सुरक्षा समितीत भारत हवाच

संयुक्त राष्ट्र संघटनेची (युनायटेड नेशन्स आॅर्गनायझेशन) स्थापना १९४५ मध्ये झाली तेव्हा तिच्या मूळ सभासदात भारतासह ५० देशांचा समावेश होता. आता या सभासद देशांची संख्या २०० वर गेली आहे. दुसरे महायुद्ध संपण्याआधीच या संघटनेची स्थापना झाल्यामुळे व तो काळ त्या युद्धातील अमेरिका, इंग्लंड व रशिया या दोस्त राष्ट्रांच्या वरचष्म्याचा असल्यामुळे तिच्या स्थापनेवर त्या राष्ट्रांचा प्रभाव अर्थातच मोठा राहिला. मुळात अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रँकलिन डी रुझवेल्ट यांच्या पुढाकाराने व इंग्लंडचे चर्चिल आणि रशियाचे स्टॅलिन यांच्या सहभागाने ती स्थापन झाली. त्यावेळच्या तिच्या घटनेने सुरक्षा समितीतील अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, रशिया व चीन (चँग कै शेक यांच्या ताब्यातील) या देशांना नकाराधिकार देऊन संघटनेचा कोणताही निर्णय फेटाळण्याचा अधिकार दिला. स्थापनेला ७० वर्षे झाली तरी ही घटना तशीच राहिली आहे. चीनमधील चँगची राजवट जाऊन माओची राजवट आल्यानंतरही कित्येक वर्षे या रचनेत बदल झाला नाही. आता चँगच्या राजवटीचा नकाराधिकार झी शिपिंगच्या चीनकडे येणे एवढाच काय तो बदल. (दुसरे महायुद्ध दोस्त राष्ट्रांऐवजी हिटलर, मुसोलिनी आणि जपानच्या टोजोने जिंकले असते तर ही संघटना कशी राहिली असती याचा विचार कमालीचा क्लेषदायक व चमत्कारिक ठरणारा आहे हेही येथे नोंदविले पाहिजे.) स्थापनेनंतरच्या काळात साऱ्या जगात मोठे बदल घडून आले. शंभराहून अधिक देश या काळात स्वतंत्र झाले व ते या संघटनेचे सभासद झाले. ४५ च्या सुमारास जगात दीडशेवर हुकूमशाह्या होत्या. आता त्यांची संख्या ३९ वर आली आहे. साऱ्या जगात येत्या २५ वर्षांत लोकशाही राज्ये अस्तित्वात येतील असे जाणकारांचे सांगणे आहे. याच काळात जगातील महासत्तांची सारी समीकरणे बदलली आहेत. फ्रान्स आणि इंग्लंड या देशांची गणना आता कोणी महासत्तात करीत नाही. अमेरिका, रशिया व आताचा चीन यांनाच केवळ महासत्ता मानले जाते. मुळात महासत्ता ठरविली जाण्याचा निकष त्यांच्याजवळ अण्वस्त्रे असणे हा होता. स्थापनेच्या काळात ही अण्वस्त्रे केवळ अमेरिका व रशिया यांच्याजवळच होती. इंग्लंड व फ्रान्स यांनी ती नंतर विकसीत केली. चीनचा क्रमांक फार पुढचा आहे. आजच्या जगातील अण्वस्त्रधारी देशात भारत आणि पाकिस्तान यांचा अधिकृतपणे समावेश केला जातो. याखेरीज इस्रायल आणि इराणजवळ ही अस्त्रे असण्याची शक्यता बोलली जाते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सारे जग अमेरिका आणि रशिया यांच्या नेतृत्त्वातील दोन सत्तागटात विभागले होते. या गटांमधील शीतयुद्ध सोव्हिएत युनियन तुटून त्याची पंधरा राष्ट्रे होतपर्यंत कायम राहिले. नंतरच्या काळात रशियाचाच प्रभाव ओसरला आणि त्या तुलनेत चीन आपल्या बलाढ्य लष्करी व आर्थिक बळावर पुढे आला. आताचे पाश्चात्य जग रशियाऐवजी चीनला एकाकी टाकण्यात व वेढण्यात अधिक रस घेणारे आहे. झालेच तर अमेरिका हा एकच जगातील सर्वात मोठा लष्करी व आर्थिकदृष्ट्या सामर्थ्यवान देश मानला जाणारा आहे. जगातील निम्म्या देशांच्या अर्थव्यवस्था अमेरिकेवर अवलंबून असणाऱ्या आहेत. या सर्वांगीण बदलांची दखल घेऊन संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या रचनेत बदल केला जावा अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून साऱ्या जगात केली जाऊ लागली आहे. विशेषत: सुरक्षा समितीची रचना वास्तवावर आधारित असावी आणि ती आता दुबळ््या झालेल्या देशांऐवजी सामर्थ्यवान बनलेल्या विकसनशील देशांना समाविष्ट करणारी असावी असे म्हटले जाऊ लागले आहे. भारताने गेल्या काही वर्षांपासून आपल्याला सुरक्षा समितीत स्थायी सदस्य म्हणून स्थान मिळावे या मागणीचा पाठपुरावा चालविला आहे. थेट इंदिरा गांधींच्या काळापासूनच त्याची ही मागणी राहिली आहे. याआधीचे मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर असताना या मागणीला अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी जाहीर पाठिंबा दिलेला येथे साऱ्यांना आठवावा. भारताच्या या मागणीला जर्मनी, इंग्लंड, फ्रान्स, रशिया यांच्यासह अनेक तटस्थ राष्ट्रांचा पाठिंबा आता लाभला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या आताच्या अमेरिका भेटीत या मागणीचा पुनरुच्चार केला व ती अधिक ठामपणे जगाच्या व्यासपीठावर नोंदविली. ही मागणी भारत या देशाने स्वत:ची प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठीच केवळ केली नाही. संयुक्त राष्ट्र संघटनेला खऱ्या अर्थाने प्रातिनिधीक स्वरुप प्राप्त व्हावे व ते व्यासपीठ विकसनशील देशांनाही अधिक आपले वाटावे हा त्या मागणीचा खरा उद्देश आहे. १९४७ मध्येच भारताने अमेरिका वा रशिया यापैकी कोणत्याही राष्ट्रगटात सामील न होता स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. पुढे हाच निर्णय जगातील सव्वाशेवर देशांनी घेऊन तटस्थ राष्ट्रांची परिषद स्थापन केली. या परिषदेचे नेतृत्व दीर्घकाळपर्यंत पं. नेहरूंनी केले. तेव्हापासूनही एवढ्या साऱ्या देशांना सुरक्षा समितीत स्थायी स्थान मिळावे अशी मागणी पुढे येत राहिली. मात्र तोवरच्या बलशाली देशांनी तिच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. आजच्या घटकेला भारताच्या मागणीला पाकिस्तान व चीनखेरीज दुसरा कोणताही देश विरोध करील याची शक्यता कमी आहे. चीनकडे नकाराधिकार आहे व त्याची पाकिस्तानशी मैत्री आहे. या एका विरोधावर मात करणे हा भारताचा सुरक्षा समितीचे स्थायी सदस्य होण्याचा महत्त्वाचा मार्ग आहे.