल्पांची. मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्पांतर्गत केंद्र-राज्य सरकारप्रमाणेच रेल्वेला दरवर्षी आपला हिस्सा द्यावा लागतो. तशीच यंदा ४० हजार कोटींची तरतूद आहे आणि उरलेले ११ हजार कोटी आधीचे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दिले जाणार आहेत. त्यामुळे हे आकडे पाहून रेल्वेने मुंबईकरांच्या पदरात घसघशीत काही टाकले आहे, या भ्रमात राहण्याची गरज नाही. सध्या तिसºया टप्प्यातील प्रकल्पांचा गाजावाजा सुरू असला; तरी दुसºया टप्प्यातील ठाणे-दिवा, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कुर्लादरम्यानचे दोन जादा मार्ग, बोरीवलीपर्यंतचा सहावा मार्ग, हार्बरचा गोरेगावपर्यंतचा विस्तार असे अनेक प्रकल्प रखडलेले आहेत. पनवेल-डहाणू मार्गाला उपनगरी सेवेचा दर्जा देऊन तीन वर्षे उलटली. त्यातून तिकीटदर वाढले, पण उपनगरी वाहतूक सुरू होत नव्हती. आता तरतूद आहे. हार्बरचा विस्तार गोरेगाव ते बोरीवली करण्याचे नियोजनही याच पातळीवरचे. भूसंपादनाच्या कचाट्यात सापडलेले. मुंबई ते पनवेल या उड्डाणमार्गाची चर्चा भरपूर झाली. त्यावरील १२ हजार कोटींचा खर्चही या तरतुदीत धरला आहे. अजून सर्वेक्षणाच्या पातळीवर असलेल्या या प्रकल्पाची ही रक्कम खर्च होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे कागदावरील ५१ हजार कोटींपैकी रखडलेल्या प्रकल्पांचा निधी आणि गाड्या खरेदी, तांत्रिक सुविधा, प्रवासी सुविधांवर खर्च होणारी रक्कम वेगळी काढली, तर रेल्वेच्या घोषणांंतील सूज लक्षात येते. मुंबईतील मेट्रोच्या सात प्रकल्पांची घोषणा झाली, तरी त्यातील एका प्रकल्पासाठी निधी दिल्याने बाकीच्यांचे फक्त भूमिपूजन होईल, याची खूणगाठ आत्ताच बांधलेली बरी. मुंबई-दिल्ली मालवाहतूक मार्गही भूसंपादनात अडकलेला आहे आणि एसी गाड्या प्रयोगांच्या पातळीवर. रेल्वेच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या घोषणा दरवर्षी होतात, पण ते नियोजन असते. रेल्वेच्या धावण्यातील वक्तशीरपणासारखेच ते असते. त्यामुळे नियोजन छान आहे, पण तेही ‘देरी से’ प्रत्यक्षात येईल आणि तोवर वाढलेल्या प्रवासी संख्येपुढे ते तोकडे पडेल, हे सांगायला तज्ज्ञांची गरज नाही.