उत्तरेकडच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर सीमेवर लक्ष केंद्रित करणे भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे

रशिया, चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील घसट वाढत असतानाच चीनने नेपाळला आपल्या मुख्य भूमीशी महामार्गाने जोडून घेतल्याची बातमी येणे ही बाब धक्कादायक आहे. नेपाळ हे एकेकाळचे हिंदू राष्ट्र भारताशी जैविक संबंधांनी जुळले आहे. त्यातील चीनची गुंतवणूक गेल्या काही वर्षांपासून वाढत आहे आणि त्यातील रस्त्यांचे जाळे बांधून देण्यात चीनने पुढाकार घेतला आहे. बीजिंगपासून तिबेटमार्गे नेपाळच्या उत्तर सीमेपर्यंत येणारा चीनचा सहा पदरी महामार्ग कधीचाच बांधून पूर्ण झाला आहे. त्याच्या जोडीला त्याने रेल्वेही तिथवर आणली आहे. आज नेपाळनेच आपले दरवाजे या मार्गांसाठी खुले केले आणि तेवढ्यावर न थांबता उत्तरेकडची आपली सीमा १३ जागी त्याने चीनच्या आगमनासाठी खुली केली. नेपाळच्या संरक्षण व परराष्ट्र व्यवहारावर भारताचे नियंत्रण आहे. शिवाय त्याला समुद्रकिनारा नसल्यामुळे त्याचे व्यापार व अन्य हितसंबंधही भारताशी जुळले आहेत. चीनचे भारताशी असलेले जुने वैर त्याने याच काळात उकरून काढले आहे. अरुणाचलवर हक्क सांगितला आहे, त्या राज्यातील अनेक शहरांना आपली नावे दिली आहेत. चीनबाबतचा नवा वादही याच काळात त्याने उभा केला आहे. जपानचे पंतप्रधान भारतात असताना त्यांनी उत्तरपूर्व भारतात (म्हणजे आसाम, मेघालय, अरुणाचल, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम आणि त्रिपुरा) कोणतीही गुंतवणूक करू नये असे त्यांना चीनने बजावले आहे. त्याचवेळी जपानच्या अंगावरून उत्तर कोरियाला त्याचे शक्तिशाली क्षेपणास्त्र उडवायलाही त्याने प्रोत्साहन दिले आहे. भारताचा मोठा भूभाग १९६२ पासून चीनच्या ताब्यात आहे. मॅकमहोन ही ब्रिटिशांनी आखलेली दोन देशातली सीमा आपल्याला मंजूर नसल्याची व तिची फेरआखणी करण्याची मागणी चीनने अनेक दशकांपासून लावून धरली आहे. काश्मिरात त्याचे महामार्ग बांधून झाले आणि आता त्या प्रदेशात एका महत्त्वाकांक्षी औद्योगिक कॉरिडॉरची उभारणीही त्याने सुरू केली आहे. एकेकाळी रशिया व चीन हे देश नुसत्या धमक्या देत. आता धमकीवाचूनचे आक्रमण करण्याचे धोरण त्यांनी स्वीकारले व ते इतरांना पचवायला लावले आहे. रशियाने युक्रेनबाबत हे केले. चीनने भारताप्रमाणेच जपानच्या अनेक बेटांवर व समुद्री मालकीवर आपला हक्क सांगितला असून जपानच्या दक्षिणेला समुद्रातच आपला एक हवाईतळ त्याने उभारला आहे. या स्थितीत आपली राजनीती चीनच्या अध्यक्षाला ढोकळे खाऊ घालण्यावर आणि त्याला गांधीजींचा चरखा चालवायला लावण्यावर थांबली आहे. जपानशी बुलेट ट्रेनचा करार ही त्याच्याही संबंधांची आपली सीमा आहे. प्रत्यक्षात डोकलाम भागात आपण चीनला राजनैतिक शहच तेवढा दिला आहे. सिक्कीमवरचा त्याचा हक्क सोडायला मात्र त्याला सांगू शकलो नाही. अरुणाचलबाबत तर आपण बोलणेही थांबविले आहे आणि नेपाळ? त्याने भारताची सीमा काही महिने रोखून धरून त्याच्याकडून येणारे औद्योगिक व अन्य उत्पादनच अडवून ठेवलेले आपण पाहिले आहे. ही स्थिती भारताला उत्तरेकडे कुणी मित्र नसल्याचे सांगणारी व सभोवतीच्या देशांचे चीनसमोरील दुबळेपण उघड करणारी आहे. अमेरिका पाकिस्तानला धमक्या देते. मात्र चीनला काही सांगायचे धाडस त्याही देशाला होत नाही. या स्थितीत उत्तर कोरिया, मध्यपूर्व किंवा ब्रह्मदेश या दूरच्या विषयांवर डोकेफोड करून घेण्याऐवजी आपल्या सीमेवर लक्ष केंद्रित करणे भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. त्या प्रश्नावरचे लोकांचे लक्ष विचलित करून ते अन्यत्र वेधण्याचा प्रयत्न जनतेची फसवणूक करणाराच नाही, तो सरकार स्वत:ची फसवणूक करून घेत असल्याचे उघड करणाराही आहे.