पण लक्षात कोण घेतो?

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीचे अखेरचे दिवस जेवढ्या आर्थिक व राजकीय गोंधळाचे होते आणि त्यावरचा सरकारचा ताबाच हरवल्यागत झाला होता तेवढीच किंवा त्याहून अधिक वाईट स्थिती या निवडणूकपूर्व वर्षात देश अनुभवत आहे.

मध्यंतरी बडोदा, विजया आणि देना या तीन बँकांचे सरकारने विलीनीकरण करून त्यांची क्षमता व विस्तार वाढविण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. पण त्यामुळे विस्तारच तेवढा झाला. त्यातली गुंतवणूक तशीच राहिली आणि ग्राहकांची संख्याही त्यामुळे वाढली नाही.रुपयाची किंमत मातीमोल होणे, तेलाच्या किमती आभाळाला भिडणे, निर्यात व आयात यातील तफावत वाढत जाणे, बँकांची बुडालेली कर्जे वसूल न होणे आणि त्यांनी कर्जांच्या पुढील वाटपावर नियंत्रण आणणे यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेने थेट समुद्राचा तळ गाठला आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीचे अखेरचे दिवस जेवढ्या आर्थिक व राजकीय गोंधळाचे होते आणि त्यावरचा सरकारचा ताबाच हरवल्यागत झाला होता तेवढीच किंवा त्याहून अधिक वाईट स्थिती या निवडणूकपूर्व वर्षात देश अनुभवत आहे. तेलाच्या किमतीने आणि आयात-निर्यातीच्या तफावतीने जगाच्या बाजारात रुपयाची किंमत चौदा टक्क्यांनी कमी केली आहे. याच काळात विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारताच्या अर्थकारणातून त्यांचा पैसा मोठ्या प्रमाणावर काढून घेतला आहे. आॅक्टोबरच्या अखेरपर्यंत त्यांनी असे ९० हजार कोटी रुपये काढून घेतले आहेत आणि जाणकारांच्या मते हा आकडा २००२ नंतरचा सर्वांत मोठा आहे. त्याआधी सप्टेंबरच्या आरंभी सेन्सेक्समधील घसरण व बाजारातील उलथापालथीने स्वदेशी गुंतवणूकदारांनी ८ लक्ष ४७ हजार कोटी गमावले आहेत. नंतरच्या तशाच घडामोडीने अवघ्या पाच मिनिटांत मुंबईच्या शेअर बाजाराने ४ लक्ष कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे जाहीर केले आहे. या घटनांमुळे गुंतवणूकदारांत निराशेचे वातावरण पसरले असून होता होईल तेवढ्या लवकर आपली गुंतवणूक सोडवून घेण्याच्या प्रयत्नात ते आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सध्या तीन मोठ्या संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. जगाच्या बाजारातील भाववाढ, अमेरिकेने वाढविलेले व्याजाचे दर आणि सगळ्या प्रगत देशांनी अवलंबिलेले स्वदेशीचे संरक्षक धोरण. शक्यतो आयातीवर निर्बंध आणि निर्यातीवर भर द्यायचा आणि स्वदेशाची श्रीमंती वाढवायची हा तो प्रकार असल्याने सर्वच मध्यम व लहान उत्पन्नाचे देश त्यात मोडून निघत आहेत. त्यांना जास्तीची किंमत मोजून कच्चा माल घ्यावा लागतो आणि आपली उत्पादने कमी किमतीत इतरांना विकावी लागतात. मात्र एवढ्यावर देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील संकटे संपणारी नाहीत. चुकीची राजकीय धोरणे, अर्थकारणातले पक्षपातीपण, अर्थकारणातील व्यवहारात असणारी मंदगती यांनीही ही संकटे आणखी मोठी केली आहेत. नोटाबंदीच्या गैरप्रकारातून देश अजून सावरला नाही. देशातले ३५ टक्क्यांहून अधिक उद्योग एकतर बंद आहेत किंवा निम्म्या उत्पन्नावर चालणारे आहेत. रोजगाराची निर्मिती नुसती थांबलीच नाही तर आहे ते रोजगारही कमी केले जात आहेत. याच काळात देशातील साºया मोठ्या बँका त्यांची विश्वसनीयता गमावून बसल्या आहेत. स्टेट बँक करवसुलीच्या खड्ड्यात खोलवर रुतली आहे. याच काळात आयसीआयसीआय सारख्या ‘पहिल्या क्रमांका’च्या म्हणून मिरविणाºया बँकांचे अधिकारी निलंबित झाले. त्यात पैशाचे घोटाळे व पक्षपात झाल्याचे उघडकीला आले. बँकांची मोठाली कर्जे घेऊन व देशाला वाकुल्या दाखवून एकेकाळी बडे म्हणून ख्यातनाम असलेले धनवंत सरकारच्याच मदतीने देश सोडून पळाले. विजय मल्ल्याने आपली विमान कंपनी बुडविली व चोरट्या मार्गाने इंग्लंड गाठले. त्याआधी ३६ हजार कोटींनी देशाला बुडविणारा नीरव मोदी जगात कुठेतरी दडून बसला तर ललित मोदी हाही हजारो कोटींनी देशाला गंडवून बेपत्ता झाला. गंमत ही की या बुडविणाºया माणसांचे लागेबांधे सरकारात वरिष्ठ जागी असणाºया लोकांशीच जुळले आहेत हेही उघड झाले. सरकार, बँका आणि लुटारू यांचे हे संगनमत साºया जनतेला बुडविणारे, त्यांना भाववाढीच्या ओझ्याखाली दडपणारे आणि बाजारातल्या जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव अस्मानाला भिडविणारे ठरले आहेत. दुर्दैव हे की या गळतीला आळा घालायला कोणताही समर्थ नेता पुढे येत नाही. पंतप्रधान त्याविषयी बोलत नाहीत. अर्थमंत्री बचावाची भाषा बोलतात आणि इतर मंत्र्यांना या साºयांविषयी काही वाटत असेल यावर जनतेचाच विश्वास आता राहिला नाही. जाणकार सांगतात, विरोधी पक्ष बोलतात, गरीब माणसे रस्त्यावर येतात. पण त्यांचे लक्षात घेतो कोण?