सध्याच्या घडीला संपूर्ण जगात सर्वाधिक चर्चिला जाणारा विषय कोणता असेल, तर तो म्हणजे आयात शुल्क आणि त्यामुळे भडकलेले अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध! अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच आयात शुल्क वाढविण्याचे हत्यार उपसल्यामुळे हे व्यापारयुद्ध सुरू झाल्याचा सर्वसाधारण समज असला तरी, प्रत्यक्षात ते २०१८ मध्येच सुरू झाले होते.
ट्रम्प यांनी जेवढ्यास तेवढे आयात शुल्क आकारण्याची घोषणा करून, अनेक देशांमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील आयात शुल्क नुकतेच वाढविले. त्यात चीनवर जबर आयात शुल्क आकारल्याने, चीननेदेखील प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकेवर आयात शुल्क वाढविले आणि त्यातून व्यापारयुद्धाचा भडका उडाला. त्यानंतर चीनवगळता इतर देशांवर आकारलेले वाढीव आयात शुल्क अमेरिकेने नव्वद दिवसांसाठी स्थगित केले.
या संघर्षामुळे केवळ अमेरिका आणि चीनदरम्यानचाच नव्हे, तर जगभरातील व्यापार प्रभावित झाला आहे. या संघर्षामुळे भारतासाठी किती संधी निर्माण झाल्या आहेत आणि त्याचे फायदे-तोटे काय असू शकतात, हा भारतीयांसाठी औत्सुक्याचा विषय आहे.
ट्रम्प यांनी पहिल्या राष्ट्राध्यक्षीय कारकिर्दीदरम्यान २०१८ मध्येच काही चिनी उत्पादनांवरील आयात शुल्क वाढवले होते आणि त्याविरोधात चीननेही अमेरिकेच्या उत्पादनांवर शुल्क लावले होते. तेव्हाच दोन्ही देशांत व्यापारयुद्ध सुरू झाले होते. त्यामुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊन विविध देशांनी त्यांच्या व्यापार धोरणात बदल करणे सुरू केले होते.
अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता विचारात घेऊन, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी ‘चीन अधिक एक’ धोरण स्वीकारले. त्या अंतर्गत चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इतर देशांमध्ये उत्पादन केंद्रे उभारण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. त्यातील बरीच केंद्रे भारताच्याही वाट्याला आली.
गेल्या काही वर्षांत औद्योगिक उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायने, धातू इत्यादी क्षेत्रांमध्ये भारताने आपला वाटा वाढवला आहे. मोबाइल क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांनी भारतात उत्पादन केंद्रे स्थापन केली आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत अग्रणी मोबाइल उत्पादक देशांमध्ये भारताचाही समावेश झाला आहे.
भारताच्या औषधनिर्माण क्षेत्रासाठीही अमेरिका - चीन व्यापारायुद्धामुळे संधी निर्माण झाली आहे. भारतासाठी अशा संधी निर्माण झाल्या असल्या तरी, त्या इतर देशांनाही उपलब्ध आहेत आणि त्यामुळे भारताच्या झोळीत आयते काही येऊन पडण्याची अपेक्षा चुकीची ठरेल.
भारताने निश्चितच काही संधींचा लाभ घेतला आहे; परंतु व्हिएतनाम, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापूरसारख्या देशांच्या तुलनेत भारताला उत्पादन क्षेत्रात मोठा ठसा उमटवता आलेला नाही. नोमुरा प्रॉडक्शन रिलोकेशन इंडेक्सनुसार भारताचा क्रमांक व्हिएतनाम आणि मलेशियाच्या नंतर लागतो. त्यामुळे भारताला चीनमधील उत्पादन केंद्रे आकर्षित करायची असतील, तर आणखी धोरणात्मक सुधारणा आवश्यक आहेत. जमीन अधिग्रहणातील जटिलता, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, करांचे उच्च दर, अत्याधिक नियामक अडथळे यांसारख्या अडचणींमुळे भारतात औद्योगिक उत्पादन वाढवणे आव्हानात्मक ठरू शकते.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, ज्या चीनमधील उत्पादन केंद्रे आपल्याकडे वळविण्याची भारताची मनीषा आहे, त्याच चीनवर भारत अनेक बाबतीत अवलंबून आहे. विशेषतः औषधनिर्माण क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेला कच्चा माल भारत मोठ्या प्रमाणात चीनमधूनच आयात करतो. त्यामुळे चीनवरील अवलंबित्व कमी करून औद्योगिक उत्पादनाची क्षमता वाढवणे हे भारतासाठी एक मोठे आव्हान ठरू शकते.
वस्तुतः भारतात चीनपेक्षाही स्वस्त मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. शिवाय इंग्लिश भाषा हीदेखील भारताची जमेची बाजू आहे. लोकशाही व्यवस्थेमुळेही पाश्चात्त्य देशांसाठी भारत अधिक जवळचा आहे; पण, व्यापारयुद्धाचे पूर्ण लाभ मिळविण्यासाठी भारताला तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात सुधारणा कराव्या लागतील.
निर्यात धोरण आकर्षक बनविण्यासोबतच, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, करप्रणाली आणि व्यापार धोरणांचे अनुकूल वातावरण तयार करावे लागेल. केवळ ‘भारत विश्वगुरु होणार’ अन ‘एकविसावे शतक भारताचे आहे’, असे म्हटल्याने काही होणार नाही. बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत सशक्त आणि प्रभावी स्थान मिळवण्यासाठी दूरदृष्टीने योग्य धोरणात्मक निर्णय जलदगतीने घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.