आता समंजस होणेच गरजेचे

भारत हा धर्म, भाषा, वंश व संस्कृती या सर्वच बाबतीत कमालीचे वैविध्य असणारा देश आहे. त्यात कोणतीही एकारलेली व टोकाची भूमिका संघर्षाला चिथावणी देणारीच ठरणार आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीत मोदींच्या पक्षाला २८३ जागा मिळाल्या तर त्यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सहभागी असलेल्या पक्षांनी ती संख्या ३३५ पर्यंत वाढविली. मोदींच्या सरकारला लोकसभेत याच मुळे फारसे कोणी अडवू शकेल असे चित्र नाही. गुजरात विधानसभेत त्याचसाठी त्यांचे उपरोधाच्या पातळीवर कौतुक करताना काँग्रेसचे शंकरसिंग वाघेला म्हणाले, ‘आता अयोध्येत राम मंदिर बांधा, ३७० वे कलम रद्द करून काश्मीरचा वेगळा दर्जा काढून घ्या आणि समान नागरी कायदा करून मुसलमानांना असलेल्या विवाह व वारसाहक्कासंबंधीचे वेगळे अधिकारही रद्द करा. आता तुम्हाला अडविणारे लोकसभेत कोणी नाही’ शंकरसिंग वाघेला हे एकेकाळी गुजरातचे मुख्यमंत्री राहिलेले व मोदींशी अनेक निवडणुकीत दोन हात केलेले लढाऊ कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या या बोलण्याचा खरा अर्थ मोदींना मिळालेले हक्काचे बहुमत अधोरेखित करण्याचा व त्यांना आवर घालण्यासाठी इतरांनी एकत्र येण्याचा इशारा देणे हा आहे. राज्यसभेत मोदींच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बहुमत नाही. त्यामुळे लोकसभेने मंजूर केलेली मोदींची विधेयके राज्यसभा नामंजूर करू शकते वा अडवू शकते. या स्थितीचाही मोदींच्या सहकार्‍यांनी विचार केला आहे. लोकसभा व राज्यसभा यांच्यात मतभेद झाले तर त्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलविण्याची तरतूद घटनेत आहे. या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान लोकसभेचे सभापती स्वीकारतात आणि त्या बैठकीत साध्या बहुमताने होणारा निर्णय संसदेचा म्हणजे तिच्या दोन्ही सभागृहांचा मानला जातो. एवढ्या दूरवरचा विचार करून जो पक्ष व नेता सत्तेवर येतो त्याची राजकारणविषयक आकांक्षा मोठी असते हे उघड आहे. मोदींच्या मनाचे गूढ त्यांच्या पक्षातल्याही अनेकांना अद्याप उलगडले नाही आणि त्यांच्या विरोधकांच्या मनात तर त्याविषयीचा असलेला भयगंड अजून तसाच राहिला आहे. ही स्थिती लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत भाजपेतर व रालोआबाहेरच्या सर्व पक्षांनी एकत्र येण्याची व नव्या सरकारच्या व्यवहाराबाबत जास्तीचे डोळस राहण्याची गरज सांगणारी आहे. भाजपाने ज्या मुद्यांवर १९९१ पासून आपले राजकारण वाढविले व उभे केले ते सारेच कमालीचे संवेदनशील व अशांततेला आमंत्रण देणारे आहे. राम मंदिराच्या मुद्यावर देशात झालेल्या दंगलीत शेकडो माणसे मृत्युमुखी पडली. त्याचा त्या पक्षाला फायदा झाला. मात्र देशाचे व्हायचे ते नुकसान त्यामुळे होऊन गेले. काश्मीरला वेगळा दर्जा देणारे ३७० वे कलम आम्ही रद्द करू ही गोष्ट भाजप हा पक्ष त्याच्या जनसंघावताराच्या काळापासून सांगत आला. मात्र त्यासंबंधीची मागणी ज्या ज्या वेळी पुढे आली त्या त्या वेळी काश्मीरात प्रचंड हिंसाचार उफाळला. एका समाजविशेषाला चिथावणे आणि अशांततेला आमंत्रण देणे ही गोष्ट राजकीयदृष्ट्या लाभाची आहे हे लक्षात आल्यापासून संघ व भाजपाने तिचा अवलंब केला. हीच गोष्ट समान नागरी कायद्याच्या प्रस्थापनेसंबंधीची आहे. समाजाच्या सर्व स्तरात शिक्षण व सामंजस्य यांची प्रस्थापना होईपर्यंत व विशेषत: मुसलमानांचा १५ कोटींचा वर्ग या गोष्टीला अनुकूल होईपर्यंत असे आग्रह धरू नका ही गोष्ट या देशातील धर्मनिरपेक्षतेचे प्रवक्ते आजवर सांगत आले. १५ कोटी लोकांवर त्यांच्या इच्छेविरुद्ध एखादी गोष्ट लादणे हे समाजात नवी अशांतता निर्माण करणारेच ठरते. याचसाठी भाजप व मोदी यांच्या आताच्या उत्साहाला आवर घालणे गरजेचे आहे. काँग्रेससह देशातील सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्षांना व संघटनांना त्यासाठी संसदेत व संसदेबाहेरही आवश्यक ते सर्वसमावेशक व सर्वधर्मसमभावाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी एकत्र येणे आवश्यक आहे. भाजपामधील समंजस व सर्वात्मक दृष्टी असणार्‍या नेत्यांनीही यासाठी पुढाकार घेणे व देशाच्या विविध वर्गात एकात्मता कायम राहील यासाठी प्रयत्न करणे हे त्यांच्याही हिताचे ठरणार आहे. भारत हा धर्म, भाषा, वंश व संस्कृती या सर्वच बाबतीत कमालीचे वैविध्य असणारा देश आहे. त्यात कोणतीही एकारलेली व टोकाची भूमिका संघर्षाला चिथावणी देणारीच ठरणार आहे. त्यामुळे शंकरसिंग वाघेला यांनी जी गोष्ट उपरोधाने सुचविली ती तिच्या खर्‍या अर्थाने स्वीकारणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. नरेंद्र मोदींनी आपल्या शपथविधीला पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशसह अन्य सार्क देशांच्या नेत्यांना उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण देणे ही यासंदर्भातील समाधानाची व सगळ््या चिथावणीखोरांना शिकवणीची ठरणारी बाब आहे. हेच सामंजस्य आपल्या कार्यकाळात राखणे हे मोदी सरकारचे कर्तव्य आहे. गुजरात दंगलीच्या आठवणी पुसट होत जाणे आणि समाजाच्या विस्मरणात जमा होणे यासाठीही हे गरजेचे आहे आणि तेच नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.