भारतातील लोकशाही मधमाश्यांच्या पोळ्यासारखी!

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या मागील आठवड्यातल्या निकालांनी निश्चितच भाजपाला कॉँग्रेसच्या तुलनेत फार पुढे आणून ठेवले आहे.

हरिष गुप्ता (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर ) - पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या मागील आठवड्यातल्या निकालांनी निश्चितच भाजपाला कॉँग्रेसच्या तुलनेत फार पुढे आणून ठेवले आहे. भाजपाच्या सीमावर्ती भागातील आसाममधील विजयाने तेथे त्यांना प्रवेश करणे शक्य झाले आहे. आसाम या राज्याला तसा वांशिक कलहाचा मोठा इतिहास आहे. बाकीच्या ठिकाणी भाजपाने फार कमी पण अर्थपूर्ण मते मिळवली आहेत. त्यांनी केरळ, तामिळनाडू आणि पुदुचेरी या दक्षिण भारतातील राज्यांत फक्त एक जागा मिळवली आहे पण त्यांच्या केरळातील भारत धर्म जन सेना (बीजेडीएस) सोबतच्या युतीने एकूण मतांपैकी १४ टक्के भाग मिळवला आहे. त्यातही सर्वात मोठा भाग हिंदू मतांचा आहे, जो कॉँग्रेसप्रणीत यूडीएफसाठी घातक ठरला आहे. ते दिवस दूर नाहीत जेव्हा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत केरळात पहिली तिरंगी निवडणूक बघायला मिळेल. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचा प्रवेश रा. स्व. संघाच्या मदतीने झाला आहे, तोही विशेषत: आदिवासी भागात, ज्याचा मोठा फटका कॉँग्रेस-डाव्या आघाडीला बसला आहे. हा फटका इतका जबरदस्त होता की मतमोजणीच्या तीन फेऱ्यांनंतरसुद्धा कॉँग्रेस-डावे युतीला खालावलेली स्थिती सांभाळता आली नव्हती. फक्त तामिळनाडूत अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक यांच्या प्रभावात भाजपा कुठेच दिसेनासी होती. एवढे होऊनसुद्धा तेथे भाजपाने कॉँग्रेसची अर्धी मते संपवली आहेत. कॉँग्रेसने कधी काळी या राज्यावर सत्ता गाजवली आहे, हे विशेष.या सर्व परिस्थितीतून भाजपाकडे आता हिंदी पट्ट्यातून बाहेर पडण्याचा आत्मविश्वास आला आहे असा अर्थ निघू शकतो का? आता भाजपा मध्यवर्ती पक्ष किंवा एकमेव पर्याय ठरू शकतो का, जसा कॉँग्रेस ९० च्या दशकापर्यंत होता? - असे प्रश्न उभे राहतात. कॉँग्रेसच्या हातातून आता एक एक राज्य सुटत चालले आहे. पण अजूनही हा पक्ष मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात आणि पंजाब या राज्यांत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. बरीच ठिकाणे त्यांच्या हातून नुकतीच निसटली आहेत म्हणून पक्षाचा प्रभाव तेथे अजूनही आहे. म्हणून तिथे पक्षाला पुनरागमनाची अपेक्षा नेहमीच राहील. धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावर कॉँग्रेस मात्र मागे पडत आहे, याचा पुरावा म्हणजे त्यांच्या सहयोगी पक्षांनी त्यांच्यापासून ठेवलेले अंतर आहे. आपल्या सध्याच्या निवडणूक पद्धतीत कुठल्याही पक्षाची सत्तेवर येण्याची शक्यता त्याच्या प्रबळ सहयोगी पक्षांवर आणि त्यांच्या मतपरिवर्तन करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण ६४३ जागा होत्या. कॉँग्रेसने त्यातल्या ११५ जागा मिळवल्या, तर भाजपाने फक्त ६४ मिळवल्या आहेत. पण खरा कल ठरवला तो ४६५ जागा मिळवलेल्या इतरांनी, जे भाजपासोबतसुद्धा नाहीत आणि कॉँग्रेससोबतसुद्धा नाहीत. यातून हेच वास्तव समोर येते की भारतातील लोकशाही आता मधमाश्यांच्या पोळ्यासारखी झाली आहे, जेथे आता राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षांना खूप असा वाव राहिलेला नाही. भाजपाने त्यांची राजकीय हुशारी फक्त नवीन सहयोगी मिळवण्यात नाही, तर स्थानिक पातळीवरील विरोधक निष्प्रभ करण्यासाठीसुद्धा वापरली आहे. उदाहरणार्थ, तृणमूल कॉँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यातील वाक्यद्वंद्व हा फसवा खेळ होता. मुळात तृणमूल कॉँग्रेसने त्यांची काही मते भाजपाकडे वळवली जेणेकरून त्यांना कॉँग्रेस-डावे आघाडी, जी त्यांची क्रमांक एकची राजकीय शत्रू आहे त्यांना हरवणे काही मतदारसंघात शक्य होईल. कॉँग्रेसजवळ जर भाजपाएवढे शत्रू वजा मित्र नसतील तर कॉँग्रेस स्वत:च तिच्या सद्यस्थितीसाठी जबाबदार आहे. याचे चांगले उदाहरण म्हणजे आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यासोबत सत्तेची भागीदारी करण्यास नकार दिला होता. सरमा हे तसे त्यांचे खूप जवळचे सहकारी होते. याचा परिणाम असा झाला की सरमा भाजपामध्ये गेले. त्यांनी बोडो आणि ओहोम या दोन मुख्य पारंपरिक गटांमध्ये विजय मिळवणारा दुवा साधून दिला. पश्चिम बंगालमध्ये कॉँग्रेसची डाव्यांसोबत असलेली युती म्हणजे व्यावहारिक राजनीतीचे दुर्मीळ उदाहरण आहे. ही युती तशी कॉँग्रेसला फायद्याची ठरली पण त्याचसोबत डाव्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना त्यांची मते कॉँग्रेसकडे वळवणे शक्यच झाले नाही. या एकतर्फी व्यवहारात कॉँग्रेसला ४५ आमदार मिळवता आले आणि दुसरी जागा पटकावता आली. असे झाले नसते तर सगळेच श्रेय डाव्यांना गेले असते. बंगालमधील युतीचा हा प्रयोग भविष्यात पुन्हा केला जाईल असे दिसत नाही. पण ही शक्यता वर्तवता येते की पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या निवडणुकीत युती एकटी पडेल. बसपाच्या मायावती यांच्याकडे दलित मतांचा मोठा आधार आहे, तो तरुण पिढीमुळे वाढतच चालला आहे. शिवाय मायावती तडजोडीच्या बाबतीत तशा अवघडच आहेत. त्यांनी जर कॉँग्रेससोबत जाणे मान्य केले तर त्याच्या बदल्यात त्या २०१९ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधानपदाची उमेदवारी मागू शकतात. साहजिकच कॉँग्रेसला ही मागणी मान्य होणार नाही. कारण पक्षात घराण्याला असलेले महत्त्व आहे. संपूर्ण दक्षिण भारतात द्रमुक सोडले तर कॉँग्रेससोबत एकही महत्त्वपूर्ण सहयोगी पक्ष नाही. द्रमुकसोबत रडतखडत कॉँग्रेसने आठ जागांवर विजय मिळवला आहे आणि त्यांच्या मतांची टक्केवारी ६.४ टक्के आहे. यातून हे दिसतेय की कॉँग्रेसचे अस्तित्व खूप म्हणावे असे नाही आणि जेवढे काही आमदार जिंकून आले आहेत ते सर्व सहयोगी पक्षाच्या बळावर आले आहेत. हे तंत्र उत्तर प्रदेश किंवा पंजाबात चालेल का याची शंका वाटते. या दोन्ही राज्यांसह मणिपूर, गोवा आणि उत्तराखंडात पुढील वर्षी निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या सर्व राज्यांत किंवा ज्या सात राज्यांत कॉँग्रेसची सत्ता आहे तेथे पक्ष इतका प्रबळ आहे की सहयोगी पक्ष कोण असेल आणि मुख्यमंत्री कोण असेल याचा विचार करण्याची गरज नाही. पंजाबात अमरिंदर सिंग, जे राजघराण्यातील प्रमुख आहेत, त्यांचे नाव सोडले तर पक्ष उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार ठरवण्याची घाई करणार नाही. आसाममध्ये भाजपाने सहा महिन्यांपूर्वी राम माधव यांना पाठवले होते आणि त्यांना निर्णय घेण्यासाठी मोकळीक दिली होती. त्याचप्रमाणे अरुणाचल प्रदेशात नाबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील कॉँग्रेस सरकार घालवण्यासाठी ज्या काही गोष्टी करण्यात आल्या त्यांची सूत्रे भाजपाच्या दिल्लीत बसलेल्या वरिष्ठ नेत्याने हलवली होती. भाजपासाठी कुठला पक्ष राजकीयदृष्ट्या अस्पृश्य राहिलेला नाही. उत्तर प्रदेशात सगळे दिग्गज ज्यात मुलायम सिंग यांच्या समाजवादी पार्टीचाही सहभाग आहे त्यांचे सर्वांचे भाजपासोबत कामकाजाच्या बाबतीत चांगले संबंध आहेत. या सर्व विभक्तीकरणाच्या राजकारणात बहुमत मिळवणे म्हणजे दिवास्वप्न झाले आहे, पण त्यातही पुरेसे शत्रू वजा मित्र मिळवणे अशक्य नाही.