शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) शिखर परिषदेत पंतप्रधाननरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाला हात घातला. संघटनेच्या सर्व सदस्य देशांनी परस्परांना आपल्या हद्दीतून मुक्त वाहतुकीची मुभा द्यावी, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. भारताचा प्रस्ताव मान्य झाल्यास भारताची आर्थिक प्रगती, तसेच इंधन सुरक्षेसाठी ते खूप लाभदायक ठरेल. नकाशात भारताची सीमा अफगाणिस्तानसोबत भिडलेली दिसते; मात्र फाळणीनंतर लगेच पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरमध्ये सैन्य घुसवून, पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टीस्तानचा भूभाग बळकावला. त्यामुळे भारताची अफगाणिस्तानसोबतची भौगोलिक संलग्नता संपुष्टात आली. परिणामी प्राचीन काळापासून मध्य आशिया, मध्यपूर्व आशिया आणि पुढे पार रशिया, युरोपपर्यंत जमीनमार्गे सुरू असलेला भारताचा संपर्कच तुटला. त्यामुळे त्या भूभागांमधील अनेक देशांसोबतची भारताची आयात-निर्यात महागली. कझाकीस्तान, तुर्कमेनीस्तान, ताजकीस्तान, किर्गिझस्तान, इराण आदी देशांमधून खनिज तेल व नैसर्गिक वायू खुश्कीच्या मार्गाने कमी खर्चात भारतापर्यंत आणणे शक्य आहे; पण पाकिस्तान हा त्यामधील मोठा अडथळा आहे.
अफगाणिस्तानला मदत म्हणून अन्नधान्य, औषधांचा पुरवठा करण्यासाठीही भारताला आपल्या भूमीचा वापर करू देण्यास पाकिस्तान नकार देतो. नाही म्हणायला तुर्कमेनीस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत असा नैसर्गिक वायूवाहिनीचा एक प्रकल्प सुरू आहे. मात्र, तोदेखील बऱ्याच काळापासून रखडला आहे. परिणामी इंधनासाठी प्रामुख्याने आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारताचा इंधनावरील खर्च वाढला आहे. त्याचा थेट परिणाम भारताच्या आर्थिक विकासावर होत आहे. पंतप्रधान मोदींचा प्रस्ताव मान्य झाल्यास एससीओ सदस्य देशांदरम्यानचा व्यापार वाढीस लागून सर्वच देशांचे भले होऊ शकते; पण एससीओच्या संस्थापक देशांपैकी एक असलेला चीन आणि चीनच्या कच्छपी लागलेला पाकिस्तान सहजासहजी तो प्रस्ताव मान्य होऊ देतील, असे वाटत नाही. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी तर एससीओ शिखर परिषदेतच त्याची चुणूक दाखवलीही! चीन आणि पाकिस्तान हे भारताचे दोन्ही शेजारी भारताकडे पूर्वापार शत्रूत्वाच्या भावनेनेच बघत आले आहेत. भारताला लाभ होईल, अशा कोणत्याही गोष्टीत खोडा घालायचा, हेच त्यांचे धोरण राहिले आहे. त्यातच भारत तीन बाजूंनी समुद्राने वेढला असल्याने, चीन किंवा पाकिस्तानला भारताच्या भूमीचा वापर करून इतर देशांशी व्यापार करण्याची फारशी संधी नाही. या पार्श्वभूमीवर ते दोन्ही देश पंतप्रधान मोदींच्या प्रस्तावाला कसा प्रतिसाद देतात, हे बघावे लागेल. या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग २०१९ नंतर प्रथमच आमनेसामने आले होते. त्यामुळे उभय नेत्यांदरम्यानच्या संवादाबाबत बरीच उत्सुकता होती; पण किमान प्रसारमाध्यमांसमोर तरी ते आमनेसामने आलेच नाहीत. मोदींनी जिनपिंग यांच्यासोबत साधे हस्तांदोलन करणेही टाळले. गत अनेक दिवसांपासून चीनने भारताला सीमाप्रश्नी दिलेला उपद्रव आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी जिनपिंग यांच्याशी संवाद टाळून चीनला संदेश दिला, असे म्हणावे लागेल.
मोदींनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचीही भेट घेतली नाही. अर्थात, जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवाद पुरस्कृत करणे थांबवत नाही, तोपर्यंत त्या देशासोबत चर्चा नाहीच, या भारताच्या भूमिकेशी ते सुसंगतच होते. भारताचा जुना मित्र असलेल्या रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची मात्र पंतप्रधान मोदींनी आवर्जून भेट घेतली. सध्याचे युग युद्धाचे नव्हे, असे मोदींनी पुतीन यांना स्पष्टपणे सांगितले. रशिया-युक्रेन वादात भारताने रशियाची बाजू घेतली आहे, असा पाश्चात्य देशांचा आक्षेप होता. रशिया-युक्रेन युद्धास तोंड फुटल्यानंतर प्रथमच समोरासमोर झालेल्या चर्चेत मोदींनी पुतीन यांना अप्रत्यक्षरीत्या युद्ध थांबविण्यास सांगितल्यामुळे पाश्चात्य देशांना निश्चितच काहीसा दिलासा मिळाला असेल. एकंदरीत, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील भारताचा वाढता दबदबा एससीओ शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा दिसला. मोदींनी जिनपिंग यांच्याशी संवाद टाळल्यानंतरही पुढील वर्षी एससीओ शिखर परिषदेचे यजमानत्व करण्यासाठी भारताला संपूर्ण सहकार्य करू, या जिनपिंग यांच्या वक्तव्यातून तेच अधोरेखित होते!