- विजय दर्डा (चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)
पाकिस्तान आणि तालिबान्यांंमध्ये दरी निर्माण झाली असल्याचे संकेत देणाऱ्या काही घटना गेल्या काही दिवसांत समोर आल्या. तालिबानी सैनिकांनी दोन्ही देशांच्या सीमेवरच्या काटेरी तारा उखडून टाकल्या आहेत. दोन्ही सैन्यांत गोळीबार झाल्याच्या बातम्या आहेत. त्याचे काही व्हिडिओही समोर आले आहेत. दोन्ही देशांनी यावर मौन बाळगले असले तरी, तालिबानसमर्थक समाजमाध्यमांवर पाकविरुद्ध गरळ ओकत आहेत.
अमेरिका काहीशा घाईघाईतच अफगाणिस्तानातून बाहेर पडली, तेव्हा पाकिस्तानला कोण आनंद झाला! अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांनी कब्जा करणे म्हणजे जणू अफगाणी जनतेचा स्वातंत्र्यक्षणच असल्याचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी जाहीर करून टाकले होते. पाकिस्तानला कदाचित अत्यानंदाच्या उकळ्याही फुटल्या असाव्यात. बस्स, आता काही दिवसांतच तालिबान्यांच्या मदतीने आपण काश्मीरवर कब्जा करू, अशी मनोराज्ये पाकिस्तानात रंगवली जाऊ लागली होती; पण काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे, असे सांगून तालिबान्यांनी पाकचे मनसुबे उधळून लावले. ही ठाम भूमिका घेऊन, आपण पाकच्या हातचे बाहुले होणार नाही, याचे संकेतच तालिबान्यांनी दिले. तरीही पाकचा भरवसा कायम होता. तालिबान आपल्या मदतीला जागेल, असे पाकला वाटत होते. अमेरिका हल्ले करत असताना पाकिस्ताननेच तालिबानी नेत्यांना बलुचिस्तान आणि वजिरिस्तानात लपायला जागा दिली होती. त्यांची ‘शूरा’ संघटना बलुचिस्तानात काम करत होती. पंजशीरवर कब्जा करतानाही पाकने तालिबान्यांना मदत केली होती; परंतु तालिबान्यांनी हे उपकार काही स्मरणात ठेवले नाहीत.
कबायली इलाख्यात तहरिके तालिबान पाकिस्तान सक्रिय आहे. त्यांना आवरायला तालिबान मदत करील, असे पाकला वाटले होते; पण झाले उलटेच! सत्तेवर येताच तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानच्या तुरुंगात बंद असलेल्या तहरिकेच्या तरुणांना सोडून दिले. त्यामुळे पाकच्या अडचणी वाढल्या. तहरिकेने तात्काळ पाकिस्तानात हल्ले वाढवले. याच संघटनेने पेशावरच्या शाळेत २०१४ साली मोठी कत्तल केली होती. १४० विद्यार्थी त्यात मारले गेले होते. त्यानंतर इम्रान खान यांनी पडद्यामागून तालिबान्यांशी समझोत्याच्या वाटाघाटी केल्या. युद्धबंदी झाली; पण ती महिनाभरही टिकली नाही. तालिबान्यांनी काहीच मदत केली नाही. असे असूनही तालिबानी राजवटीला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळावी, यासाठी इम्रान खान यांनी बराच आटापिटा केला. या उपकाराचे ओझे मानून तालिबान्यांनी आपल्या हातचे बाहुले व्हावे, असा त्यांचा डाव होता; पण त्या योजनेवर पाणी फिरले.
इम्रान यांनी इस्लामिक सहयोग संघटनेची बैठक बोलावली. त्या बैठकीला ५७ पैकी केवळ २० सदस्यदेशांचे परराष्ट्रमंत्री आले. बाकीच्यांनी प्रतिनिधी पाठविले. यातली लक्ष वेधणारी गोष्ट म्हणजे, त्याचदिवशी भारताने अफगाणिस्तान विषयावर बोलाविलेल्या बैठकीला त्याच संघटनेचे सदस्य असलेल्या ताजिकिस्तान, कझाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान आणि उझबेकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री हजर राहिले. त्यातल्या ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान या तीन देशांच्या सीमा अफगाणशी जोडलेल्या आहेत. अफगाणिस्तानचे शेजारी देशही पाकिस्तानवर नव्हे, तर भारतावर जास्त विश्वास ठेवतात, हेच यातून सिद्ध झाले.
पाकिस्तान आपल्या उपयोगाचा नाही, हे तालिबान्यांनाही कळले असावे. एक तर पाकिस्तानने अजून त्यांच्या सरकारला मान्यता दिलेली नाही, यावरूनही ते नाराज आहेत. यापूर्वीच्या शासनकाळात पाकने सर्वांत आधी मान्यता दिली होती. हातात भिकेचा कटोरा असलेला पाकिस्तान अफगाणिस्तानला काय आर्थिक मदत करू शकणार? भारताने अफगाणिस्तानच्या मदतीसाठी सडकमार्गे गहू आणि औषधे पाठवायचे जाहीर केले, तेव्हा पाकने भारतीय ट्रक थेट रस्त्याने जाणार नाहीत, असे सांगून अडथळे आणले. भारत - पाक सीमेवर पाकिस्तानी ट्रकांमध्ये भरून हा माल पुढे जाणार होता; पण तालिबान्यांना वाटले, बहुधा मदत सामग्रीत हात मारण्याचा पाकिस्तानचा इरादा दिसतो!
आपल्या देशाच्या जमिनीवर पाकचा कब्जा असल्याचेही तालिबान्यांना सत्तेवर आल्यावर कळले. दोन्ही देशांत २६४० किलोमीटरची सीमा आहे, जी अफगाणिस्तान मानत नाही. पाकिस्तानचा कबायली इलाखा त्या देशाचा नाही, त्यावर पाकने कब्जा केलाय, असे अफगाणिस्तान मानतो. पाकिस्तानच्या हद्दीतला कबायली इलाखा पुन्हा आपल्या ताब्यात यावा, असे तालिबान्यांना वाटते. पाकिस्तानची व्यवस्था इस्लामवर आधारित नाही, असे अफगाणी तालिबानचे प्रवक्ता जबिउल्ला मुजाहिद यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. ते आणखी काही बोलले नसले तरी, इरादे उघड दिसतात. तहरिके तालिबान्यांना कबायली इलाख्यात इस्लामिक शासन हवे आहे. पाक आणि अफगाणिस्तान दोघांचेही तालिबान एकच आहेत. ज्या तालिबान्यांना पाकने पाळले - पोसले - मोठे केले, सोन्याच्या चमच्याने खाऊ घातले, तेच भस्मासूर होऊन आता त्याला गिळू पाहत आहेत.
खुदा खैर करे!मला सगळ्यात जास्त काळजी वाटते, ती पाकिस्तानातल्या निरपराध नागरिकांची! या अवघ्या झगड्यात त्यांचा काय दोष? दोन देशातल्या आपमतलबी राजकारणाच्या होरपळीत या निष्पाप नागरिकांना त्रास सोसावा लागणार आहे. शासनकर्त्यांनाच नीतिमूल्यांची पर्वा उरली नाही, तर त्यात नागरिकांचा काय गुन्हा? पाकिस्तानला एक सल्ला मात्र मी अवश्य देईन ! - काश्मीरचा विषय आता तुमच्या डोक्यातून काढून टाका हे बरे! त्यातच तुमच्या देशाचे भले आहे!