- किरण अग्रवाल
पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून किंबहुना काही बाबतीत तर त्यांच्याही पुढे जाऊन महिलांनी आपल्या कार्यकुशलतेची व सक्षमतेची मोहोर उमटविली आहे खरी, पण तसे असले तरी नोकरी उद्योगाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या महिला सुरक्षित आहेत का असा प्रश्न उपस्थित केला जातो तेव्हा त्याचे उत्तर समाधानकारकपणे देता येत नाही हे दुर्दैव. व्यवस्थांकडून सामान्यांप्रतीचे दायित्व नीट निभावले जात नसल्याची ओरड कायम असतेच, पण त्याचसोबत व्यवस्थांमधील महिला भगिनींच्या होणाऱ्या छळाच्याही तक्रारी कमी होतांना दिसत नसल्याने याबाबतची मानसिकता बदलणे हेच आव्हानात्मक ठरले आहे.
स्त्री-पुरुष समानतेच्या चर्चा कितीही उच्चरवाने केल्या जात असल्या तरी तशी समानता प्रत्यक्षात आकारास येऊ शकलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. नुकत्याच संपन्न झालेल्या टोकियो ऑलिंपिकमध्ये तब्बल तीन सुवर्णपदके पटकावणाऱ्या अँन सॅन या साउथ कोरियामधील खेळाडूने पुरुषा सारखे छोटे केस काय ठेवले तर तेथे सध्या सुरू असलेला गजहब पाहता, ही असमानता युनिव्हर्सल असल्याचे लक्षात यावे. अर्थात परदेशातले जाऊद्या, आपल्याकडे तर ती नक्कीच टिकून असल्याचे दिसून येते. भारतात घटनेनुसार लिंगावर आधारित मतभेद करता येत नाहीत, तसेच समानतेला छेद देणाऱ्यांविरोधात कारवाईसाठी अनेक कायदेही केले गेले आहेत, पण तरी स्त्रियांना योग्य ते अधिकार व सन्मान दिला जात नाही याची अनेक उदाहरणे समाजात बघावयास मिळतात. पुरुषी वर्चस्वाच्या पितृसत्ताक पद्धती सोबतच सामाजिक व आर्थिक विषमता, दारिद्र्य, पूर्वापार चालत आलेल्या रूढी परंपरा वा समज आदी अनेक कारणे यामागे आहेत, पण बुरसटलेल्या विचारांची जळमटे काहींच्या डोक्यातून दूर होत नाहीत त्यामुळे कुटुंबात असो की कामाच्या ठिकाणी; महिलांवरील अन्याय अत्याचाराची प्रकरणे घडून येतात. यातही कामाच्या ठिकाणी पुरुषांच्या बरोबरीने कामाचा गाडा ओढणाऱ्या महिला भगिनींची जी कुचंबना होते ती सहनही होत नाही व सांगताही येत नाही, अशाच स्वरूपाची असते. त्यामुळे विशेषतः या संदर्भाने जाणीव जागृती होणे व संबंधित भगिनींना सुरक्षित वाटेल असे वातावरण निर्माण होणे गरजेचे आहे.
नाशिक जिल्ह्याच्या येवला तालुक्यात नियम डावलून बदली केल्याची दाद मागणार्या महिला तलाठ्याकडे तेथील प्रांत अधिकाऱ्याने शरीर सुखाची मागणी केल्याची तक्रार नुकतीच पुढे आली, तर वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी येथे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सेवारत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यास एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अश्लील मेसेज पाठविल्याचा कथित प्रकारही चर्चेत आला आहे. अलीकडील या दोन घटना प्रातिनिधिक म्हणता याव्यात, त्या चव्हाट्यावर आल्या; पण अशा छळाला अनेकींना सामोरे जावे लागते हे विदर्भातील वन खात्यातील दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणावरून ढळढळीतपणे उघड होऊन गेले आहे. शिकून स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी घराबाहेर पडलेल्या महिलांच्या वाट्यास येणारे अनुभव हे त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करणारेच ठरतात. दुर्दैव असे की, अशा घटना घडल्यावर त्याची चर्चा मोठी होते, चौकशांचे सोपस्कार पार पडतात पण संबंधित मानसिकतेच्या लोकांवर दहशत बसेल अशी कारवाई अपवादानेच होताना दिसते.
महत्त्वाचे म्हणजे, केवळ लैंगिक छळापुरती ही बाब मर्यादित नाही. कामाच्या ठिकाणी दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळणे, पुरुष सहकाऱ्यांकडून लज्जा उत्पन्न होईल अशा पद्धतीच्या टोमण्यांचा वापर होणे, त्यांच्या दिसण्यावरून किंवा पोषाखावरून भाष्य केले जाणे अगर महिलांचे मानसिक स्वास्थ ढासळेल अशी कोणतीही कृती करणे आदी अनेक बाबी छळाच्या व्याख्येत मोडतात. कामाच्या ठिकाणी किंवा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतून प्रवास करताना वाईट, विकृत व विखारी नजरेने पाहिले जाण्याचा अनुभव तर बहुतांश भगिनींना येतो. त्यातून त्यांची जी मानसिक घुसमट होते ती असह्य असते. या सर्वच प्रकाराची तक्रार केली जात नसली तरी अनेक भगिनींना अशा समस्यांना सामोरे जाण्याची वेळ येते. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळाबद्दल किंवा येणाऱ्या अनुभवाबद्दल विशाखा गाइडलाइन्सनुसार महिला तक्रार निवारण समित्या असणे बंधनकारक केले गेले आहे, अशा समित्या सक्षम करण्यावर भर दिला गेल्यास संकोच दूर सारून महिला तक्रारीसाठी पुढे येतील; शिवाय यासंदर्भात मुळात मानसिक परिवर्तन घडवून आणले जाणेही गरजेचे बनले आहे. सुरक्षितता, समानता व सन्मान अशा तिहेरी भूमिकेतून त्यासाठी जागृती घडून आली तर महिलांकडे बघण्याचा पुरुषांचा दृष्टिकोन निकोप व भातृभावाचा बनू शकेल. दिपाली चव्हाणच्या आत्महत्येनंतर येवला व आष्टीतील घटना पाहता यासंदर्भातील प्रयत्नांची गरज अधोरेखित होऊन गेली आहे.