शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताची धास्ती घेत पाक लष्कराची सीमेवर मोठ्या प्रमाणात जमवाजमव; सैनिकांची संख्या वाढवली
2
भारत-पाकमध्ये पाण्यावरून युद्ध होईल? तणाव वाढला; पाकिस्तानात हाहाकार, कारण...
3
भारताकडून पाकिस्तानला पाण्याचा थेंबही मिळणार नाही; केंद्र सरकारनं आखली रणनीती
4
आजचे राशीभविष्य, २६ एप्रिल २०२५: शक्यतो आज आर्थिक देवाण-घेवाण करू नका
5
अखेर पाक म्हणाला, होय, आम्ही दहशतवाद्यांना पोसले; संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांची कबुली
6
एकही पाकिस्तानी भारतात राहणार नाही याची खात्री करा; शाहांचा सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन
7
पाकिस्तानी नागरिकांवर महाराष्ट्रात वॉच; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे पोलिसांना आदेश
8
राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले; "स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल..."
9
संसदेने मंजूर केलेला कायदा संवैधानिक, स्थगिती देऊ नका; केंद्र सरकारची मागणी
10
भारतात द्वेषाचा वणवा पेटवण्याचं एक षड्‌यंत्र; ‘बदला’ घेण्याची घाई नको, ‘धडा’ शिकवला पाहिजे
11
नरेंद्र मोदी यावेळी बालाकोटच्याही पुढे जाणार?; पुढच्या दोन आठवड्यांत आणखी कठोर पावले
12
हम सब एक है! अतिरेकी व त्यांच्या सूत्रधारांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्याची मागणी
13
कृषी विकासासाठी ६५ बाजार समित्या; अद्याप राज्यातील ६८ तालुक्यांत समित्याच नाहीत
14
"आणखी किती वेळ सहन करणार..."; चिठ्ठी लिहून नवी मुंबईतील विकासकानं संपवलं आयुष्य
15
मेमध्ये जिल्हा समित्या, जूनमध्ये महामंडळे; भाजपाच्या वरिष्ठांचा कार्यकर्त्यांना शब्द
16
पहलगाम हल्ल्याचा राग काढला; लातूरची लेक ज्योती पवारने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला..!!
17
अमरावती: १५ वर्षीय मुलीची किडनी 'फेल', वडिलांनी लेकीसाठी केली किडनी दान; शस्त्रक्रिया यशस्वी!
18
देश दु:खात असताना सत्कार करून घ्यायला भाजप नेत्यांना लाज कशी वाटत नाही?- अतुल लोंढे
19
पहलगाम हल्ला: अमेरिकेचा मोठा निर्णय, गुप्तचर यंत्रणेने दिली गॅरंटी; भारताला खंबीर समर्थन
20
पहलगाम हल्ल्यातील संशयित खेचरवाला ताब्यात; याने विचारलेला धर्म, महिला पर्यटकाचा दावा

महिलांच्या शौर्यावर शंका घेणे अन्यायच!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 24, 2020 04:40 IST

लष्करात समान संधी देण्याचा न्यायालयाचा निकाल क्रांतिकारी ठरेल

- विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूहसर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अगदी सरळ, सुस्पष्ट व काळाच्या पडद्यावर नवे चित्र रेखाटणारा आहे. महिलाही पुरुषांप्रमाणेच सैन्यदलातील ‘कमांड पोस्ट’ तेवढ्याच समर्थपणे सांभाळू शकतात, हे न्यायालयाने ठासून सांगितले. ‘कमांड पोस्ट’ याचा अर्थ सैन्यातील तुकडीचे नेतृत्व करणे. साध्या शब्दांत सांगायचे तर महिलांनाही प्रत्यक्ष रणांगणावर मर्दुमकी दाखविण्याची संधी देणे. भारतीय लष्करात गेली तीन दशके महिलांची टप्प्याटप्प्याने भरती केली जात आहे. पण त्यांना ‘कमांड पोस्ट’पासून मात्र वंचित ठेवले जात होते.खरे तर सन २०१०मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला होता. परंतु सरकारने तो मान्य न करता त्याविरुद्ध अपील केले. महिलांना लष्करात ‘पर्मनंट कमिशन’ व ‘कमांड पोस्ट’ नाकारण्याचे समर्थन करताना सरकारने दिलेली कारणे मोठी विचित्र होती. सरकारचे म्हणणे होते की, महिला शारीरिक क्षमतेत पुरुषांहून दुबळ्या असतात. गर्भारपण व बाळंतपणामुळे त्यांना प्रदीर्घ रजा घ्यावी लागते. घर आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या एकीकडे सांभाळत असताना त्या लष्करातील जबाबदाऱ्या पूर्णपणे पार पाडू शकणार नाहीत. दुर्दैवाने युद्धात त्या युद्धकैदी म्हणून शत्रूच्या हाती लागल्या तर त्यांच्यावर अनावस्था परिस्थिती येऊ शकेल. लष्करातील बहुसंख्य सैनिक ग्रामीण भागांतून आलेले असल्याने महिला अधिकाऱ्यांचे हुकूम पाळताना त्यांच्या मनाची कुचंबणा होईल. ही कारणे अनाकलनीय होती.

न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने सरकारने मांडलेल्या सर्व लंगड्या सबबी अमान्य केल्या. केवळ समाजात खोलवर रुजलेल्या अनुचित धारणांच्या आधारे महिलांवर असा अन्याय करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने म्हटले की, सरकारची मानसिकता पूर्वग्रदूषित आहे. महिला लढाऊ विमाने चालवू शकतात, मग सैन्यातील तुकडीचे नेतृत्व त्या करू शकणार नाहीत, असे कसे म्हणता येईल? महिलांच्या शारीरिक क्षमतेवर शंका घेणे हा केवळ त्यांच्याच नव्हे तर देशासाठी प्राणांची आहुती देण्यास सदैव तत्पर असलेल्या लष्करातील सैनिकांचा अपमान आहे. निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली गेली आहे. आता तरी सरकार लष्करात महिलांना समान संधी देईल, अशी आशा बाळगूया.
माझ्या मते महिलांमध्ये पुरुषांहून अनेक बाबतीत अधिक क्षमता असतात. तरीही जीवनाच्या इतर क्षेत्रांमध्येही आपण महिलांना संधी देताना त्यांच्यावर अन्याय का करतो, हा प्रश्न विचारणीय आहे. अन्याय करणारे पुरुष महिलेच्याच पोटी जन्म घेतात हे कसेविसरता येईल? अलीकडे माझ्या असेही निदर्शनास आले आहे की, पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्रातही मुंबईचे पोलीस आयुक्त व राज्याचे मुख्य सचिव या पदांवर महिलांना नेमण्यात अनेक अडथळे निर्माण केले जातात. एकूणच आपली सरकारे महिलांविषयी पूर्वग्रह ठेवूनच काम करताना दिसतात. हे काही ठीक नाही.आपल्या इतिहासात महिलांच्या शौर्याचे असंख्य दाखले मिळतात. झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाईची शौर्यगाथा आज १६२ वर्षांनंतरही प्रत्येक भारतीय अभिमानाने सांगतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांची जडणघडण त्यांच्या मातोश्री जिजाबाई यांनी लहानपणीच कशी केली, याचा उल्लेख आजही सर्वच जण गौरवाने करतात. कल्पना चावला या भारताच्या कन्येने तर अंतराळातही भरारी घेतली.
स्वत: न्यायालयानेही लष्करातील अशा अनेक शूर महिलांचे निकालपत्रात नावानिशी उल्लेख केले आहेत. त्यात शौर्यासाठी सेनापदक मिळालेल्या मेजर मिताली मधुमिता आहेत. सन २०१०च्या फेब्रुवारी महिन्यात काबूलमधील भारतीय दूतावासावर हल्ला झाला तेव्हा उद्ध्वस्त झालेल्या इमारतीच्या ढिगाऱ्याखालून मधुमिता यांनी १९ लोकांचे प्राण वाचविले होते. लेफ्टनंट कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्या वीरतेलाही कसे कमी लेखता येईल? भारतीय सैन्याच्या परदेशातील एका मोठ्या लष्करी मोहिमेत सैन्य तुकडीचे नेतृत्व करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अधिकारी होत्या. लेफ्टनंट कर्नल अनुवंदना जग्गी यांचाही संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘फोर्स कमांडंट कमेंडेशन मेडल’ देऊन गौरव केलेला आहे. लेफ्टनंट भावना कस्तुरी व लेफ्टनंट तनया शेरगील यांनी प्रजासत्ताक दिन व सैन्य दिनाच्या संचलनात पुरुष सैैनिकांच्या तुकड्यांचे नेतृत्व केले होते. अश्विनी पवार, शिप्रा मजूमदार, दिव्या अजित कुमार, गोपिका भट्टी, मधु राणा आणि अनुजा यादव यांच्यासारख्या शूर महिला लष्करी अधिकाऱ्यांनीही कर्तबगारी सिद्ध केली आहे.
इस्राएल, उत्तर कोरिया, नॉर्वे, फिनलंड, स्वीडन, फ्रान्स, कॅनडा, जर्मनी, पोलंड आणि ऑस्ट्रेलिया या अन्य काही निवडक देशांमध्ये महिलांना प्रत्यक्ष युद्धात भाग घेऊ दिला जातो. नॉर्वेने तर २०१४मध्ये ‘जुगस्ट्रॉपन’ नावाने महिला सैनिकांच्या विशेष तुकड्याही स्थापन केल्या. नॉर्वेच्या या महिला कमांडोंनी अफगाणिस्तानात आपली बहादुरी दाखवून दिली. भारतीय महिलाही जिद्द आणि जिगर याबाबतीत वाघिणी आहेत व त्या नक्कीच कोणाहून कांकणभरही कमी नाहीत!

टॅग्स :Indian Armyभारतीय जवानSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय